
नवी देहली – ऑनलाईन शिक्षणामुळे ज्या साधनांचा, सुविधांचा विद्यार्थ्यांनी उपयोग केला नाही, अशा खर्चावरचे १५ टक्के शुल्क न्यून करावे, असे निर्देश सर्वाच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कोरोना विषाणूच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर शाळांमध्ये गेले संपूर्ण वर्षभर ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण चालू होते. बहुतांश शाळा बंदच आहेत; मात्र शाळांनी शुल्क न्यून केलेले नाही. यासंदर्भात गेल्या वर्षी अनेक याचिका न्यायालयात करण्यात आल्या होत्या. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोचले आणि त्यावर न्यायालयाने वरील निर्देश दिले आहेत.
भगवान श्रीकृष्णाचा अवमान करणार्या मौलाना जर्जिस अन्सारीच्या प्रतिमेस जोडेमारा आंदोलन
स्त्री तिच्यातील चैतन्य आणि भक्ती यांद्वारे घराचे मंदिर बनवते ! – श्रीसत्शक्ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ, सनातन संस्था
महाराष्ट्र लोक आयुक्त कार्यालयात १४३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मान्यता !
‘वन्दे मातरम्’ गीताचा धगधगता इतिहास आता नाशिकमध्ये !
Sewri Mumbai Muslims Attack : क्षुल्लक कारणावरून मुसलमानांकडून हिंदूंना भीषण मारहाण
Delhi Congress Protest : पंतप्रधान मोदी यांच्या निवासस्थानाबाहेर काँग्रेसचे आंदोलन