न्यायालयाने देहली विकास प्राधिकरणाला ‘अवैध बांधकामे पाडतांना संबंधितांना पुरेसा वेळ दिला पाहिजे, जेणेकरून त्यांना पर्यायी व्यवस्था करता येऊ शकेल’, असाही आदेश दिला आहे.
राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये लोकसंख्येचा समतोल बिघडला आहे. हे जिल्हे बांगलादेशच्या जवळ असल्याने असे झाले आहे. याद्वारे झारखंडचे इस्लामीकरण होत आहे.
चीन अशा चेतावण्या गांभीर्याने घेण्याची शक्यता अल्प असल्याने भारतानेही स्वतःची लढाऊ विमाने चीनच्या सीमेजवळ उडवावीत आणि ‘जशास तसे’ प्रत्युत्तर द्यावे !
वस्तू, सेवा आदी विनामूल्य देण्याचे राजकारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे, असे केंद्रशासनाच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सांगितले.
रेल्वेगाड्यांमध्ये खाद्यपदार्थांची सुविधा पुरवणार्या इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन आणि ‘भारतीय सात्त्विक परिषद’ यांच्यात यापूर्वीच एक करार करण्यात आला आहे. रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार हळूहळू धार्मिक स्थळी जाणार्या इतर गाड्याही सात्त्विक केल्या जातील.
सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांवर निर्णय येईपर्यंत शिवसेनेकडेच ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह रहाणार आहे. या निर्णयामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना न्यायालयाकडून तूर्त दिलासा मिळाला आहे.
मुसलमानबहुल भागात धर्मांध आरोपींना पकडण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांवर नेहमीच आक्रमणे होतात, हे आता नवीन राहिलेले नाही; मात्र याविषयी भारतातील तथाकथित निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गामी कधी तोंड उघडत नाहीत !
आधीच प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी कामामध्ये दिरंगाई करत असतात, त्यात त्यांची संख्याच पुरेशी नसेल, तर प्रशासकीय कामे किती प्रलंबित रहाणार, याचा विचारच करायला नको !
सातत्याने पाठपुरावा करूनही अद्याप मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. केंद्र सरकारच्या वतीने आतापर्यंत तामिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलगू, मल्याळम् आणि उडिया या भारतीय भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे.
यामुळे हिंदुद्वेषी वृत्ती थोडीच पालटली जाणार आहे ! आता हिंदूंनीही अशांच्या चित्रपटांवर बहिष्कार घालून त्यांना हिंदूऐक्याची चुणूक दाखवून द्यावी !