संपादकीय : भीषण पाणीटंचाई !

केरळमध्ये ३१ मे या दिवशी ‘मान्सून’चे आगमन होणार आहे. महाराष्ट्रात जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात त्याचे आगमन होईल, असा हवामान विभागाचा अंदाज आहे. असे असले, तरी कडक उन्हामुळे देशातील विविध राज्यांत नागरिकांच्या अंगाची लाही लाही होत आहे. देशातील लोकांना उन्हाच्या चटक्यांना तोंड देत असतांना दुसरीकडे पाण्याच्या टंचाईलाही तोंड द्यावे लागत आहे. महाराष्ट्रातील २५ जिल्ह्यांत पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. ३६ पैकी २५ जिल्हे म्हणजे तीन चतुर्थांश राज्य होरपळत आहे; मात्र याचे कितपत गांभीर्य प्रचारखोर पक्ष, त्यांचे कार्यकर्ते आणि नोकरशाही यांना आहे ? महाराष्ट्रात गावे, वाड्या, वस्त्या मिळून ४२ सहस्र ‘वसतीस्थाने’ असतील. यातील १० सहस्र ५०० हून अधिक गावे-वाड्या-वस्त्यांसाठी आज टँकर धावत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सर्व पक्षांच्या केंद्रीय किंवा राज्य पातळीवरील किती नेत्यांनी भाषणे आणि मुलाखती यांमध्ये पाण्याचे अन् व्यापक अंगाने शेती अन् शेतकर्‍यांच्या हिताचे सूत्र लावून धरले ?

राज्यातील सर्व धरणांत सरासरी २० टक्केही पाणीसाठा नाही !

हवामान विभागाने पावसाचा अंदाज केला, तरी मूळ सूत्र पाऊस कुठे ? किती पडणार ? हे नाहीच; तर जो काही पाऊस पडेल त्या पावसाच्या पाण्याचे, प्रत्येक थेंबाचे आम्ही कसे रक्षण करणार ? किती पाणी पुन्हा भूमीत मुरवणार ? आणि जलपुनर्भरण करणार ? हे आहे. प्रभावी जलव्यवस्थापन, सर्वांसाठी स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि पाण्याचे काटेकोर वितरण ही भारतापुढील महत्त्वाची आव्हाने आहेत. केंद्र सरकारच्या ‘हर घर जल’ या योजनेद्वारे महाराष्ट्रात देशातील दुसर्‍या क्रमांकाच्या नळजोडण्या देण्यात आल्या; पण त्या नळांमधून जर पाणीच येणार नसेल, तर काय करायचे ? राज्यात सगळ्या धरणांमध्ये मिळून सरासरी २० टक्केही पाणीसाठा नाही. सर्व शहरांमध्येही जी पाणीकपात चालू झाली आहे, ती यामुळेच ! काही मोठ्या धरणांत पाणी असले, तरी धरणांसहित सहस्रो जलाशय कोरडे पडले आहेत. राज्यात मोठी, मध्यम, लहान मिळून २ सहस्र धरणे आहेत. ती आज महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारू शकत नाहीत.

पाण्याविना सर्व काही ओसाड !

‘युनायटेड नेशन्स वर्ल्ड वॉटर डेव्हलपमेंट रिपोर्ट २०२३’ यानुसार जगभरात अनुमाने ३ अब्ज लोक पाणीटंचाईने त्रस्त आहेत. जर या दिशेने आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला चालना दिली गेली नाही, तर येत्या काही दशकांमध्ये विशेषतः शहरांमध्ये हे संकट अधिक गडद होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. भारतातील शहरांची स्थिती अल्प अधिक प्रमाणात अशीच आहे. तलावांची ‘चोरी’ होत आहे. त्यावर अतिक्रमण होत आहे. ब्रिटीश राजवटीमध्ये तलावातून कालवे बांधले गेले. सिंचनाच्या लालसेने तलावांची नासधूस केली गेली. अतिक्रमणामुळे भूमीच्या चढ्या भावामुळे तलाव नाहीसे झाले; पण असे करतांना ‘पाण्याविना सर्व काही ओसाड पडेल’, याची जाणीव न झाल्यामुळेच आता त्याचे गंभीर परिणाम दिसू लागले आहेत. पाणीतज्ञ रामवीर तन्वर यांच्या मते ‘सर्वप्रथम अशा सर्व तलावांचे सीमांकन केले पाहिजे. जितका मोठा तलाव, तितकी मोठी त्याची सीमा ठरवली गेली पाहिजे.’

देशातील अडीच लाख तलाव नष्ट !

भारतात एकूण १४ लाख ४३ सहस्र २८ तलाव आहेत. पूर्वीच्या काळी देशात अनेक नद्या, विहिरी, तलाव ठिकठिकाणी दिसत; पण आता आपण कधी काळी असे मोठमोठे तलाव आपल्या आजूबाजूला होते, हे विसरत चाललो आहोत. प्रत्येक राज्यात जे काही तलाव शिल्लक राहिले आहेत, ते एकतर अतिक्रमणाचे बळी ठरले आहेत किंवा देखभालीअभावी वापरासाठी अयोग्य झाले आहेत. याचाच परिणाम म्हणजे उन्हाळा येताच शहरांमध्ये चालू होणारे पाण्याचे संकट ! जलशक्ती मंत्रालयाच्या २०२३ च्या अहवालानुसार देशातील तब्बल अडीच लाख तलाव नष्ट झाले आहेत. देशातील सर्वांत अधिक जलस्रोताचे साधन म्हणजे तलाव आहेत. ज्यांचा वाटा सुमारे ५९.५ टक्के म्हणजेच निम्म्याहून अधिक आहे. या तलावांमधून पाण्याचा मोठा स्रोत निर्माण होतो. दिवसेंदिवस भेडसावणारी पाणीटंचाई दूर करण्याची क्षमता तलावांमध्येच आहे. देशातील अनेक राज्यांत जे जलसंकट दिसत आहे, त्यावर अनेक सरकारी आणि गैरसरकारी संस्था संशोधन करत आहेत. यामधून एक कारण समोर आले आहे, ते म्हणजे जलस्रोत, तलाव यांची पाणीसाठवण क्षमता ५० टक्क्यांहून अल्प झाली आहे. पूर्वी १० कोटी लिटर पाणी मिळणार्‍या जलकुंभामधून आता केवळ ५ कोटी लिटर पाणी मिळत आहे. अशा परिस्थितीत उरलेले पाणी वाहून जात आहे; कारण पावसाचे पाणी साठवण्याची कोणतीही यंत्रणा अजूनही अस्तित्वात आलेली नाही. हे पाणी साठवता आले, तर काही प्रमाणात जलसंकट अल्प करता येईल. त्याचप्रमाणे पाणी समस्येवर तलाव हाच एकमेव उपाय आहे. पृथ्वीचे पोट भरण्याचे काम तलाव करतात. तलावात पावसाचे पाणी जमा होते. जे हळूहळू पृथ्वीत शिरते आणि भूजल पुनर्भरण करते. पृथ्वीचे पोट पाण्याने पूर्ण भरले की, नंतर तेच पाणी आपण तलाव आणि विहिरी यांतून काढून आपल्या गरजा पूर्ण करतो.

जलशक्ती मंत्रालयाने वर्ष २०२३ मध्ये लागू केलेल्या सर्वेक्षण अहवालानुसार विविध कारणांमुळे देशभरातील २ लाख ६१ सहस्र ९१६ तलाव आता वापरासाठी योग्य नाहीत, असे समोर आले आहे. देशातील अनेक तलावांचे रूपांतर हे कचर्‍यात किंवा सांडपाण्यात झाले आहे. अनेक वेळा लोकांकडून, तर कधी सार्वजनिक विभागाकडून त्यावर अतिक्रमण केले जात आहे. अनेक तलाव सांडपाण्याशी जोडले गेले आहेत, काही तलावांना जवळच्या घाण नाल्याशी जोडण्यात आले. त्यामुळे ते तलाव आता केवळ सांडपाण्याच्या टाक्यांसारखे काम करत आहेत. मुख्यतः जेथे अनियमित शहरीकरण झाले आहे, तेथे ही परिस्थिती दिसून येते. त्यामुळे ‘त्या तलावांमध्ये पाणी असूनही त्याचा उपयोग करता येत नाही’, अशी अवस्था आहे.

जलसंकट टाळण्यासाठी तलावांचे पुनरुज्जीवन करणे हा उपाय !

देशातील कृषी क्षेत्रातील जलव्यवस्थापनाला चालना देण्याविषयीच्या एका अहवालामध्ये वर्ष २०५० पर्यंत भारतातील ५० टक्क्यांहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये पाण्याचे तीव्र संकट निर्माण होऊ शकते, असा दावा करण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, देशातील जलसंकटामागे कृषी क्षेत्र हे प्रमुख कारण आहे, तसेच सिंचनाच्या पाण्याचा काटकसरीने वापर केल्यास २० टक्के पाण्याची बचत होऊ शकते. हे जलसंकट टाळायचे असेल, तर पाण्याचा मोठा स्रोत असलेल्या तलावांचे पुनरुज्जीवन करणे, हा उपाय आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. पावसाचे पाणी पुन्हा भूमीत साठवणे आणि पुनर्संचयित करणे अर्थात् पाण्याचा थेंब अन् थेंब वाचवणे ! भारतियांना या विषयाचे गांभीर्य केव्हा कळणार ? हा प्रश्नच आहे !