(म्हणे) ‘मंदिरे ही सरकारची संपत्ती आहे !’

कर्नाटकातील मंदिरे सरकारीकरण मुक्त करण्याला काँग्रेसचा विरोध !

बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटकच्या भाजप सरकारने राज्यातील मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करण्याची घोषणा केल्यानंतर काँग्रेसने याचा विरोध केला आहे.  काँग्रेसचे कर्नाटक प्रदेशाध्यक्ष डी.के. शिवकुमार यांनी म्हटले आहे, ‘सरकार एक ऐतिहासिक चूक करत आहे. (मंदिरांचे सरकारीकरण करणे हीच सर्वपक्षियांनी आतापर्यंत केलेली ऐतिहासिक चूक आहे. ती चूक राज्यातील भाजप सरकार सुधारत असेल, तर ते योग्य आहे. – संपादक) काँग्रेस अशी चूक होऊ देणार नाही. धर्मादाय विभाग किंवा सरकार हे स्थानिक लोकांना मंदिरे ही प्रशासनासाठी कशी देऊ शकतात ? ही सरकारची संपत्ती आहे. कोट्यवधी रुपये या मंदिरांनी जमा केले आहेत. (हे कोट्यवधी रुपये हिंदु भाविकांनी देवतेला अर्पण केलेले आहेत, सरकारला नाही, हे प्रत्येक राजकीय पक्षाने आणि नेत्यांनी कायमचे लक्षात ठेवावे ! हा पैसा हिंदु धर्मासाठीच खर्च केला गेला पाहिजे ! सरकारने जनतेकडून घेतलेल्या करातून विकासकामे केली पाहिजेत. त्यासाठी मंदिराच्या पैशाकडे त्यांनी लक्ष ठेवू नये ! – संपादक) इतर राज्यांकडे बघून ते (भाजप सरकार) कोणती राजकीय भूमिका घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत ? ४ जानेवारीला आम्ही सर्व वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांची बैठक घेत आहोत. त्यामध्ये आम्ही यावर चर्चा करू आणि आमची भूमिका मांडू.’ (काँग्रेसवाल्यांनी या बैठकीत चर्च आणि मशिदी यांच्या संपत्तीविषयीची चर्चा करून हिंदूंना सांगावे ! – संपादक)

Karnataka: Cong objects to ‘free temples’ bill proposal; DK Shivakumar calls it ‘big blunder’ https://t.co/ZZujbW8AJg

— Republic (@republic) December 30, 2021

१. कर्नाटक राज्यातील एकूण ३४ सहस्र ५६३ मंदिरे धर्मादाय विभागाच्या अंतर्गत येतात. या मंदिरांना त्यांच्या महसुलाच्या आधारावर श्रेणी ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ असे वर्गीकृत करण्यात आले आहे. (मशिदी आणि चर्च यांचे असे वर्गीकरण करण्याची सद्बुद्धी धर्मादाय खात्याला का झालेली नाही ? – संपादक)

२. २५ लाखांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेली एकूण २०७ मंदिरे ‘अ’ श्रेणीत येतात, ५ लाख ते २५ लाख रुपयांपर्यंतची १३९ मंदिरे ‘ब’ श्रेणीत येतात आणि ५ लाख रुपयांपेक्षा अल्प वार्षिक महसूल असलेली ३४ सहस्र २१७ मंदिरे ‘सी’ श्रेणीत येतात.