नवी देहली – ऑनलाईन शिक्षणामुळे ज्या साधनांचा, सुविधांचा विद्यार्थ्यांनी उपयोग केला नाही, अशा खर्चावरचे १५ टक्के शुल्क न्यून करावे, असे निर्देश सर्वाच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कोरोना विषाणूच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर शाळांमध्ये गेले संपूर्ण वर्षभर ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण चालू होते. बहुतांश शाळा बंदच आहेत; मात्र शाळांनी शुल्क न्यून केलेले नाही. यासंदर्भात गेल्या वर्षी अनेक याचिका न्यायालयात करण्यात आल्या होत्या. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोचले आणि त्यावर न्यायालयाने वरील निर्देश दिले आहेत.