राजकीय पक्षांचे मेळावे होत असतांना शिवजयंतीवरच निर्बंध का ?

नागपूर – महाराष्ट्र विकास आघाडी शासनाने वैधानिक विकास महामंडळ बंद करत विदर्भ आणि मराठवाडा येथील पैसे पळवण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. आता तो पैसा थांबवू शकत नाही. पैसा पळवायला प्रारंभ झाला आहे. येत्या काळात आणखी पैसा पळवला जातांना दिसेल. शासनाने वैधानिक विकास महामंडळ बंद करून विदर्भ आणि मराठवाडा येथील जनतेचा विश्वासघात केला आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी १९ फेब्रुवारी या दिवशी येथे पत्रकारांशी बोलतांना केली, तसेच १ मार्चपासून चालू होणारे राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वीज देयकाच्या प्रश्नांसह अनेक सूत्रांच्या अनुषंगाने वादळी ठरणार आहे, असेही ते म्हणाले.
राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यात सहकार विभागाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीनचीट दिली आहे. याविषयी फडणवीस म्हणाले की, सहकार विभागाचा अहवाल आला आहे. त्याविषयी न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर बोलणे योग्य राहील. अधिवक्ता असीम सरोदे यांनी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून त्यात त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांना वाचवण्यात फडणवीस यांचा हात होता आणि तेसुद्धा गुन्हेगार आहेत, असे म्हटले आहे. याविषयी फडणवीस म्हणाले की, याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात तसे पुरावे सादर करावेत. न्यायालयाने विचारल्यास त्यावर उत्तर देऊ.
राजकीय पक्षांचे मेळावे होत असतांना शिवजयंतीवरच निर्बंध का ?
फडणवीस या वेळी म्हणाले की, महाराष्ट्रात राजकीय पक्षांचे मेळावे जोरात घेतले जात आहेत. सत्तारूढ पक्षांचे मोर्चेही मोठ्या गर्दीत होत आहेत. मग शिवजयंतीवरच निर्बंध का आणले ? आम्ही हिंदू म्हणून स्वतंत्र भारतात जगत आहोत. शिवरायांची जयंती आमच्यासाठी प्रेरणा आहे. त्यामुळे जन्मोत्सवावर निर्बंध चुकीचे आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काळजी घेतली पाहिजे; पण याची आठवण शिवजयंतीवेळीच का, मोठ्या पक्षांच्या मेळाव्याला का होऊ नये, हा प्रश्न आहे, तसेच राज्यातील जनतेची वीजजोडणी कापली जात आहे. रयतेच्या राज्यात मोगलाई आली आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
‘कोल्हापूर हायकर्स पवित्र जल संकलन मोहिमे’त विविध नद्या, गड यांवरील पाण्याचे संकलन !
म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष यू मिन आंग ह्लाईंग यांचे मुंबईत स्वागत !
संपादकीय : सरकारची ऑनलाईन फसवणूक !
‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’: ऐतिहासिक न्यायाचा देखावा कि देवस्थानांच्या लाखो हेक्टर भूमी हडपण्याचा कायदेशीर कट ?
विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर कर्जमाफीची घोषणा ! – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ‘एअर इंडिया’ इमारत करारनाम्याचे हस्तांतरण !