
डेहराडून (उत्तराखंड) – उत्तराखंडाच्या भाजप सरकारच्या मंत्रीमंडळाने राज्यातील १३ पैकी ११ जिल्ह्यांमध्ये परराज्यातील लोकांना शेती आणि बागायती भूमी खरेदी करण्यास बंदी घालणार्या विधेयकाचे प्रारूप संमत केले आहे. ते ‘भू कायदा’ म्हणून ओळखला जाईल. हे विधेयक विधानसभेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. ते संमत झाल्यानंतर राज्याबाहेरील लोक राज्याची राजधानी डेहराडून, तसेच पौरी गढवाल, टिहरी गढवाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पिथोरागड, चंपावत, अल्मोडा आणि बागेश्वर जिल्ह्यांमध्ये बागायती आणि शेत भूमी खरेदी करू शकणार नाहीत.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी म्हटले की, सरकार राज्य, संस्कृती आणि मूळ स्वरूप यांचे रक्षक आहे. सरकारचे ऐतिहासिक पाऊल राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाचे आणि नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करील, तसेच राज्याची मूळ ओळख टिकवून ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.