सातारा, ७ नोव्हेंबर (वार्ता.) – राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांमध्ये जिल्ह्यातील माण आणि खटाव या तालुक्यांचा समावेश झालेला नाही. यामागे पर्जन्य अनुशेषाची माहिती योग्य पद्धतीने महसूल यंत्रणेकडून गोळा केली जात नाही, हेच मुख्य कारण आहे. (संबंधितांची चौकशी करून कारवाई करणार का ? – संपादक) येत्या १५ दिवसांत माण आणि खटाव तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करावेत, अन्यथा सर्वपक्षीय आंदोलन चालू करू, अशी चेतावणी माजी आमदार डॉ. दिलीप येळगावकर यांनी दिली आहे.
माण आणि खटाव तालुक्यांतील पर्जन्यमापक यंत्रणा कुचकामी आहे. खटाव तालुक्यातील तहसीलदार यांचे ४ वेळा स्थानांतर करण्यात आले आहे. पर्जन्य अनुशेषाची अचूक माहिती राज्यशासनाकडे जाणे आवश्यक होते; मात्र तसे झाले नाही. गावाच्या योग्य आणेवारीसाठी आढावा बैठकांचे आयोजन आणि अचूक माहितीचे संकलन या प्रक्रिया उदासीन पद्धतीने राबवल्या जात आहेत. राज्यशासनाने सॅटेलाइट निरीक्षणाद्वारे राज्यातील ४० तालुक्यांची दुष्काळ सूची सिद्ध केली आहे. पश्चिम महाराष्ट्राचा पाण्याचा अनुशेष दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील ‘कृष्णा पाणी तंटा लवाद’ राजकीय इच्छाशक्तीने सोडवला पाहिजे. यामुळे कोयनेचे वाहून जाणारे ९४ टी.एम्.सी. पाणी उपलब्ध झाले, तर आपण माण आणि खटाव या तालुक्यांचा ‘दुष्काळी तालुके’, हा कलंक कायमचा मिटवू शकणार आहोत.