भूसंपादन केल्यास भरपाईचे उत्तरदायित्व सरकारवर

मुंबई – सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी सरकार आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून भूसंपादन करत असेल,तर भूमीमालकांना कायदेशीरदृष्ट्या योग्य भरपाई देणे आणि वैधानिक प्राधिकरणाने घोषित केलेली भरपाई त्यांना मिळेल याची दक्षता घेणे, हे नैतिकदृष्ट्या बंधनकारक असलेले उत्तरदायित्व अधिकारांना जोडून सरकारवर येते, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले.

राष्ट्रीय महामार्ग-३च्या रूंदीकरण प्रकल्पासाठी नाशिक जिल्ह्यातील राहुड गावातील दोन महिलांच्या भूमीविषयीच्या भरपाई आदेशाविरोधात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एन्एच्एआय) केलेली याचिका फेटाळतांना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.