श्री सप्तशृंगीदेवीसमोर पशूबळी देण्याच्या परंपरेस पुन्हा प्रारंभ आणि त्यामागील वादविवाद !

१. प्राणीहत्येच्या नावाने (बकरी ईदला कधीही विरोध नसणारा) अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा जळफळाट !

हिंदु धर्मात शक्तीची उपासना करण्याची आपली विशेष पद्धत, प्रथा किंवा परंपरा आहे. दसर्‍याच्या दिवशी शस्त्रपूजन होते. हा शस्त्रपूजेचा कार्यक्रम जसा उत्तरेत थाटात किंवा श्रद्धापूर्वक केला जातो, तोच प्रथेचा प्रकार महाराष्ट्रासह देशाच्या विविध भागांतही केला जातो. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आणि तथाकथित पुरोगामी यांना प्रसन्न करण्यासाठी हिंदूंच्या शेकडो वर्षांच्या परंपरा बाजूला ठेवून पुरोगामी समजणार्‍या महाराष्ट्रात वर्ष २०१७ मध्ये नाशिक जिल्ह्यातील श्री सप्तशृंगीदेवीसमोर पशूबळी देण्याची प्रथा बंद करण्यात आली होती. वर्ष २०१६ मध्ये भक्तांनी पशूबळी देतांना शस्त्राचा, म्हणजेच बंदुकीचा वापर केल्याने १२ भक्तांचा मृत्यू झाला होता. ही प्रथा बंद करतांना वर्ष २०१७ मध्ये १२ भक्त चेंगराचेंगरीत घायाळ झाल्याचे कारण देण्यात आले होते.

२. आदिवासी विकास संस्थेने सरकारच्या पशूहत्या बंदीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणे

सरकारने पशूबळीची पद्धत बंद केल्याच्या विरोधात एका आदिवासी विकास संस्थेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली. त्यात ‘सरकारने पशूबळी बंदीचा आदेश रहित करावा’, अशी विनंती करण्यात आली. त्यात त्यांनी म्हटले की, बंदुकीचा वापर करतांना जे भक्त घायाळ झाले अथवा मृत्यू पावले, तो एक अपघात होता. त्या सूत्रावरून सरसकट बंदी घालणे अयोग्य आहे.

आदिवासींचे म्हणणे होते की, अनादी काळापासून त्यांचा समाज हा देवीपाशी बकर्‍याचा बळी देत आला आहे. ही त्यांची श्रद्धा आणि पूजा पद्धत यांचा अविभाज्य भाग आहे. त्यांनी असे सांगितले की, सरकार दरबारी त्यांनी अनेकदा या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा; म्हणून निवेदने दिली; मात्र सरकारने त्याचा योग्य रितीने विचार केला नाही.

३. नूतन राज्यशासनाने पशूबळी प्रथा चालू ठेवण्यासंदर्भात निर्णय देणे

या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी असे निदर्शनास आणून देण्यात आले की, पालटलेल्या राज्यशासनाने बंदी घालण्याच्या निर्णयप्रक्रियेत पालट केला असून ‘पूर्वापार चालत आलेली ही परंपरा चालू ठेवावी’, असा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी, ग्रामपंचायत आदी मंडळींनीही त्या सप्तशृंगी गडावर पशूबळी देण्यासाठीची सर्व व्यवस्था करून ठेवली. ‘या याचिकेत मागणी करण्यासारखे काहीच बाकी उरले नसल्याने ती निकाली काढावी’, अशी विनंती करण्यात आली. सर्व बाजूच्या पक्षकारांनी केलेल्या विधानानुसार याचिका निकाली काढण्यात आली.

४. पुरोगामी, अंनिस आणि पशूप्रेमी यांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणे

कथित पशूप्रेमी व्यक्तींना सरकारच्या निर्णयाचे पुष्कळ वाईट वाटले. त्यांचे अस्तित्व दाखवून देण्यासाठी त्यांनी सामाजिक माध्यमे आणि वृत्तवाहिन्या यांच्या माध्यमातून या निर्णयाला विरोध दर्शवला. यासमवेतच काही तथाकथित संतांना पुढे करून सरकारच्या पशूहत्या चालू ठेवण्याच्या निर्णयाच्या विरुद्ध निदर्शने केली. गेली काही दशके ‘आदिवासी हे हिंदु नाहीत; म्हणून त्यांनी देवतांचे पूजन आणि भक्ती करू नये’, यासाठी ही मंडळी प्रयत्नशील आहेत. नवनिर्वाचित राष्ट्रपती आदरणीय द्रौपदी मुर्मू यांनी शिवमंदिरात जाऊन कृतज्ञता व्यक्त केली, तसेच सर्वाेच्च पद मिळाल्याविषयी त्यांनी ईश्वरचरणी कृतज्ञता व्यक्त केली होती. त्याचेही या पुरोगाम्यांना दुःख झाले होते. त्यांच्या मते भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा ब्राह्मणवाद पुढे केला जात आहे. त्यांचे म्हणणे असे होते की, पशूहत्येचा अतिरेक झाल्यानेच जैन किंवा बौद्ध धर्म यांची स्थापना झाली.

ही चाल सर्वप्रथम इंग्रजांनी पुढे आणली. इंग्रज आणि त्यानंतर तत्कालीन काँग्रेस सरकारमधील काही व्यक्ती यांनी जनगणनेत आदिवासींचा जाणीवपूर्वक वेगळे अस्तित्व दाखवण्याचा प्रयत्न केला. आज आदिवासींची संख्या भारतभरात अनुमाने १२ कोटी आहे. हिंदूंना जाती अथवा पंथ यांमध्ये अथवा पूजापद्धतींनुसार (वैष्णव आणि शैव) विभागण्यात आले. खरेतर हिंदूंमध्ये वर्णव्यवस्था असून जातीव्यवस्था नव्हती. ख्रिस्त्यांनी आदिवासींचे धर्मांतर करण्यासाठी या पुरोगाम्यांच्या माध्यमातून विरोध केला. आजही झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन म्हणतात, ‘‘आदिवासी हे हिंदू नाहीत. या निर्णयामुळे त्यांना वाईट वाटणे स्वाभाविक आहे. यात आदिवासी हिंदू नाहीत; म्हणून त्यांनी देवीची आराधना करणे किंवा पशूबळी देणे यामागे ब्राह्मणी मानसिकता आहे.’’

५. पशूबळी चालू ठेवण्याच्या निर्णयाला पुरोगाम्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणे

पुरोगाम्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आणि ‘ती दसर्‍याच्या पूर्वीच घ्यावी’, यासाठी आकाशपाताळ एक केले; मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने जलद गतीने तिची सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

६. हिंदुद्वेष्टी अंनिस आणि पुरोगामी यांनी मुसलमानांचे लांगूलचालन करणे

अंनिस ही हिंदुद्रोही संघटना तिची सर्व शक्ती आणि कार्य हिंदु धर्म संपवण्यासाठी वापरते. बकरी ईदला पूर्वी केवळ बकर्‍यांचा बळी देण्याची प्रथा होती; मात्र आता या दिवशी मोठ्या प्रमाणात गोवंशियांची हत्या होते. यातून हिंदूंना अपमानित करण्याची संधी शक्तीपूर्वक यशस्वी केली जाते. पशूहत्या केल्यानंतर धर्मांध हे पशूंची हाडे, कातडी, मांस, नखे आणि शिंगे बिनधास्तपणे नदी, नाले, तलाव, कालवे किंवा नागरी वसाहती यांमध्ये फेकून देतात. तेव्हा अंनिस, पशूप्रेमी मूग गिळून बसतात. चुकूनही धर्मांधांना विरोध करत नाहीत. विचारवंत किंवा लेखणीबहाद्दर बकरी ईदनंतर वृत्तपत्रात अवाक्षरही लिहीत नाहीत. वृत्तवाहिन्यांना पशूंची झालेली हत्या, निसर्ग आणि पर्यावरण यांची झालेली हानी यांविषयी सोयीस्करपणे विसर पडतो किंवा त्या गोष्टींना फाटा दिला जातो. खरेतर डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येनंतर अंनिसचा जो कायदा झाला, त्यानंतर त्यातील कलमे वापरून या मंडळींनी धर्मांधांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंद केल्याचे वाचायला मिळत नाहीत. एवढेच नाही, तर त्यांनी बकरी ईदला होणारी पशूहत्या बंद व्हावी; म्हणून ना सरकारच्या दरबारी निवेदने दिली ना कधी उच्च न्यायालयात याचिका केल्या. ख्रिस्ती पंथ त्यांच्या प्रथा आणि परंपरा यांच्यातील अंधश्रद्धा अंनिसच्या कायद्याला न जुमानता पाळतो. तेथेही अंनिस ही संघटना सोयीस्करपणे मौन पाळते.

या सर्व गोष्टी हिंदूंनी लक्षात घ्यायला पाहिजेत. अशा मंडळींचा हिंदुविरोधाचा प्रयत्न लोकशाही किंवा वैध मार्गाने झिडकारला पाहिजे. प्रभावी हिंदूसंघटन किंवा हिंदु धर्मावर येणारी संकटे यांविषयी जागृती होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (८.१०.२०२२)