संरक्षित ‘फ्रंटीस पीस ऑफ सांकवाळ’ या स्थळी गेली काही वर्षे प्रत्येक वर्षी फेस्त (जत्रा) आयोजित केले जाते. त्यासाठी पुरातत्व विभागाची अनुमती घेतली जाते का ? आणि अनुमती असेल, तर त्यासाठी किती शुल्क आकारले जाते ?
सातारा नगरपालिकेने विज्ञापन प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये विज्ञापनांचे फलक लावणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. पालिकेने या फलकांविषयी ४० सहस्र रुपयांचा दंड आकारला आहे.
महाराष्ट्रात विविध गावांमधून धावणार्‍या राज्य परिवहन महामंडळाच्या ३ सहस्र ८०० बसगाड्यांमधील ‘स्पीडोमीटर’ (गतीदर्शक यंत्र) बंद आहे. त्यामुळे चालकांना गाड्यांची गती समजत नाही.
सनबर्नच्या आयोजकांनी कोमुनिदादला कोणतीही रक्कम न देता जागा कह्यात घेऊन संगीत कार्यक्रम चालू केल्याविषयी हणजूण येथील एका स्थानिकाने तक्रार केली होती.
न्यायालयाने नोंद घेतल्यामुळे यावर्षी कारवाई झाली. त्यापूर्वी प्रशासन आणि पोलीस स्वतःचे कर्तव्य विसरले होते कि त्यांचे आर्थिक हितसंबंध होते ?
अशा महोत्सवाच्या वेळी पोलीस, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी यांनी उपस्थित राहून त्यावर देखरेख ठेवावी लागणार आहे. खंडपिठाने याचिकादाराला २५ सहस्र रुपये भरपाई देण्याचा ‘सनबर्न’च्या आयोजकांना आदेश दिला आहे.
आतापर्यंत असे का होत होते आणि प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष का करत होते ? याची चौकशी झाली पाहिजे !
‘मे. रोडवेज इंडिया इंफ्रा लि.’ या आस्थापनाची निविदा कोणत्या कारणांनी रहित करण्यात आली, त्याचे नियम पाहू.
उत्तरप्रदेश पोलीस असे करू शकतात, तर देशातील अन्य राज्यांतील पोलीस असे का करू शकत नाहीत ? ते मुसलमानांना घाबरतात का ? कि मुसलमानांचे लांगूलचालन करणारे सत्ताधारी राजकीय पक्ष त्यांना असे करू देत नाहीत ?
थिरूवनंतपूरम् येथील जलद गती न्यायालयाने प्रियकराला स्वतःच्या ७ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करू दिल्याच्या प्रकरणी एका महिलेला ४० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.