आतापर्यंत दुष्काळग्रस्त भागात हानीभरपाई म्हणून १० सहस्र कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. हानीभरपाई देण्यासाठी २ हेक्टरचा निकष ३ हेक्टरपर्यंत वाढवण्यात आला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
या वर्षी तूरडाळीचे उत्पादन मागील वर्षीपेक्षा ३० टक्क्यांपर्यंत अल्प येण्याची शक्यता आहे. सध्या आफ्रिका आणि इतर देशांमधून तूरडाळ आयात केली जात आहे.
बीड जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना दुष्काळी अनुदान मिळत नाही, तसेच पीक विम्‍याचेही पैसे जमा होत नसल्‍याने किसान सभेने आंदोलनाची चेतावणी दिली होती. त्‍यानुसार जिल्‍हाधिकारी कार्यालयासमोर हे आंदोलन करण्यात आले.
सांगली जिल्ह्यातील शिराळा, कडेगाव, खानापूर-विटा, मिरज या ४ तालुक्यांमध्ये मध्‍यम स्‍वरूपाचा दुष्काळ घोषित केला आहे. या तालुक्‍यात शासनाने संमत केलेल्‍या विविध सवलती लागू करण्‍याविषयीचा आदेश जिल्‍हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी निर्गमित केला आहे.
राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांमध्ये जिल्ह्यातील माण आणि खटाव या तालुक्यांचा समावेश झालेला नाही. यामागे पर्जन्य अनुशेषाची माहिती योग्य पद्धतीने महसूल यंत्रणेकडून गोळा केली जात नाही, हेच मुख्य कारण आहे.
या वेळी उरमोडी, कृष्‍णा नदी आणि कण्‍हेर प्रकल्‍पाच्‍या लाभक्षेत्रातील पाण्‍याविषयी संघटनेच्‍या कार्यकर्त्‍यांनी अधिकार्‍यांना प्रश्‍न विचारले. उरमोडी आणि इतर धरणांतून पाण्‍याची चोरी झाली आहे, असे आंदोलनकर्त्‍यांचे म्‍हणणे आहे.
सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटाव हे नेहमीच दुष्काळग्रस्त तालुके म्हणून ओळखले जातात; पण तरीही राज्‍य मंत्रीमंडळाच्‍या बैठकीमध्‍ये पहिल्‍या टप्‍प्‍यात माण आणि खटाव या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
राज्यातील ४० तालुक्‍यांत दुष्काळ घोषित करण्‍याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्‍या बैठकीत घेण्‍यात आला आहे. दुष्काळी परिस्‍थितीत आवश्‍यक ते साहाय्‍य करण्‍याविषयी तातडीने केंद्राला विनंती करण्यात येणार आहे.
यंदा पडणार्‍या पावसाची टक्‍केवारी न्‍यून झाली. त्‍यामुळे पश्‍चिम महाराष्‍ट्रातील कोल्‍हापूर जिल्‍हा सोडल्‍यास अन्‍य ४ जिल्‍ह्यांतील १२४ गावे टंचाईग्रस्‍त आहेत, तर १० तालुक्यांमध्ये पिण्‍याच्‍या पाण्‍याची स्थिती भीषण आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासाठी ४५ सहस्र कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली आहे. यात सिंचनासाठी २७ सहस्र कोटी रुपयांच्या निधीला संमती देण्यात आली आहे