आजवर आपण पाठ्यपुस्तकांतून ‘लोकसंख्येत सर्व देशांमध्ये चीन अग्रस्थानी, तर भारत दुसर्या क्रमांकावर आहे’, असेच वाचत आलो होतो; पण ‘वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिव्ह्यू’ या जगातील विविध देशांच्या जनगणनेवर लक्ष ठेवणार्या संस्थेच्या माहितीनुसार भारताने वर्ष २०२२ मध्येच लोकसंख्येत चीनला मागे टाकले आहे. त्यामुळे आता भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी वर्ष २०२२ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात ‘भारत वर्ष २०२३ पर्यंत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश होईल’, असे म्हटले होते. थोडक्यात काय, तर संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल खरा ठरला. वर्ष २०२२ च्या शेवटी भारताची लोकसंख्या १४१ कोटी ७० लाख, तर चीनची लोकसंख्या १४१ कोटी २० लाख इतकी होती. चीनमध्ये मृत्यूचा वेग वाढत आहे; पण लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण अल्प आहे. याचा परिणाम चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. भारत देश लोकसंख्येत संपूर्ण विश्वात आघाडीवर असणे, हे एका बाजूने जरी सकारात्मक असले, तरी ‘भारतातील समस्यांचा विचार करता ते तितकेच धोकादायक आहे’, असेही म्हणता येईल. त्यामुळे लोकसंख्या वाढ म्हणजे ‘भारताची वाटचाल सक्षमतेकडे होत आहे कि आपण विनाशाच्या दिशेने जात आहोत ?’, हा मोठा प्रश्नच आहे. वैश्विक स्तरावर लोकसंख्यावाढीत प्रथम क्रमांकावर आलेल्या भारताने दायित्वाचेही तितकेच भान जोपासत मार्गक्रमण करायला हवे.
लोकसंख्येची वस्तूस्थिती !
‘केवळ लोकसंख्येत आपण प्रथम क्रमांकावर आलो, म्हणजे आपण सर्वच गोष्टींचे दावेदार ठरू’, अशा आविर्भावात आपण रहाता कामा नये. ‘वाढत्या लोकसंख्येला आवश्यक ठरणार्या सर्व गोष्टी देश पुरवू शकतो का ?’, याचा विचार व्हायला हवा. अन्न, वस्त्र आणि निवारा यांसह रोजगाराच्या सुविधा, तसेच शिक्षणाच्या सोयी, शुद्ध हवा आणि पाणी यांची उपलब्धता या घटकांकडेही तितकेच लक्ष द्यायला हवे. तसे झाल्यासच या सर्व गोष्टींशी लोकसंख्यावाढीचा मेळ घालणे शक्य होईल. काहींना वाटते की, भारतात तरुण लोकसंख्या अधिक असल्याने ते लाभदायक आहे. असे असले, तरी ‘ही तरुण पिढी खरोखरच देशाच्या प्रगतीत हातभार लावू शकते का ?’, हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. नुकत्याच एका संस्थेने केलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील इयत्ता पाचवीतील ८० टक्के विद्यार्थ्यांना वजाबाकी, तर ६५ टक्के विद्यार्थ्यांना भागाकार येत नाही, असे उघड झाले आहे. असे विद्यार्थी देशाचे भवितव्य काय घडवणार ? काही तरुण अजूनही बेरोजगार आहेत. त्यांच्या आयुष्याचे काय ? केंद्रशासन रोजगाराच्या विविध संधी-सुविधा निर्माण करत आहे; पण तरीही भारतात बेरोजगारी का ? याचाही सखोल विचार व्हायला हवा. भारतात दिवसेंदिवस घुसखोरीची समस्या वाढत चालली आहे. त्यामुळे ‘भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येत घुसखोरांचा समावेश हा राष्ट्रघातकी ठरू शकतो’, हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. यासह जोपर्यंत देशातून गरिबी हद्दपार होणार नाही, तोपर्यंत संपूर्ण विकास साध्य होणार नाही, हेही महत्त्वाचे आहे. लोकसंख्या जरी वाढली, तरी त्यातील किती टक्के लोकसंख्या निरोगी, निकोप आणि सक्षम आहे ? त्याचे तुलनात्मक प्रमाण अगदी न्यून आहे. ठिकठिकाणी मोठमोठी रुग्णालये उभारली जाणे आणि लहान वयातील मुले विविध व्याधींची शिकार होणे, अनारोग्याचे प्रमाण वाढणे, ही स्थिती म्हणजे विनाशाकडे होणारी वाटचाल आहे. प्रत्येक नागरिक निरोगी, सुदृढ असेल, तर देशाचा सर्वांगीण विकास होऊन सशक्त राष्ट्रनिर्मिती साधली जाईल. देशासमोर आतंकवादाचे संकटही ‘आ’ वासून उभे आहे. त्याचा सामना करायला आज किती नागरिक सिद्ध आहेत ? जे सिद्ध आहेत, तेही खरोखर राष्ट्राभिमानी आहेत का ? १४१ कोटी लोक आतंकवादाच्या विरोधात कधीतरी एकवटले का ? आतापर्यंत हा समूह जर एकत्रित आला असता, तर १४१ कोटी लोकसंख्या असणार्या भारताकडे एकाही आतंकवाद्याचे वक्रदृष्टीने पहाण्याचे धाडसच झाले नसते. लोकसंख्या कोट्यवधींच्या घरात; पण संघटित अगदी हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकेच, हे एकप्रकारे राष्ट्राचे अपयश आहे. भारतात सध्या ‘विकासा’वर अल्प, तर ‘राजकारण’ या विषयावर चर्चा करणारा वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे. हाच वेळ सत्कारणी लावला, तर ते देशासाठी हितावह ठरेल. वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर या सर्वच सूत्रांच्या जोडीला पर्यावरणाचा विनाश, साधन सामग्रींची होणारी लूट, प्रदूषण, गर्दी, कोलमडलेली वाहतूक व्यवस्था या सूत्रांकडेही दुर्लक्षून चालणार नाही.
आध्यात्मिक पाया आवश्यक !
१४१ कोटी ७० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असणार्या भारतातील किती टक्के नागरिक खर्या अर्थाने सुखी आणि आनंदी आहेत ? त्याचे प्रमाण अल्पच आढळेल; कारण एकीकडे गलेलठ्ठ वेतनाची नोकरी असतांना मानसिक त्रस्तता आणि निराशा यांमुळे सर्वाधिक पैसा मानसोपचारतज्ञांवर खर्च केला जातो. अशाने समाधान आणि शांतता कशी लाभणार ? अशा स्वरूपाची पिढी देशाला विकासाच्या नव्हे, तर अधोगतीकडेच नेणार, हे निश्चित ! यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने सूज्ञ व्हायला हवे. ‘राष्ट्राच्या दृष्टीने संपूर्ण शक्तीनिशी मी माझे योगदान देण्यासाठी काय प्रयत्न करायला हवेत’, असा विचार करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे आद्यकर्तव्यच ठरते. विकासाची गरुडभरारी घ्यायची असेल, तर राष्ट्राला आध्यात्मिक पाया असणे अत्यावश्यक असते. हा पायाच विकासाचा समतोल आणि संतुलन साधू शकतो. या दृष्टीने धर्माचरण आणि ईश्वराची आराधना करणे राष्ट्राच्या विकासाच्या मार्गातील आधारस्तंभ आहेत, हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवावे. यानुसार आचरण केल्यास अनेक समस्यांवर उपाय सापडून भारत देश सर्व समस्यामुक्त होईल. तसे झाल्यास लोकसंख्यावाढीत प्रथम म्हणून नव्हे, तर आनंदी आणि सुखी-समाधानी देश म्हणून भारताचा आदर्श सर्व राष्ट्रे घेतील, हे निश्चित !
विकासाची गरुडभरारी घ्यायची असेल, तर राष्ट्राला आध्यात्मिक पाया असणे अत्यावश्यकच ! |