लव्ह जिहादविरोधी कायद्याच्या अंतर्गत मध्यप्रदेशात पहिली शिक्षा !
देशभरात फोफावलेल्या आणि हिंदूंच्या मुळावर उठलेल्या लव्ह जिहादवर परिणामकारक आळा घालण्यासाठी २० वर्षांच्या शिक्षेपेक्षा फासावर लटकावण्याची शिक्षाच आवश्यक आहे, असेच हिंदूंना वाटते !
देवस्थानच्या व्यवहारासंबंधी माहिती न देणार्‍या २ अधिकार्‍यांना गोवा माहिती आयोगाकडून दंड
एखादी खासगी संस्था सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली येत असेल, तर त्या संस्थेची माहिती ही सार्वजनिक ठरते. या तरतुदीनुसार मामलेदार कार्यालयात अव्वल कारकून म्हणून कार्यरत असलेल्या अधिकार्‍यांवर ही माहिती देणे बंधनकारक ठरते.
लोकसेवकांच्‍या संरक्षणासाठीच्‍या भादंवि. ३५३ (अ) चा दुरुपयोग, विधेयकात पालट होणार !
लोकसेवकांच्‍या संरक्षणासाठी असलेल्या भारतीय दंड विधान ३५३ (अ) चा दुरुपयोग होत आहे. त्यामुळे याविषयी सुधारित विधेयक आणावे, अशी मागणी २६ जुलै या दिवशी विविध पक्षाच्‍या आमदारांनी विधानसभेत केली.
पावसाळी अधिवेशनात बोगस बियाणाच्या विरोधात कायदा आणला जाईल ! – धनंजय मुंडे, कृषीमंत्री
राज्यात बोगस बियाण्यांची विक्री होत असल्याची स्वीकृती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दिली; मात्र या विरोधात कारवाईसाठी वर्ष १९६६ चा कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार बोगस बियाण्यांची विक्री करणार्‍यांना केवळ ५०० रुपयांचाच दंड आहे.
सिंधुदुर्ग : आंबोली धबधबा परिसरात कायदा मोडणार्‍यांवर कारवाई होणार !
पर्यटकांकडून ‘उपद्रव शुल्क’ वसूल करण्यात येणार आहे. हे शुल्क वसूल करतांना कोणत्याही व्यक्तीने अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याच्यावर ‘शासकीय कामकाजामध्ये अडथळा आणला’; म्हणून फौजदारी गुन्हा नोंद करण्यात येईल.
आवश्यकता भासल्यास अबकारी घोटाळ्याचे अन्वेषण दक्षात खात्याकडे सोपवणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत, गोवा
या घोटाळ्याची खात्याअंतर्गत चौकशी केल्यानंतर दोषींवर कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणी कुणाचीही गय केली जाणार नाही. दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
केंद्रशासनाकडे ट्वीट्स प्रतिबंधित करण्याचा आणि खात्यांवर बंदी घालण्याचा अधिकार !
‘लोकशाही व्यवस्थेपेक्षा आम्ही मोठे आहोत’, अशी मग्रुरी असणार्‍या ट्विटरला न्यायालयाची चपराक !
गोव्यात मागील ६ मासांत ४ सहस्र ७०० हून अधिक वाहनधारकांची अनुज्ञप्ती तात्पुरती रहित
दंड वाढवूनही नागरिक वाहतुकीचे नियम पाळत नाहीत, याचाच अर्थ नागरिकांमध्ये नीतीमत्ता नाही. त्यामुळे शालेय शिक्षणापासूनच नीतीमूल्यांचे शिक्षण आणि साधना शिकवणे आवश्यक !
अबुधाबी (संयुक्त अरब अमिरात) येथे रस्त्यावर नमाजपठण करणार्‍यांना होणार दंड !
इस्लामी देशांमध्ये असा नियम होऊ शकतो, तर धर्मनिरपेक्ष भारतात का होऊ शकत नाही ? असा नियम बनवण्यासाठी भारतियांनी पोलीस, प्रशासन आणि सरकार यांच्यावर दबाव आणला पाहिजे !
गोवा : कचरा व्यवस्थापन न केल्यावरून न्यायालयाकडून २ पंचायतींना प्रत्येकी ५ लाख रुपये दंड
पंचायतीचा पैसा हा जनतेच्या कराचा पैसा आहे. त्यामुळे हा दंड कचर्‍याचे व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरलेल्या संबंधित पंचायतीतील उत्तरदायी पंच, सरपंच यांच्या खिशातून वसूल करावा.