मुंबईच्या सिद्धिविनायक मंदिरात ‘दर्शन प्रवेशिकां’च्या काळ्या बाजाराच्या विरोधात तक्रारी करण्यासाठी भाविकांनी पुढे यावे ! – डॉ. अमित थडानी, मुंबई

हिंदूसंघटन आणि धर्माधिष्ठित हिंदु राष्ट्राची स्थापना यांसाठी हिंदु जनजागृती समिती

‘मंदिरांचे सरकारीकरण : सरकारी लुटीचे तंत्र’ या विषयावर ऑनलाईन विशेष परिसंवाद !

मुंबई – कोरोना काळापासून मुंबईतील प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक मंदिरात दर्शनासाठी ‘ऑनलाईन ॲप’वर ‘बुकिंग’ करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे भक्तांना थेट दर्शन मिळत नाही. दर्शनाच्या सर्व प्रवेशिका मंदिर परिसरातील सर्व दुकानदारांनी अनेक बनावट खाती काढून ‘बुक’ केलेल्या असतात. त्यामुळे ‘बुकिंग’साठी भक्तांनी ‘ॲप’ उघडल्यावर आधीच दर्शनाच्या सर्व प्रवेशिका ‘बुक’ झालेल्या असतात. त्यामुळे भक्तांना प्रवेशिका मिळत नाहीत. स्थानिक दुकानदार ‘आम्ही तुम्हाला दर्शनासाठी प्रवेशिका देतो’, असे सांगून चित्रपटांच्या तिकिटांप्रमाणे काळा बाजार करत आहेत. प्रत्येक भक्ताकडून २०० ते ३०० रुपयांची लूट करत आहेत. केवळ दुकानदारच नाही, तर विश्वस्त मंडळातील काही जणही यात सहभागी असून दोन व्यक्तींसाठी १ सहस्र ५०० रुपयांची मागणी करत आहेत. पोलिसांनी धाडी टाकून आता काही जणांवर कारवाई केली असली, तरी ती किरकोळ असून सर्व दोषींवर कठोर कारवाई व्हायला पाहिजे. यासाठी ज्यांच्याकडून असे पैसे घेतले गेले आहेत, त्या सर्व भक्तांनी तक्रारी करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे, असे आवाहन श्री सिद्धिविनायक मंदिरातील ‘दर्शन प्रवेशिकां’च्या संदर्भातील काळा बाजार उघडकीस आणणारे मुंबईतील डॉ. अमित थडानी यांनी केले. ते हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ४ डिसेंबर या दिवशी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘मंदिरांचे सरकारीकरण : सरकारी लुटीचे तंत्र’ या ‘ऑनलाईन’ विशेष परिसंवादात बोलत होते.

या परिसंवादात ‘भारतीय जनक्रांती दला’चे राष्ट्रीय महासचिव अधिवक्ता राकेश दत्त मिश्र, सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता उमेश शर्मा आणि सनातन संस्थेचे धर्मप्रचारक श्री. अभय वर्तक यांनीही त्यांचे विचार व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन समितीचे श्री. नरेंद्र सुर्वे यांनी केले. हा ‘ऑनलाईन’ कार्यक्रम २ सहस्र ४१९ जणांनी पाहिला.

देशभरातील हिंदू संघटित झाल्यास सर्व मंदिरांचे सरकारीकरण रहित होऊ शकते ! – अभय वर्तक, धर्मप्रचारक, सनातन संस्था

स्वातंत्र्यानंतर देशातील सर्वांत मोठा अन्याय म्हणजे विविध राज्य सरकारांनी केलेली हिंदु मंदिरांची लूट होय ! भ्रष्टाचार करणार्‍या सरकारी विश्वस्तांची खरी जागा कारागृहात आहे. त्यासाठी डॉ. थडानी यांच्याप्रमाणे हिंदूंनी लढा दिला पाहिजे. उत्तराखंडमध्ये पुजारी आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांनी एकत्र लढा दिल्याने तेथील मंदिरांचे सरकारीकरण रहित झाले. देशभरातील हिंदू संघटित झाल्यास सर्व मंदिरांचे सरकारीकरण रहित होऊ शकते.

बिहारमध्ये मंदिरांवर कर लावणारा कायदा संमत होऊ देणार नाही ! – अधिवक्ता राकेश दत्त मिश्र, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय जनक्रांती दल

बिहारमध्ये सरकारला मंदिरांची भूमी दिसते; मात्र चर्च आणि मशीद यांची भूमी दिसत नाही. बिहारमध्ये एकाही पुजार्‍याला शासकीय वेतन मिळत नसतांना मौलवींना १० सहस्र रुपये वेतन कसे काय दिले जाते ? हे राज्यघटनेतील समानतेच्या विरोधात आहे. मंदिरांवर ४ टक्के कर लावण्याच्या निर्णयाला आम्ही विरोध करणार असून मा. राज्यपालांना यासंदर्भात निवेदन देणार आहोत. कोणत्याही परिस्थितीत हा कायदा संमत होऊ देणार नाही.

मंदिरे चालवणे, हे धर्मनिरपेक्ष सरकारचे काम नाही ! – अधिवक्ता उमेश शर्मा, सर्वोच्च न्यायालय

मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिरातील ‘दर्शन प्रवेशिकां’च्या काळ्या बाजाराच्या प्रकरणी ‘सायबर सेल’कडे तक्रार करायला हवी, तसेच न्यायालयात याविषयी दाद मागता येऊ शकते. बिहारमध्ये केवळ मंदिरांवर ४ टक्के कर आकारणे आणि अन्य पंथियांना सूट देणे, हे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ आणि १९ चे उल्लंघन आहे. मंदिरे चालवणे, हे धर्मनिरपेक्ष सरकारचे काम नाही.