(म्हणे) ‘कर्नाटकातील मंदिरांना सरकारीकरणातून मुक्त करणे हे धार्मिक माफियांचे षड्यंत्र !’ – काँग्रेस नेते सिद्धरामय्या

बेंगळुरू (कर्नाटक) – हिंदूंच्या मंदिरांना सरकारीकरणातून मुक्त करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा देवाच्या नावावर धंदा करणार्‍या धार्मिक माफियांचे षड्यंत्र आहे. हा प्रकार म्हणजे ८० टक्के असलेल्या हिंदूंची संपत्ती लुटून २-३ टक्के असलेल्या लोकांच्या कह्यात देण्याचे तंत्र आहे, अशी टीका कर्नाटक विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली आहे.

पत्रकारांशी बोलतांना सिद्धरामय्या म्हणाले की,

१. एका वर्गाची वक्रदृष्टी मंदिरांवर पडली आहे. हिंदूविरोधी आणि धार्मिक भांडवलदारांना अनुकूल अशा धोरणाचा सर्वांनी विरोध केला पाहिजे. भाजपच्या मूलभूत स्वभावात सामाजिक न्याय तुडवून शूद्रांना, दलितांना आणि महिलांना गुलामगिरीकडे ढकलण्याची ही वाईट कार्यसूची आहे. या संदर्भात भाजप कायदे बनवत आहे.

२. एक सहस्र वर्षांपासून आमच्या पूर्वजांनी दिलेल्या लढ्यामुळे मनुवादी विषवृक्षाची मुळे दुर्बळ होऊन त्यांची अवस्था शिथिल झाली होती. भाजप हा मंदिरे सरकारीकरणमुक्त करण्याच्या माध्यमातून शुष्क झालेल्या मुळांना ‘टॉनिक’ द्यायला निघाला आहे. मनुवादी सिद्धांताने पुन्हा जीव धरला, तर तो राक्षसासमान होईल. याचा विरोध पक्षातीत आणि पंथातीत होऊन केला पाहिजे. (हिंदूंमध्ये जातीभेद निर्माण करण्याचा काँग्रेसचा इतिहास राहिला आहे. आता मंदिरांना सरकारीकरणातून मुक्त केल्यास ब्राह्मणांची मक्तेदारी वाढेल, असा विचित्र युक्तीवाद करून हिंदूंचा बुद्धीभेद करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कधी नव्हे, इतके हिंदूसंघटन होत असतांना त्याला घाबरून हिंदुद्वेष्टी काँग्रेस हिंदुविरोधी षड्यंत्र आखत असल्याने हिंदूंनी त्याचा जोरदार विरोध केला पाहिजे ! – संपादक)

३. देवस्थानांवरचा अधिकार घालवायचा म्हणजे जनसमुदायाचा अधिकार घालविण्यासारखे आहे. सरकार या निर्धाराच्या माध्यमातून ८० टक्के लोकांना पुन्हा इतरांच्या वचकाखाली आणून त्यांची अमानुषता अनुभवावी लागेल.

४. पुरोहितशाही शक्ती भाजपमध्ये असलेल्या शूद्र राजकारण्यांचा उपयोग करून मंदिरे स्वतःच्या कह्यात घेऊन हिंदूंना धार्मिक गुलामगिरीकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.