सार्वजनिक ठिकाणी विनाअनुमती झाड तोडल्यास ५० सहस्र रुपये दंड होणार !

मुंबई – सार्वजनिक ठिकाणी विनाअनुमती झाड तोडणार्‍यांना ५० सहस्र रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. ७ ऑगस्ट या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.

मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत खालील निर्णय घेण्यात आले.

१. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. यासाठी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला शासनाने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पामुळे ३ लाख ७५ सहस्र हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

२. न्यायमूर्ती आणि मुख्य न्यायमूर्ती यांना सेवानिवृत्तीनंतर घर कामगार आणि वाहनचालक देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला.

३. राज्यातील विविध प्रकल्पबाधितांना सदनिका मिळाव्यात, यासाठी शासनाने धोरण निश्चित केले आहे.

४. आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी २ वर्षे मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.

५. महाराष्ट्र राज्यात ‘लॉजिस्टिक’ धोरण राबवून ५ वर्षांत ३० सहस्र कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त करण्याचे ध्येय शासनाने निश्चित केले आहे.

६. कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालयाची निर्मिती आणि आजरा तालुक्यात योग अन् निसर्गोपचार महाविद्यालयाची निर्मिती करण्यात येणार आहे.

७. ९ ऑगस्टपासून राज्यात ‘हर घर तिरंगा अभियान’ राबवण्यात येणार आहे. राज्यातील अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकवण्यात येणार आहे, तसेच राष्ट्रभक्तीपर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.