सिद्धरामय्या यांचा विद्वेषी खोडा !
हिंदुहिताच्या निर्णयांना वेग आलेला पाहून पुरो(अधो)गामी आणि काँग्रेसी यांच्या पायाखालची वाळू सरकत चालल्याचे जाणवू लागले आहे.‘पुन्हा (कथित) मनुवाद येणार’ असे बोलून सिद्धरामय्या यांनी अकलेचे तारे तोडले आहेत.
हिंदुहिताच्या निर्णयांना वेग आलेला पाहून पुरो(अधो)गामी आणि काँग्रेसी यांच्या पायाखालची वाळू सरकत चालल्याचे जाणवू लागले आहे.‘पुन्हा (कथित) मनुवाद येणार’ असे बोलून सिद्धरामय्या यांनी अकलेचे तारे तोडले आहेत.
आता मंदिरांना सरकारीकरणातून मुक्त केल्यास ब्राह्मणांची मक्तेदारी वाढेल, असा विचित्र युक्तीवाद करून हिंदूंचा बुद्धीभेद करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हिंदुद्वेष्टी काँग्रेस हिंदुविरोधी षड्यंत्र आखत असल्याने हिंदूंनी त्याचा जोरदार विरोध केला पाहिजे !
वास्तविक अशी मागणी हिंदुत्वनिष्ठांना करावी लागू नये. केंद्र सरकार स्वतःहून मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करण्यासाठी कायदा का करत नाही ?
राज्यातील चर्च आणि मशिदी सरकारची संपत्ती नाही का ? केवळ हिंदूंच्या मंदिरांना सरकारची संपत्ती म्हणणार्या मोगलांच्या वंशज असणार्या काँग्रेसवाल्यांना लक्षात ठेवा आणि निवडणुकीत धडा शिकवा !
असा निर्णय घेणार्या कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन ! हिंदूंची मंदिरे सरकारने नाही, तर भक्तांकडूनच संचालित होणे आवश्यक आहे. जर कर्नाटकमधील भाजपचे सरकार असा निर्णय घेऊ शकते, तर देशातील अन्य राज्यांनीही असा निर्णय घेतला पाहिजे !
विहिंपवर ही मागणी करण्याची वेळ येऊ नये. केंद्र सरकारने स्वतःचे हे सूत्र लावून धरले पाहिजे !
केवळ मंदिरांच्या दानपेटीवर डोळा ठेवून मंदिरांचे सरकारीकरण केले जात आहे. मंदिरांमध्ये भ्रष्टाचार आणि मनमानी कारभार करून मंदिर संस्कृती उद्ध्वस्त केली जात आहे. मंदिरांच्या धनसंपत्तीचा उपयोग हिंदूंना धर्मशिक्षण देण्यासाठी आणि मंदिरांच्या जिर्णाेद्धारासाठी व्हायला हवा…..
मध्यंतरी केलेल्या दळणवळण बंदीमुळे देश आर्थिक संकटात सापडला होता. यावर उपाय म्हणून लोकप्रतिनिधी, पुरो(अधो)गामी आदींकडून हिंदूंच्या मंदिरांतील निधी आणि संपत्ती वापरण्याचा हिंदुद्वेषी सल्ला दिला गेला.
‘मंदिरांचे सरकारीकरण : सरकारी लुटीचे तंत्र’ या विषयावर ऑनलाईन विशेष परिसंवाद !
वास्तविक हिंदूंच्या मंदिरांचा निधी हा हिंदु धर्माच्या कार्यासाठीच व्यय व्हायला हवा. असे असतांना स्वातंत्र्यानंतरच्या ७२ वर्षांतील सरकारांनी केवळ हिंदूंच्या असंख्य मंदिरांचे सरकारीकरण करून मंदिरांची संपत्ती अधार्मिक गोष्टींवर उधळली आहे.