अधिवेशनात ९७ सहस्र कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर, कर्जमाफीसाठी सर्वाधिक प्रावधान !
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’साठी सरकारकडून एकूण ३६ सहस्र ५८५ कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे.
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’साठी सरकारकडून एकूण ३६ सहस्र ५८५ कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील बेदखल कुळांचा प्रलंबित प्रश्नाविषयी आणि गोरगरीब, कष्टकरी शेतकर्यांच्या प्रश्नाविषयी बहुजन विकास आघाडीने गेली अनेक वर्षे फार मोठा संघर्ष केला.
मंत्री, आमदार, खासदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य, शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी, आयकर भरणार्या व्यक्ती, तसेच २५ सहस्र रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन घेणारे नागरिक यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
महायुद्धानंतर काही दिवसांनी जगभर आर्थिक आणीबाणीची स्थिती घोषित केली जाईल. पृथ्वीवरील सर्व संपत्ती भूकंप, पूर आणि पंचमहाभूते यांच्या विनाशकारी प्रलयात नष्ट होईल.
नाफेड आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघ मर्यादित (एन्.सी.सी.एफ्.) यांची कांदा खरेदीची मर्यादा २ लाख टनाऐवजी १० लाख टन करण्यासाठी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे.
‘गोरे (इंग्रजांचे) पाय या भूमीवर लागण्याआधी भारत हा जगातील एक मोठा व्यापारी देश होता. तो उद्योगप्रधान देश होता. केवळ शेतीप्रधान नव्हे. याविषयी इतिहासात असंख्य साक्षी आहेत.
खेड, ६ एप्रिल (वार्ता.) – तालुक्यातील लोटे औद्योगिक वसाहतीतील लक्ष्मी ऑरगॅनिक आणि आस्थापनाच्या ‘पिफास’ उत्पादनाच्या विरोधात येथील ग्रामस्थांनी भव्य मोर्चा काढला. या वेळी ग्रामस्थांनी शासनाच्या विरोधात घोषणा दिल्या. कोकण नागरी संघर्ष समिती, लोटे पंचक्रोशी पर्यावरण संरक्षण समिती आणि स्थानिक ग्रामस्थ यांनी मोर्चाचे आयोजन केले होते. कोकण पर्यावरण समितीच्या वतीने अशोक जाधव आणि राजू आंब्रे हे … Read more
युद्धामुळे खतांच्या आयातीत आलेला अडथळा, हा भारतात नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी पूरक !
मुरुड भागातील रानात रानडुकरांच्या शिकारीसाठी बाँब पेरण्यात येतात. तेथेच रानात गावकरी गुरे चारायला नेतात. त्यांतीलच एका बैलाच्या तोंडात चारा खात असतांना बाँब आल्याने त्याचा स्फोट होऊन बैलाचा जबडा पूर्ण फाटला.
अधिकोषांनी कर्ज प्रकरणे संमत होऊ शकत नाहीत, त्यातील नेमक्या त्रुटी काय आहेत, याची सविस्तर माहिती संबंधित अर्जदाराला लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक आहे, असेही जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.