अनधिकृत बांधकामांविषयी कृती योजना आखणार असल्याची गोवा सरकारने न्यायालयाला दिली हमी

पणजी, १६ एप्रिल (वार्ता.) – राज्यातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करून कृती योजना आखणार असल्याची हमी गोवा सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाला दिली आहे.

राज्यातील अनधिकृत बांधकामांविषयी स्वेच्छा नोंद घेतलेल्या सार्वजनिक जनहित याचिकेवर गोवा खंडपिठात सुनावणी चालू आहे. या सुनावणीच्या वेळी १६ एप्रिल या दिवशी गोवा सरकारने ही हमी न्यायालयाला दिली. गोवा खंडपिठाने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश आणि कारवाई केल्यानंतर त्यासंबंधीचा अहवालात गोवा खंडपिठाला देण्यास सांगितले होते.

या आदेशानंतर सरकार, पालिका आणि पंचायती अनधिकृत बांधकामे हटवण्यासाठी कृतीशील झालेल्या आहेत. गोवा खंडपिठात १६ एप्रिल या दिवशी झालेल्या सुनावणीविषयी अधिक माहिती देतांना राज्याचे अधिष्ठाता देवीदास पांगम म्हणाले, ‘‘अनधिकृत बांधकामांवर केलेल्या कारवाईसंबंधीचा अहवाल देण्यास गोवा सरकार, पंचायती आणि पालिका यांनी न्यायालयाकडे काही कालावधी मागितला आहे. यासाठी न्यायालयाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी १३ जून या दिवशी ठेवली आहे.’’