अमित चांदोले यांची कोठडी वाढवण्याची अंमलबजावणी संचालनालयाची मागणी

मुंबई – आर्थिक घोटाळ्याच्या प्रकरणी अमित चांदोले यांची ईडी कोठडी वाढवली नाही; म्हणून कनिष्ठ न्यायालयाच्या विरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाने मुंबई उच्च न्यायालयातत अर्ज केला होता. या अर्जावरील निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.

आर्थिक घोटाळ्याच्या (मनी लाँडरिंग) प्रकरणात शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक हे गुंतले असल्याचा जबाब संचालनालयाला माझ्याकडून हवा आहे, म्हणूनच माझी ईडी कोठडी मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा गंभीर आरोप आरोपी अमित चांदोले यांच्या वतीने ४ डिसेंबर या दिवशी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. त्यावर संचालनालयाने हा दावा फेटाळून लावला.

यावर संचालनालयाच्या वतीने युक्तीवाद करण्यात आला की, अनेक पुरावे असून मोठ्या प्रमाणात पैशांचा अपहार झाल्याविषयी अनेकांचे जबाब आहेत. असे असतांनाही विशेष न्यायालयाने चुकीचा आदेश देऊन चांदोलेची आणखी ईडी कोठडी देण्यास नकार दिला आहे. चांदोले यांच्याकडून प्रताप सरनाईक यांना पैसे जात होते, असे पुराव्यांतून दिसत आहे. त्यामुळे चांदोले यांची अधिक चौकशी करण्याची संधी मिळाली, तर पूर्ण सत्य बाहेर येईल, असा दावा संचालनालयाने केला आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने संचालनालयाच्या फेरविचार अर्जावरचा आपला निकाल राखून ठेवला आहे.

टॉप्स सेक्युरिटीशी संबंधित आर्थिक घोटाळ्याच्या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने २५ नोव्हेंबरला शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांचे घर आणि कार्यालयांवर धाडी टाकल्या होत्या. या प्रकरणी चौकशीसाठी उपस्थित रहाण्याची नोटीस सरनाईक यांना पाठवण्यात आली होती. त्यावर त्यांनी मुदत मागितली होती. ती आता संपली असल्याने त्यांनी आता आणखी तीन दिवसांची मुदत संचालनालयाकडे मागितल्याचे समजते.