मंदिर सरकारीकरण :  देवनिधीची लूट करणारी हिंदुद्वेषी व्यवस्था !

१. मंदिर सरकारीकरण कायद्याद्वारे विश्वाची वारसास्थाने असलेल्या मंदिरांचे होत असलेले सामूहिक हत्याकांड !

तंजावूर (तमिळनाडू) येथे १ सहस्र वर्षांपूर्वी चोल राजा राजेंद्र याने उभारलेले एक प्राचीन मंदिर एप्रिल २०१६ मध्ये राज्य सरकारने उद्ध्वस्त केले. ‘मंदिराचे नूतनीकरण आणि विस्तार करून हे मंदिर पुन्हा बनवले जाईल’, असे आश्वासन तेव्हा राज्य सरकारने दिले होते. असे मंदिर पुन्हा बनवणे शक्यच नाही, हे सर्वांना ठाऊक आहे. आंध्रप्रदेशात विजयनगर साम्राज्याचे राजा कृष्णदेवराय यांनी उभारलेले ५०० वर्षे जुने श्री कलहस्ती मंदिर मे २०१० मध्ये अचानक उद्ध्वस्त केले; कारण अनेक वर्षांपासून या मंदिराच्या देखरेखीत निष्काळजीपणा केला जात होता. ऑगस्ट २०१७ मध्ये ‘युनेस्को’ने (संयुक्त राष्ट्रे शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संस्था) ‘राज्यातील न्यूनतम ३६ सहस्र मंदिरांना पुरातत्व विशेषज्ञ आणि कुशल अभियंते यांच्या देखरेखीची आवश्यकता आहे’, असा चेतावणीरूप अहवाल तमिळनाडू सरकारला दिला होता. ‘युनेस्को’ने यात म्हटले होते की, ‘या दुर्लभ मंदिरांवरील कलाकुसर आणि वास्तूरचना पहाता अशा प्रकारे प्राचीन मंदिरांचे एक प्रकारे सामूहिक हत्याकांडच होत आहे’; मात्र तमिळनाडू सरकारने ‘युनेस्को’च्या या अहवालाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले.

तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांतील अनेक विशाल मंदिरे ही विश्वाची वारसास्थाने असून ती संस्कृतीची वाहक आहेत. तमिळनाडूत न्यूनतम २ डझन मंदिरे १ सहस्र वर्षे जुनी आहेत. अद्यापही ती चांगल्या स्थितीत आहेत. या मंदिरांचे संरक्षण आणि देखभाल करणे आवश्यक आहे; परंतु सरकार याकडे दुर्लक्ष करते; कारण ‘हिंदु धार्मिक मंदिरे आणि हिंदु धर्मादाय संस्था सरकारीकरण कायदा १९५१’ ! (हिंदु रिलिजस अँड चॅरिटेबल एँडोवमेंट ॲक्ट १९५१ (एच्.आर्.सी.ई.))

२. मंदिरे नियंत्रित करण्यासाठी अमर्याद अधिकार देणारा मंदिर सरकारीकरण कायदा

या कायद्यामुळे राज्य सरकारांना केवळ मंदिरे नियंत्रित करण्यासाठी अमर्याद अधिकार मिळाले आहेत. मंदिरांवर सरकारचे पूर्णत: नियंत्रण आल्यामुळे मंदिरांत येणारे धन, त्यांची भूमी आणि अन्य सामुग्री यांविषयी केवळ सरकारच निर्णय घेऊ शकते. त्या संदर्भातील निर्णय ना शंकराचार्य घेऊ शकतात, ना हिंदु संघटना ! त्यामुळे स्वाभाविकपणे मंदिरांतून होणार्‍या प्रचंड कमाईत राजकीय नेते, निधर्मी, बिगरशासकीय संस्था आणि हिंदुविरोधी स्वार्थी तत्त्वे यांचा मोठा वाटा असतो. मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण असणे, हे एक प्रकारे कोल्ह्याला कोंबडीच्या पिंजर्‍याच्या देखरेखीसाठी ठेवल्यासारखे आहे. ‘एच्.आर्.सी.ई.’ कायद्यांतर्गत राज्य सरकारला मंदिरांतील व्यवहार नियमित करण्यासाठी न्यास अथवा स्वतंत्र मंडळ बनवण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे या न्यासांत निर्णायक पदांवर सरकारचे मंत्री, सनदी अधिकारी अथवा राजकीय नेत्यांचे चमचे यांची वर्णी लागते. त्यांना धर्म, धार्मिक पद्धती, मंदिरांचे पावित्र्य, जतन इत्यादींशी काहीही देणे-घेणे नाही. त्यांना केवळ न्यासाच्या माध्यमातून मिळणारा सन्मान आणि सुविधा यांच्याशी देणेघेणे आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार राज्य सरकार न्यास अथवा सरकारस्थापित मंडळे यांवर कुणाचीही नियुक्ती करू शकते. मंदिर व्यवस्थापनाच्या अशा न्यासांवर डाव्या विचारसरणीचे, कथित धर्मनिरपेक्षतावादी, नास्तिक यांचीही नियुक्ती होऊ शकते. अगदी मुसलमान व्यक्तीही न्यासाची पदाधिकारी होऊ शकते. कोणतीही हिंदु संघटना अथवा धार्मिक गुरु यांना याविषयी काहीही बोलण्याचा अधिकार नाही.

३. तमिळनाडू विधानसभेत मंदिर सरकारीकरण कायदा सादर होतांना हिंदूंनी त्याला विरोध न करणे

वर्ष १९५१ मध्ये ज्या वेळी तमिळनाडूत हा कायदा सादर झाला, त्या वेळी विधानसभेत तत्कालीन मंत्री ओपी रामास्वामी रेड्डीयार यांनी अत्यंत उच्च आदर्श वाक्य म्हटले होते, ‘‘हा कायदा सादर करतांना मी हे स्पष्ट करतो की, माझ्या मनात धार्मिक श्रद्धेप्रती मनापासून आदर आहे. हिंदु मंदिरे आणि मठ यांचे सुव्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून त्यांची भव्य पुनर्स्थापना केली जाऊ शकेल. समाज, हिंदू आणि धार्मिक उत्थान यांच्यासाठी हे आवश्यक आहे.’’ तेव्हा हिंदूंनी संघटितपणे या गोष्टीला विरोध केला नाही की, केवळ मंदिर आणि मठ यांनाच सरकार कह्यात का घेत आहे ? मशिदी, मदरसे, वक्फ बोर्ड, चर्च, मिशनरी न्यास, कब्रस्तान, आरोग्यकेंद्रे यांवरही सरकार नियंत्रण का आणत नाही ? केरळमध्ये हिंदु धर्मविरोधी डावे, तमिळनाडूमध्ये रामाचे अस्तित्व नाकारणारे आणि स्वत:ला नास्तिक म्हणणारा द्रविड पक्ष तथा आंध्रप्रदेशातील राजशेखर रेड्डी यांसारखे ‘क्रिप्टो ख्रिस्ती’ (ज्यांनी तिरुपती मंदिराजवळ चर्च बनवण्यासाठी बळजोरी केली होती) यांच्या हातात सहस्रो मंदिरांच्या आर्थिक देखरेखीचे दायित्व आहे. या राज्यांत लोकांनी मागील ६० वर्षांत मंदिरांची किती संपत्ती वाटून खाल्ली असेल ?

४. धनवान मंदिरांच्या धनाची वर्षानुवर्षे ‘होलसेल लूट’ करणारी राज्य सरकारे

वर्ष १९५१ मध्ये तमिळनाडू सरकारद्वारे हा काळा कायदा पारित झाल्यानंतर अनेक राज्यांनी त्वरित त्यांच्या विधानसभेत या कायद्याशी मिळता-जुळता कायदा बनवला. मंदिरांची संपत्ती, दानात येणारे कोट्यवधी रुपये यांवर ताबा मिळवण्याची कवायतच चालू केली. प्रसिद्ध आणि धनवान मंदिरांतून (आंध्रप्रदेशातील श्री तिरुपती बालाजी मंदिर, श्री गुरुवायूर मंदिर, मुंबईचे श्री सिद्धीविनायक मंदिर) संबंधित राज्य सरकारे ‘जनतेचे भले आणि विकास कार्य’ या नावाखाली पैसे घेत आहेत. ही ‘होलसेल लूट’ (मोठ्या प्रमाणात लूट करणे) वर्षानुवर्षे चालूच आहे. धर्माचार्य, हिंदु संघटना अथवा प्रवचनकार याविरुद्ध आवाज उठवत नाहीत.

तमिळनाडूचा एच्.आर्.सी.ई. विभाग सध्या हिंदु मंदिरांची ४ लाख एकर कृषी भूमी, २ कोटी चौरस फुटाच्या रहिवासी-व्यावसायिक इमारती आणि २९ कोटी चौरस फुटांची शहरी भूमी यांचे नियंत्रण करत आहे. याद्वारे सरकारला प्रतिवर्षी ३६ कोटी रुपये उत्पन्न मिळते, असे म्हटले जाते. एवढ्या मोठ्या भूमीतून ३६ कोटींहून अधिक उत्पन्नही मिळू शकते; परंतु तथाकथित व्यवस्थापनाच्या नावाखाली हिंदुविरोधी तत्त्वे नफेखोरी करत असल्याने १ सहस्र कोटी रुपयांची कमाई होऊ शकत असतांनाही ती ३६ कोटी रुपयेच आहे. वार्षिक ३६ कोटी रुपये रकमेतील किती रक्कम मंदिरांचे जतन, बांधकामे यांवर व्यय होते आणि किती रक्कम विनाकारण व्यय होते, याविषयी माहितीच्या अधिकारावरून मिळालेल्या माहितीतून समजते.

५. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांच्या न्यासावर हिंदु प्रतिनिधी नसल्याने मोठ्या प्रमाणात होणारी हानी

मंदिरांच्या संपत्तीवर जाणीवपूर्वक आर्थिक नियंत्रण लादले गेले आहे, म्हणजे मंदिरांवर अल्प पैसा व्यय करावा लागेल आणि दानपेटीत पडणारा हिंदूंचा पैसा फालतू कामांच्या नावाखाली स्वतःच्या खिशात घालता येईल. मंदिरांचे न्यास अथवा बोर्ड यांत हिंदूंचे प्रतिनिधी किंवा जाणकार नसतात. यामुळे मंदिरांचे जतन आणि निर्माणकार्य यांच्या योजनेच्या कालावधीत मनमानी करून उलटसुलट कामे करवून घेतली जातात. या कथित जतन कार्याच्या वेळी त्या मंदिराची संस्कृती, इतिहास अथवा पुरातन वास्तू यांचे जतन किंवा मंदिर उत्थानाच्या कृती करणे यांसाठी या विश्वस्तांच्या जवळ कुठली योजना अथवा इच्छाही नसते. परिणामत: तमिळनाडूच्या अनेक मंदिरांतील अमूल्य भित्तीचित्रे (वॉलपेंटिंग्स्) वाया गेली. अनेक प्राचीन, महत्त्वाचे तथा उच्च मूर्तीकला असलेले मंडप एकतर उद्ध्वस्त झाले किंवा त्या दगडांवर पांढरे ‘ऑईलपेंट’ ओतले गेले. उभारणीच्या कार्यात महत्त्वाच्या मूर्ती रातोरात गायब झाल्या. मूर्तीतस्करांच्या माध्यमातून त्या विदेशांत पाठवून कोट्यवधी रुपयांचे धन लुटले गेले असावे. या गोष्टी जनतेला कळतात, तेव्हा विरोधाचे स्वर उठतात; पण वृत्तपत्रांना माहिती मिळेपर्यंत हिंदूंच्या मंदिरांची हानी झालेली असते; कारण मंदिरांच्या विश्वस्त मंडळावर असलेला नेता किंवा अधिकारी यांना भारतीय आणि हिंदु संस्कृती यांच्याशी ना देणे-घेणे असते, ना वास्तूकला अन् पुरातत्व संरक्षणाचे महत्त्व !

६. इंग्रजांनी चालू केलेली मंदिर संपत्तीची ‘होलसेल लूट’ भारतीय लोकप्रतिनिधींकडूनही चालूच !

भारतातील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी मंदिरांच्या संपत्तीची संघटितपणे अन् ‘होलसेल लूट’ इंग्रजांकडून शिकले आहेत. तमिळनाडू स्थित चेंगलपट्टूच्या पहिल्या जिल्हाधिकार्‍याने वर्ष १७९९ मध्ये सादर केलेल्या संपत्ती अहवालात याचा उल्लेख केला आहे की, कशा प्रकारे त्याने मंदिरांची आवक आणि व्यवस्थापन स्वत:च्या हातात घेतले. दोन वर्षांत अर्थात् वर्ष १८०१ येता-येता इंग्रज सरकारची ही परंपराच बनली. त्यांनी वेगवेगळ्या मंदिरांची एका स्थायी कराराअंतर्गत ‘फिक्स्ड मनी अलाउंस’ (ठराविक रकमेचा भत्ता) योजना चालू केली. तमिळनाडूतील उत्तर आर्कोट जिल्ह्याच्या तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍याने वर्ष १८३१ मध्ये ‘एशियाटिक सोसायटी जनरल’मध्ये तिरुपती मंदिराची आवक कशा प्रकारे हातात घेतली जाऊ शकते, याविषयी लिहिले आहे.

साभार – www.desicnn.com संकेतस्थळ.