मॉरिशस न्यायालयाचा निवाडा, भारताचा प्रत्यार्पण कायदा आणि केंद्र सरकारने घेतलेली कठोर भूमिका !

‘मुंबईतील शेख ईश्तियाक अहमद हा मॉरिशसमध्ये २ वेळा भंगार विकण्याच्या निमित्ताने गेला होता. तो तिसर्‍यांदा तेथे गेला असतांना त्याच्याकडे १५२.८ ग्रॅम हेरॉईन सापडले. त्याला मॉरिशस न्यायालयाने २६ वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली.

भारतातील आतंकवादी कारवाया आणि त्यावरील एकमात्र उपाययोजना !

जगाच्या इतिहासातून, तसेच नकाशातून पाकिस्तानचे नावच पुसून टाकले पाहिजे. यातच भारताचे सौख्य सामावले आहे. सध्याचे राष्ट्रप्रेमी सरकार ही कृती निश्चितच करू शकते. याविषयी पाठपुरावा करण्याचे काम आपण नागरिकांनी आवर्जून करायला हवे.

केरळ राज्य सरकारकडून देण्यात येणार्‍या शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून केले जात असलेले मुसलमानांचे लांगूलचालन !

अल्पसंख्यांकांची ८० टक्के शिष्यवृत्ती मुसलमानांना आणि २० टक्के शिष्यवृत्ती उर्वरित घटकांना मिळावी, यासाठी केरळ सरकारने अध्यादेश काढला.

न्यायालयामध्ये न्यायाधीश आणि अधिवक्ते यांच्यावर होणारी आक्रमणे !

‘लोकशाहीने दिलेल्या २-३ स्तंभांना काम करू दिले जात नाही’, असेच त्यांनी नमूद केले. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्षे झाली, तरी मिळेल त्या व्यासपिठांवर आरोपांचा खेळ चालूच ठेवायचा का ?

केरळचा लोकायुक्त कायदा आणि मंत्र्याच्या विरोधात झालेली कारवाई !

मंत्री जलील यांच्या याचिका न्यायालयात न टिकल्याने त्यांना मंत्रीपद सोडावे लागले आणि त्यांच्या चुलत भावालाही महाव्यवस्थापकाचे पद सोडावे लागले. एका नियमबाह्य गोष्टीमुळे दोन्ही व्यक्तींना पद सोडावे लागण्याची घटना क्वचितच घडली असावी.

बांगलादेशातील हिंदूंची दयनीय स्थिती ! 

धर्मांधांनी दुर्गादेवीचे १६० मंडप आणि मंदिरे यांची मोठ्या प्रमाणावर जाळपोळ केली. १२ हिंदूंची हत्या करण्यात आली, २३ हिंदु माता-भगिनींवर बलात्कार झाले, तर १७ हिंदू बेपत्ता झाले.  

केरळमधील मोन्सून मावुंकल प्रकरण आणि पोलिसांची वादग्रस्त भूमिका !

‘६ ऑक्टोबर २०२१ या दिवशी केरळ उच्च न्यायालयाने मोन्सून मावुंकल याच्याविरुद्धचे अन्वेषण राज्याबाहेरील अन्वेषण यंत्रणांकडे द्यावे का ?, याविषयी केरळ सरकार आणि केरळ पोलीस यांचे मत मागवले.

श्रीराम, श्रीकृष्ण, तसेच भगवद्गीता, महाभारत, रामायण आणि गोमाता यांना राष्ट्रीय सन्मान मिळाला पाहिजे !

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापेक्षा धार्मिक स्वातंत्र्य अतिशय महत्त्वाचे आहे. दुर्दैवाने भारतात ईशनिंदा किंवा कठोर कायदा नसल्याने गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा देता येत नाही. यातूनच मोठ्या प्रमाणात हिंदु देवतांचा अवमान होईल, अशा पद्धतीने विज्ञापने दिली जातात.

कायद्याप्रमाणे बालसंन्यास योग्यच !

हिंदूंच्या धार्मिक रूढी, परंपरा, चालीरिती, देवतांचे सण, उत्सव, मंदिरातील सहस्रो वर्षांपासूनच्या परंपरा यांचे घटनेच्या कलम १९, २१, २५, २६ प्रमाणे पालन आणि अनुकरण करता येते. त्यात कुणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. माननीय न्यायालयेही अपवाद नाहीत; मात्र हिंदूंनी ‘मला काय त्याचे’, ही वृत्ती सोडून सदैव जागृत रहावे !’

कागदी लगद्याच्या श्री गणेशमूर्तींचे निर्माते आणि विक्रेते यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी !

या निवेदनामध्ये म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने पुरोगामी लोकांना प्रसन्न करण्यासाठी ३ मे या दिवशी कागदी लगद्यापासून गणपती मूर्ती बनवण्यास एका अध्यादेशाने अनुमती दिली.