झारखंड खाण घोटाळा : गरीब राज्यातील श्रीमंत नोकरशहा !

‘अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (‘ईडी’च्या) दृष्टीने खाण घोटाळा वर्ष २००९ वर्षापासून चालू आहे. आज तो १५० कोटी रुपयांचा घोटाळा वाटत असला, तरी ती रक्कम वाढण्याची शक्यता वाटते. वर्ष २०२० मध्ये झारखंडमधील कनिष्ठ अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा यांना ‘मनी लॉड्रिंग’ (अवैध आर्थिक व्यवहार) प्रकरणी गुन्हा नोंदवून अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून या प्रकरणाचे अन्वेषण चालू झाले आहे. ‘खुंटी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी पूजा सिंघल यांच्या आदेशाप्रमाणे आपण काम करत होतो’, असे राम विनोद प्रसाद सिन्हा यांनी सांगितले आहे. वन विभागाचे नियम धाब्यावर बसवून तब्बल ८० एकर क्षेत्रातील खाण क्षेत्र एका अशासकीय संस्थेला (‘एन्.जी.ओ.’ला) बहाल करण्यात आले होते. झारखंड उच्च न्यायालयाने याची गंभीर नोंद घेतली आणि ठराविक दिवसाने सुनावणी घेऊन योग्य ते अन्वेषण व्हावे, यासाठी वेळोवेळी आदेश दिले. नुकतेच २ डिसेंबर २०२२ या दिवशी अंमलबजावणी संचालनालयाने पूजा सिंघल यांची त्यांच्या रुग्णालयासहित ८२ कोटी रुपयांची संपत्ती शासनाधीन केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा ऊहापोह करणारा हा लेख…

१. घोटाळ्यातील आरोपी पूजा सिंघल यांच्या पतीने अवैध पद्धतीने रुग्णालय उभारणे

पूजा सिंघल यांचे पती अभिषेक झा यांच्या मालकीचे ‘पल्स हॉस्पिटल’ आहे. विशेष प्रवर्गातील भूमी हस्तांतरित करणे, खरेदी अथवा विक्री करणे यांस कायद्यान्वये बंदी आहे. असे असतांना सर्व कायदे बाजूला ठेवून अभिषेक झा यांनी टोलेजंग रुग्णालय बांधले. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकार्‍यांनी अभिषेक झा आणि सनदी लेखापाल सुमन सिंह यांना समोरासमोर बसवून चौकशी केली. या प्रकरणात सुमन सिंह यांचा भाऊ पवन सिंह यांनाही कह्यात घेतलेले आहे. या सर्व मंडळींनी आलिशान सदनिका आणि महागड्या गाड्या खरेदी केल्या होत्या. बनावट आस्थापने उघडून त्यात पैसा गुंतवला आहे.

२. झारखंड राज्यात नोकरशहांनी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करून संपत्ती जमवणे

झारखंड हे नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असलेले, गरीब जनता असलेले; पण श्रीमंत शासनकर्ते लाभलेले राज्य आहे. येथील नेते आणि नोकरशहा सामूहिकपणे राज्याची लूट करत आहेत. काही वर्षांपूर्वी ‘डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंग वेबसाईट’वर सर्व अधिकार्‍यांना त्यांच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेचा तपशील घोषित करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्यानुसार १२० हून अधिक अधिकार्‍यांनी त्यांच्या संपत्तीचा तपशील दिला. त्यातील काही अधिकार्‍यांनी देहली, डेहराडून, कन्याकुमारी, पुणे आदी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भूमी खरेदी केलेली आहे. एकूणच राज्य गरीब ठेवून ही मंडळी श्रीमंत झालेली आहेत. ही गोष्ट अधिक संतापजनक आणि वेदनादायी आहे.

३. खाण घोटाळ्यातील आरोपी पूजा सिंघल यांचे वैयक्तिक आयुष्य

पूजा सिंघल वयाच्या २१ व्या वर्षी सनदी अधिकारी झाल्या. त्यांनी प्रारंभीच्या काळात अतिशय चांगले काम केले. त्यामुळे त्यांना चांगली प्रसिद्धी मिळाली; मात्र हा प्रकार अधिक दिवस चालला नाही. पूजा सिंघल यांनी पूर्वीही घोटाळ्यात पैसे कमावले होते. त्यांचे पहिले लग्न सनदी अधिकारी राहुल पुरवार यांच्याशी झाले होते. त्यानंतर त्यांनी अभिषेक झा या ज्येष्ठ सनदी अधिकार्‍याशी दुसरे लग्न केले.

४. खाण घोटाळ्याप्रकरणी झारखंडचे मुख्यमंत्री सोरेन यांच्याविरुद्ध आरोप करण्यात येणे

नुकतीच झारखंड राज्यात अंमलबजावणी संचालनालयाने झारखंडच्या खाण विभागाच्या सचिव पूजा सिंघल यांचे घर आणि इतर आस्थापने यांवर धाड टाकून २० कोटी रुपये कह्यात घेतले. भ्रष्टाचारप्रकरणी पूजा यांना अटक केल्यानंतर त्यांचे निलंबन करण्यात आले. ‘पूजा सिंघल यांनी जमवलेला पैसा ‘मनी लाँड्रिंग’च्या माध्यमातून ज्येष्ठ अधिकारी आणि शासनकर्ते यांना पाठवला आहे’, असे म्हटले जाते. मुख्यमंत्री सोरेन यांनी खाण विभाग त्यांच्याकडे ठेवला होता. त्यामुळे त्यांच्या विरुद्धही आरोप करण्यात आले आहेत. ‘या खाण घोटाळ्यात १५० कोटी रुपयांचा अपहार झालेला आहे’, असा आरोप झारखंडमधील भाजपच्या नेत्यांनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या भावांनाही खाण वाटप करण्यात आल्याचे समजते. यात सर्वांत महत्त्वाची भूमिका सिंघल यांची आहे.

पूजा सिंघल यांच्या अटकेनंतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनाही अटक होणे अपेक्षित होते. त्यांचे राजकीय विरोधक आणि याचिकाकर्ते शिवशंकर शर्मा यांनी तशी मागणी केली आहे. पूजा सिंघल यांनी आर्थिक वर्ष २००५-०६ आणि २०१२-१३ मध्ये विमा पॉलिसी खरेदी केल्या अन् ८० लाख रुपये जमा केले. ज्याप्रमाणे पूजा सिंघल यांच्याकडे पैसे मिळाले, तसेच त्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित सनदी लेखापाल सुमन सिंह यांच्याही घरी १९ कोटी ३१ लाख रुपये मिळाले. त्यामुळे त्यांनाही अटक झाली. अंमलबजावणी संचालनालयाने सनदी अधिकारी पूजा सिंघल यांच्याशी संबंधित २६ ठिकाणी धाडी टाकल्या. त्यात अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे हस्तगत केली. यानुसारच त्यांचे पती अभिषेक झा यांचीही चौकशी करण्यात आली.

५. शिवशंकर शर्मा यांनी झारखंड उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट करणे

या घोटाळ्याप्रकरणी शिवशंकर शर्मा यांनी फेब्रुवारी-मार्च २०२२ मध्ये झारखंड उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठासमोर याचिका प्रविष्ट केली. या पिठामध्ये झारखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती एस्.एन्. प्रसाद होते. ८.४.२०२२ या दिवशी उच्च न्यायालयाने झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना प्रतिवादी म्हणून नोटीस काढण्याचा आदेश दिला. मुख्यमंत्र्यांच्या मते याचिकाकर्ते गेली २० वर्षे त्यांचे राजकीय विरोधक असून त्यांनी पूर्वग्रहाने प्रकरण प्रविष्ट केले आहे. हा विषय उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने घेतलेला आहे. अंमलबजावणी संचालनालय सुनावणीच्या वेळी नियमितपणे उच्च न्यायालयात चौकशी अहवाल देते. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता मुकुल रोहतगी आणि राज्य सरकारकडून कपिल सिब्बल उपस्थित झाले. महाधिवक्ता राजीव रंजन यांनी या सर्वांसह याचिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. झारखंड उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी यात ‘मनी लॉड्रिंग’चा भाग बघायला सांगितला. या प्रकरणाचे अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे देण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत.

६. खाण खोटाळ्याचे अन्वेषण सीबीआयकडे देण्यासाठी याचिकाकर्ते आग्रही असणे

या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग असल्याने पोलीस अन्वेषणात त्रुटी ठेवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल १९५१’ यातील कलमानुसार मुख्यमंत्र्यांवर कार्यवाही होण्यासाठी या प्रकरणाचे अन्वेषण ‘सीबीआय’कडे द्यावे, यासाठी याचिकाकर्ते आग्रही होते. मुख्यमंत्री सोरेन यांनी खाण विभाग स्वतःकडे ठेवला होता. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध आरोप करण्यात आले आहेत. या घोटाळ्यात पूजा सिंघल यांच्या समवेत व्यावसायिक अग्रवाल यांचेही नाव प्रामुख्याने घेतले जाते.

हे प्रकरण फेब्रुवारी २०२२ मध्ये झारखंड उच्च न्यायालयात गेले. तेव्हापासून या प्रकरणाच्या नियमित सुनावण्या होत गेल्या. २.५.२०२२ या दिवशी निवडणूक आयोगानेही हेमंत सोरेन यांना नोटीस दिल्याचे समजते. ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’विषयीच्या आरोपांविषयी त्यांना स्पष्टीकरण द्यायला लावले. शेल आस्थापन एस्.एच्.ई.एल्. आणि मुख्यमंत्र्यांचे बंधू वसंत सोरेन यांच्यावरही उच्च न्यायालयात आरोप प्रविष्ट करण्यात आले आहेत. याचिकाकर्ते राजीव रंजन यांनी खाण घोटाळा आणि सोरेन कुटुंबीय यांच्या विरोधात २८ प्रकारचे तक्रार अर्ज प्रविष्ट केले आहेत.

७. न्यायालयाच्या आदेशानंतर मनरेगा घोटाळ्याचे अन्वेषण ‘मनी लाँड्रिंग’च्या अंतर्गत चालू होणे

महाधिवक्त्यांच्या मते, यातील आरोप हे ‘रिट पिटीशन’ इंद्रनील सिंह यांच्यासारखेच आहेत. यांत केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला. उच्च न्यायालयाने या चालू असलेल्या जनहित याचिकेसमवेत वर्ष २०१९ मध्ये प्रविष्ट झालेले मनरेगा प्रकरणही पुढील सुनावणीसाठी घेऊन कामकाज वाढवले आहे. उच्च न्यायालयात महाधिवक्त्यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वतीने वर्ष २०१० ते २०१२ मध्ये अनेक गुन्हे नोंदवण्यात आले. ‘सिंघल त्यांना मिळालेले पैसे शेल आस्थापनात गुंतवून त्यांचे ‘मनी लॉड्रिंग’ केले जाते’, अशी साक्ष अनेक साक्षीदारांनी दिली आहे. ही शेल आस्थापने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या निकटवर्तियांशी संबंधित आहेत. झारखंड उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी केलेल्या आदेशानंतर मनरेगा घोटाळ्याचे अन्वेषण ‘मनी लॉड्रिंग’च्या अंतर्गत चालू आहे.

८. झारखंड सरकारने चालू याचिकेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करणे

झारखंड सरकारने चालू याचिकेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. या प्रकरणाचे अन्वेषण ‘सीबीआय’ आणि ‘एन्.आय.ए.’ यांना देण्यास झारखंड सरकारचा विरोध आहे. हे प्रकरण तातडीने २४.५.२०२२ या दिवशी सुनावणीला घेतले. यात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वतीने गुन्ह्याचे अन्वेषण बंद पाकिटात घालून न्यायालयाला देण्यास विरोध केला आहे. त्यांच्या मते नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाचे एक निकालपत्र आले आहे. त्यात बंद पाकिटात घालून दिलेला अहवाल ही चुकीची पद्धत असल्याचे म्हटले आहे. खाण देणार्‍या सत्यजित कुमार या अधिकार्‍याची हत्या झाली. त्यामुळे या प्रकरणातील गुंतागुंत अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.

९. खाण घोटाळा प्रकरणाला राजकीय रंग मिळणे

या प्रकरणी भाजपच्या एक शिष्टमंडळाने झारखंडचे राज्यपाल रमेश बायस यांना निवेदन देऊन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या त्यागपत्राची मागणी केली. मध्यंतरी पूजा सिंघल यांचे पती अभिषेक झा हे माफीचे साक्षीदार होतील, असे एक वृत्त आले होते; पण अद्यापही अभिषेक झा यांना अटक झालेली नाही. अंमलबजावणी संचालनालयाने पूजा सिंघल यांचा भ्रमणभाष हस्तगत केला. त्यातील संदेश पडताळण्यात आले. त्यावरून पूजा सिंघल यांचे महत्त्वपूर्ण व्यक्तींशी संबंध असल्याचे दिसते. या प्रकरणात अन्य व्यक्तींचाही सहभाग दिसतो. त्यामुळे त्यांनाही चौकशीसाठी बोलावण्यात येईल, असे दिसते. ‘मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रत्येक कर्मचार्‍याकडे अधिकृत आणि अनधिकृत असे दोन भ्रमणभाष असतात’, असा आरोप आहे. झारखंडमधील पाकुड आणि साहिबगंज येथून ‘गिफ्ट गिट्टी’ अवैधरित्या बांगलादेश अन् पाकिस्तान या देशात पाठवण्यात येते. त्यामुळे त्याचे ‘एन्.आय.ए.’ने (राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने) अन्वेषण करावे, अशी मागणी भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी केली आहे.

१०. भ्रष्टाचारात महिला अधिकार्‍यांचा सहभाग वाढणे चिंताजनक

खाण घोटाळ्यात पूजा सिंघल यांचा मुख्य सहभाग आहे. यापूर्वी ‘टेलिकॉम सेक्रेटरी’ असतांना रेणू घोष यांच्याकडे कोट्यवधी रुपयाचे सोने सापडले होते आणि त्यांना अटक झाली होती. तत्कालीन नभोवाणीमंत्री सुखराम यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप होता. त्यांच्यासमवेत रेणू घोष सहभागी होत्या. केरळमध्ये झालेल्या सोन्याच्या तस्करी प्रकरणात सहभागी महिला अधिकारी स्वप्ना सुरेश या मुख्यमंत्री विजयन् यांच्या सचिव होत्या. यासमवेतच ‘नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज’च्या तत्कालीन संचालिका चित्रा रामकृष्ण या मार्च २०२२ पासून ‘सीबीआय’च्या कोठडीत आहेत. या मंडळींना प्रशासनातील ‘लुटारू’ म्हणता येईल. अन्य अनेक महिला अधिकारी आहेत की, ज्यांनी कुप्रसिद्धी मिळवली आहे. हा सर्व प्रकार लोकशाहीची निरर्थकता दर्शवतो. प्रत्येक ठिकाणी घोटाळे उघड होत असतात. त्यांच्या अन्वेषणासाठी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात येते. त्यात न्यायालयाचा अमूल्य वेळ जातो. सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी कठोर कायदे केले असते, तर गुन्हेगारांना त्वरित शिक्षा झाली असती. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे प्रमाण अल्प राहिले असते. यासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना होणे आवश्यक आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (२२.५.२०२२)