पुणे येथील सेवा विकास को-ऑपरेटीव्ह बँकेचे माजी अध्यक्ष अमर मुलचंदानी यांना आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी अटक 

पिंपरी-चिंचवडमधील सेवा विकास को-ऑपरेटीव्ह बँकेचे माजी अध्यक्ष अमर मुलचंदानी यांना अधिकोषातील २३८ कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने ७ मार्चला रात्री अटक केली.

पुण्यातील शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेतील अपव्यवहारप्रकरणी राष्ट्रवादीचे आमदार अनिल भोसले यांना ‘ईडी’कडून अटक !

शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेतील अनुमाने ७१ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या अपव्यवहारप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधान परिषदेचे आमदार अनिल भोसले यांच्यासह चौघांना येरवडा कारागृहातून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली आहे.

कर्नाळा बँक आर्थिक घोटाळा प्रकरणाकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष का ? -आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा विधीमंडळात प्रश्‍न

कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेतील ५१२ कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळा प्रकरणाकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष का करत आहे, असा प्रश्‍न आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळात उपस्थित केला.

नगर अर्बन अधिकोषातील बोगस कर्ज प्रकरणी माजी संचालकांना अटक

नगर अर्बन अधिकोषाच्या पिंपरी-चिंचवड शाखेत २२ कोटी रुपयांच्या बोगस कर्जप्रकरणात पोलिसांनी तत्कालीन संचालक नवनीत सुरापुरिया यांच्यासह दोघांना कह्यात घेतले आहे.

कर्नाळा बँकेतील आर्थिक घोटाळ्याच्या प्रकरणी कारवाई करा ! – आमदार प्रशांत ठाकूर

१७ फेब्रुवारी २०२० या दिवशी या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात येऊनही कारवाई झाली नसल्यामुळे हातात फलक धरून आमदार ठाकूर यांनी शासनाचा निषेध केला.

लंडन येथील न्यायालयाने भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांना फटकारले !

न्यायाधीश सॅम गूझी यांनी काटजू यांना फटकारता म्हटले की, या प्रकरणातील काटजू यांची भूमिका आश्‍चर्यकारक, आक्षेपार्ह आणि असंवेदनशील आहे. ‘सरकारने जाणूनबुजून माध्यमांमध्ये या प्रकरणाची राळ उडवली’, ही काटजू यांंची भूमिका आम्ही नाकारत आहोत.

शासनाने वैधानिक विकास महामंडळ बंद करून विदर्भ-मराठवाडा येथील जनतेचा विश्‍वासघात केला ! – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, भाजप

तसेच १ मार्चपासून चालू होणारे राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वीज देयकाच्या प्रश्‍नांसह अनेक सूत्रांच्या अनुषंगाने वादळी ठरणार आहे, असेही ते म्हणाले.  

सहकार विभागाकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांसह ६५ संचालकांना ‘क्लीन चीट’

वर्ष २०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. ऑगस्ट २०१९ मध्ये राज्य सहकारी बँकेतील या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या घोटाळ्याच्या प्रकरणी थेट पंतप्रधानांकडे तक्रार

ग्राहकांनी अधिकोषांची स्थिती पाहून त्यात पैसे गुंतवायचे का ते ठरवावे !

पारनेर येथील वर्धमान ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्थेत अपहार, शाखाधिकारी, अध्यक्षांसह १४ जणांविरोधात गुन्हा नोंद

अशा लाचखोरांवर कठोर कारवाई केल्याविना इतरांवर जरब बसणार नाही !