न्यूझीलंडमध्ये १ जानेवारी २००९ नंतर जन्मलेल्यांना सिगारेट खरेदीवर बंदी
हा कायदा जरी करण्यात आला, तरी जे या दिनांकापूर्वी जन्मलेले आहेत, ते सिगारेट खरेदी करून या दिनांकानंतर जन्मलेल्यांना देऊ शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हा कायदा जरी करण्यात आला, तरी जे या दिनांकापूर्वी जन्मलेले आहेत, ते सिगारेट खरेदी करून या दिनांकानंतर जन्मलेल्यांना देऊ शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हे चित्र स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंतच्या सर्व शासनकर्त्यांना लज्जास्पद ! मुलांना जर लहानपणापासूनच साधना शिकवली गेली असती, तर मुले सदाचरणी बनली असती !
फॉलरिन हा सराईत गुन्हेगार आहे. यापूर्वी वर्ष २०१९ मध्ये चतु:श्रृंगी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये ‘कोकेन’ विक्री करतांना त्याला अटक केली होती.
भारतात अवैधपणे रहाणार्या विदेशी नागरिकांवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण कसे नाही ? त्यांची संख्या लाखोंच्या घरात जाईपर्यंत सरकारी यंत्रणा काय करत होत्या ?
जर हे जाळे देशभरात चालू होते, तर अन्य राज्यांतील पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणा यांना ही माहिती का मिळाली नाही ?
‘निवडणुकीत पैसे देऊन मते विकत घेतली जातात’, असे सर्वसामान्य नागरिकांना ठाऊक झाले असल्याने २९० कोटी रुपयांची रोकडे सापडणे, हे आश्चर्यकारक म्हणता येणार नाही.
सौदी अरेबियात अशा गुन्ह्याच्या प्रकरणी फाशीची शिक्षा देण्यात येते, तर भारतातही ती देण्यात यावी !
असे एक एक ड्रोन पाडत बसण्यापेक्षा ते भारतात पाठवणार्या पाकलाच धडा शिकवल्यास ही समस्या कायमची सुटेल !
कुंपणच शेत खायला लागले, तर दाद कुणाकडे मागायची ?, अशी स्थिती झालेले पोलीस दल !
केंद्र सरकारने ई-सिगारेटवर बंदी घातलेली असतांना त्या मालाची इतक्या मोठ्या प्रमाणात खरेदी-विक्री होतेच कशी ? यावर पोलिसांचे नियंत्रण का नाही ?