लोकसभेत घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयामुळे मोदी शासनाला परिणाम भोगावा लागेल ! – शरद पवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस

देहलीच्या सीमेवर चालू असलेले शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचे गांभीर्य शासनाने लक्षात घेतले पाहिजे; पण दुर्दैवाने या आंदोलनाची अशी नोंद घेतली नसल्याचे दिसून आले आहे.

‘सरकार स्थिर रहावे’, असे वाटत असल्यास काँग्रेस नेतृत्वावर बोलणे टाळावे ! – अधिवक्त्या यशोमती ठाकूर, महिला आणि बाल विकासमंत्री

काँग्रेसच्या नेतृत्वावर टीका-टिप्पणी करणे टाळावे, असे सूचक ‘ट्वीट’ काँग्रेसच्या नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी केले आहे.

सातारा येथे अतिक्रमण विभागाची कारवाई

काही अतिक्रमणे सातारा नगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने ४ डिसेंबर या दिवशी हटवली.

घटनापिठासमोरील सुनावणीसाठी अधिवक्त्यांच्या समन्वय समितीची घोषणा

मराठा आरक्षणासाठी अशोक चव्हाण यांनी ५ अधिवक्त्यांची समन्वय समिती घोषित केली आहे.

तळोजा येथे आग विझवतांना अग्नीशमन दलातील जवानाचा गुदमरून मृत्यू

आगीवर नियंत्रण मिळवतांना अग्नीशमन दलाच्या बाळू देशमुख जवानाचा गुदमरून मृत्यू झाला.

अमित चांदोले यांची कोठडी वाढवण्याची अंमलबजावणी संचालनालयाची मागणी

चांदोले यांच्याकडून प्रताप सरनाईक यांना पैसे जात होते, असे पुराव्यांतून दिसत आहे.

महाराष्ट्र शासन मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड येथील ३२ सहस्र हेक्टर कांदळवनाला ‘राखीव वन’ घोषित करणार

पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी कांदळवनाचे संरक्षण करण्याविषयीच्या हरकती आणि दावे यांची चौकशी तातडीने पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे.

वीजदेयकांच्या अडचणींविषयी वीजवितरणचे अधिकारी वीजग्राहकांच्या भेटीला

कणकवली आणि मालवण परिसरातील वीजग्राहकांना वीजदेयकांविषयी असलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण आस्थापनाचे (महावितरणचे) अधिकारी ग्राहकांच्या जवळच्या कार्यालयामध्ये ७ ते १२ डिसेंबर या कालावधीत उपस्थित रहाणार आहेत

फेस्ताच्या निमित्ताने पार्टी करणार्‍या नेत्यांवर कारवाई करा ! – प्रतिमा कुतिन्हो, अध्यक्ष, महिला काँग्रेस

फेस्ताच्या निमित्ताने मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून एकत्र येऊन ‘पार्टी’ करणार्‍या नेत्यांवरही गुन्हे नोंदवावेत, अशी मागणी महिला काँग्रेसच्या गोवा प्रदेशाध्यक्ष प्रतिमा कुतिन्हो यांनी केली आहे.

भूसंपादन केल्यास भरपाईचे उत्तरदायित्व सरकारवर

सरकार भूसंपादन करत असेल तर भूमीमालकांना कायदेशीरदृष्ट्या योग्य भरपाई देणे हे नैतिकदृष्ट्या बंधनकारक असलेले उत्तरदायित्व सरकारवर येते.