१. गेली अनेक वर्षे मुसलमान देशांतून भारतात स्थलांतरित झालेल्या हिंदूंना नरकयातना भोगाव्या लागणे
‘मुसलमान देशांमध्ये हिंदूंच्या हालअपेष्टा सर्वश्रुत आहेत. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अन्य मुसलमान राष्ट्रांमध्ये धर्मांधांकडून तेथील हिंदूंवर प्रतिदिन अत्याचार केले जातात. हिंदु मुली आणि महिला यांचे अपहरण करून त्यांचे बलपूर्वक विवाह लावून दिले जातात, तसेच हिंदूंच्या भूमीही हडपल्या जातात. एवढेच नाही, तर हिंदु मंदिरांची तोडफोड करून देवतांच्या मूर्तीची विटंबना केली जाते. त्यामुळे तेथे हिंदूंना जगणे कठीण झाले आहे. त्यांना जीव वाचवण्यासाठी जगात भारताविना दुसरा पर्याय नाही. पाकिस्तानमधून स्थलांतरित झालेले हिंदू या भारतभूमीत आश्रयाला आले; पण येथेही ते पीडित आहेत. काही स्थलांतरीत झालेले हिंदू देहली येथील आदर्शनगर परिसरात रहातात. त्या ठिकाणी गेली ६ वर्षे झाले वीजपुरवठा नाही. वीज पुरवठ्यासाठी ‘ग्राहकांचे अधिकार नियमातील नियम ९ (१)’ नुसार ग्राहकाला मालकी हक्काच्या पुराव्याची आवश्यकता नाही. येथे हा नियम हिंदूंसाठी वापरला गेला नाही.
हे कलम समजून घेतांना आपण लक्षात घेतो की, एका इमारतीत मालक एक असतो आणि त्याच्या अनुमतीने परवाना पद्धतीने किंवा भाडेकरू म्हणून अनेक लोक रहात असतात. त्यात त्यांच्याकडे त्यांचे स्वतंत्र असे वीजमीटर असते, म्हणजेच त्यांना स्वतंत्र मीटरद्वारे वीजजोडणी मिळालेली असते. देहलीत हिवाळ्यात ४ डिग्री सेल्सिअसपर्यंत, तर उन्हाळ्यात ४०-४५ डिग्री सेल्सिअसपर्यंत तापमान असते. गेली अनेक वर्षे ते त्यांच्या घरांमध्ये विजेविना दिवस काढत आहेत.
२. काश्मीरमधून विस्थापित झालेले हिंदू ३२ वर्षांपासून मातृभूमीच्या प्रतीक्षेत असणे
धर्मांधांच्या अनन्वित अत्याचारांमुळे वर्ष १९९० मध्ये काश्मीरमधील साडे चार लाख हिंदूंना तेथून पलायन करावे लागले. त्यानंतर त्यांना देहली आणि अन्य शहरांमध्ये अनेक वर्षे निर्वासितांच्या छावण्यात रहावे लागले. नैसर्गिक विधीसाठीही त्यांना शौचालये बांधली गेली नव्हती. कलम ‘३५-अ’, ‘३७०’ रहित झाल्यावरही ते घरी परत जाऊ शकले नाहीत. याउलट स्थिती धर्मांध घुसखोर आणि रोहिंग्या मुसलमान यांची आहे. ते भारतात हिंसाचार माजवतात. तरीही ते येथे आनंदात रहात आहेत.
आम आदमी पक्ष, समाजवादी पक्ष, काँग्रेस, साम्यवादी असे सर्व धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्ष धर्मांधांचे लांगूलचालन करून सत्तेत येण्याचा प्रयत्न करतात. ही मंडळी कायमच धर्मांधांच्या पुढे पुढे करत असतात. त्यांच्यासाठी ते विविध योजना घोषित करतात. केंद्र सरकार या घुसखोरांना शोधून त्यांना त्यांच्या देशात पाठवण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा त्यांचे संरक्षक असलेले पुरोगामी, सर्वधर्मसमभावी, धर्मांधांचे पाठीराखे विविध न्यायालयांमध्ये याचिका प्रविष्ट करून सरकारच्या कार्यवाहीवर स्थगिती मिळवतात.
३. विस्थापित हिंदूंना साहाय्य करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील !
हिंदूंच्या मतावर गेली ९ वर्षे राज्य करणारे सरकार काही प्रमाणात हिंदूंना साहाय्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जेव्हा देहली उच्च न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस काढली, तेव्हा केंद्र सरकारचे अधिवक्ते म्हणाले की, हिंदु पीडित आणि त्यांची असलेली दैन्यावस्था यांविषयी सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल. संबंधितांना योग्य ते निर्देश दिले जातील. यासमवेतच तशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात येईल. या स्थलांतरासाठी आधारकार्ड दिलेले आहे आणि ते दीर्घकालीन व्हिसावर आहेत.
४. हिंदूंवरील अत्याचारांकडे दुर्लक्ष करणार्या आयोगांनी धर्मांधांचा अनुनय करण्यात पुढाकार घेणे
एरव्ही सर्वधर्मसमभावी हे दिवसरात्र राज्यघटनेचा उदोउदो करतात. मानवी हक्काची जपणूक करणारी भाषणे ठोकतात; पण जेव्हा हिंदूंच्या मानवाधिकाराचे रक्षण करण्याची वेळ येते, तेव्हा ते त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतात आणि त्यांना हालअपेष्टा सहन करण्यासाठी सोडून देतात. मानवाधिकार आयोग, महिला किंवा बालकल्याण आयोग यांना हिंदूंवरील अत्याचार कधीही दिसत नाहीत. काश्मिरी हिंदू निर्वासित झाले, तसेच पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथील हिंदूंवरही अनन्वित अत्याचार झाले. तेव्हा त्यांच्या साहाय्यासाठी एकही आयोग धावून आला नाही. हे सर्व आयोग धर्मांधांचा अनुनय करण्यात पुढे असतात.
५. हिंदूंनी दिवसभरातील काही वेळ हिंदु धर्मासाठी देणे आवश्यक !
ही स्थिती पालटण्यासाठी सर्व हिंदूंनी मोठ्या प्रमाणावर संघटित होऊन दिवसातील काही तरी वेळ धर्मकार्य, हिंदूंचे पुनर्वसन आणि रक्षण यांसाठी देणे आवश्यक आहे. लवकरात लवकर हिंदु राष्ट्र स्थापन व्हावे, यासाठी भगवंताला शरण जावे. तसेच सरकारकडे वैध प्रकारे आग्रही राहून प्रयत्नशील रहावे, तरच हिंदूंच्या हालअपेष्टा अल्प होतील.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय. (१९.९.२०२२)