वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेता यावे, यासाठी शिक्षण हक्क कायदा अमलात आणला; मात्र या अंतर्गत मागील ५ वर्षांत विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणार्‍या, तसेच या योजनेत ..
‘राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदे’ने अर्थात् ‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’ने तिची नवी पुस्तके बनवण्यासाठी वेगवेगळ्या विषयांचे गट बनवले आहेत. यावर देशातील राज्यांनी भारतीय संस्कृतीनुसार शिक्षण देण्याची सूचना करतांना काही उदाहरणे दिली आहेत.
मदरशांमधून आणखी काय शिकवले जाते, हे वेगळे सांगायला नको ! सरकारने देशातील मदरशांवरच आता बंदी घातली पाहिजे, हेच यातून स्पष्ट होते ! भारतात इस्रायलसारखी यंत्रणा असती, तर हे केव्हाच झाले असते !
या एजन्सीने याआधीही अशा प्रकारे कुणाची फसवणूक केली होती का ? याची चौकशी व्हायला हवी !
असा शिक्षण विभाग काय कामाचा ? असा विचार आल्यास चूक ते काय ? पुस्तके वेळेत न मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या होणार्‍या हानीचे दायित्व कुणाचे ? संबंधित अधिकार्‍यांना कठोर शिक्षा करायला हवी !
पुस्तक वाचनाने आपले अनुभवविश्व विस्तारते, सर्वांगीण विकासासाठी वाचन प्रेरणादायी ठरते, असे मार्गदर्शन उपजिल्हाधिकारी शुभांगी साठे यांनी केले.
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? साधना आणि धर्माचरण न शिकवल्यानेच ही परिस्थिती हिंदु समाजावर ओढावली आहे, हे लक्षात घ्या !
हा प्रशासनाचा भोंगळ कारभार आहे कि शिष्यवृत्ती योजनेचे पैसे मधल्यामधे कुणी लाटत आहे ? याची चौकशी व्हायला हवी !
शिवाजी विद्यापिठासारख्या नामांकित शिक्षण संस्थेमधील घोटाळा आणि चौकशी अहवालानंतरही भ्रष्टाचार्‍यांना वाचवण्याचा गंभीर प्रकार अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी राज्यपाल आणि उच्च शिक्षण विभाग यांच्या निदर्शनास आणून दिला असून त्यावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
शिक्षणाचे माहेरघर असणार्‍या पुण्‍यामध्‍ये मुख्‍याध्‍यापिका आणि विद्यार्थी यांच्‍यावर गुन्हा नोंद करावा लागणे, हे दुर्दैवी आहे.