राज्यातील लहान-मोठ्या २,९९७ धरणांत २२ टक्के पाणीसाठा शेष !
छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वांत अल्प ८.७८ टक्के पाणीसाठा असून, त्या खालोखाल पुणे विभागात १५.६७ टक्के पाणी आहे. गेल्या वर्षी मेअखेरीस ३०.९४ टक्के पाणीसाठा होता.
मराठवाड्यात धरणे आटली ! भयावह दुष्काळ !
धरणे आटली ! शेकडो गावांची स्थिती भीषण !
शेतकर्यांनी जनावरे विक्रीस काढली ! फळबागा तोडल्या !
राज्य दुष्काळात होरपळत असतांना कृषीमंत्री विदेशात गेल्याने वडेट्टीवारांची टीका !
शेतकर्यांना बियाण्यांसाठी रांगेत उभे करून ते स्वतः मात्र थंड हवेच्या ठिकाणी गेले आहेत. राज्याला लुबाडण्याचे काम चालू असून सत्ताधार्यांना सत्तेची मस्ती आली आहे, अशी टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
राज्यात दुष्काळाची भयावहता !
अनेक शहरांना १५ दिवसांनी पाणी मिळत आहे. आचारसंहिता असल्याने पाण्याचे टँकर, रोजगार हमीची कामे, चारा छावण्या अद्याप चालू झालेली नाहीत. मराठवाड्यातील दुष्काळ गंभीर असून अवकाळी पाऊस आणि गारपीट यांमुळे हानी झाली आहे.
संपादकीय : भीषण पाणीटंचाई !
पाण्याची भीषण टंचाई टाळण्यासाठी तलावांचे पुनरुज्जीवन करणे, हाच एकमेव उपाय !
पुणे जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा !
जिल्ह्यातील १३ पैकी ११ तालुक्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली आहे. सध्या १७८ गावे आणि १ सहस्र ३१६ वाड्यावस्त्यांना २५२ टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे.
उन्हाळ्याच्या प्रारंभीच सोलापूर येथील १९ गावांत टँकरने पाणीपुरवठा !
नागरिकांनी पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा, यासाठी प्रशासनाने प्रबोधन करणे आवश्यक !
राज्यशासन शेतकर्यांच्या पाठीशी ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
आतापर्यंत दुष्काळग्रस्त भागात हानीभरपाई म्हणून १० सहस्र कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. हानीभरपाई देण्यासाठी २ हेक्टरचा निकष ३ हेक्टरपर्यंत वाढवण्यात आला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
बाजारात तुरीला सरासरी १० सहस्र प्रतिक्विंटलचा भाव !
या वर्षी तूरडाळीचे उत्पादन मागील वर्षीपेक्षा ३० टक्क्यांपर्यंत अल्प येण्याची शक्यता आहे. सध्या आफ्रिका आणि इतर देशांमधून तूरडाळ आयात केली जात आहे.
सरकारला जागे करण्यासाठी किसान सभेद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा !
बीड जिल्ह्यातील शेतकर्यांना दुष्काळी अनुदान मिळत नाही, तसेच पीक विम्याचेही पैसे जमा होत नसल्याने किसान सभेने आंदोलनाची चेतावणी दिली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे आंदोलन करण्यात आले.