७ जून या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘मोदी यांचे ५३ वर्षांचे सार्वजनिक जीवन, हिंदु धर्माला पुनर्प्रतिष्ठा मिळवून देणारे संन्यस्त वृत्तीचे पहिले प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ पंतप्रधान’ यांविषयीची सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा पुढचा भाग…
भारत लवकरच हिंदु राष्ट्र होणार आहे, ही काळ्या दगडावरची रेष आहे. त्यामुळे कुणी कितीही हिंदुद्वेषी असले आणि त्यांनी या विरोधात कितीही गरळओक केली, तरी त्याचा कोणताही परिणाम यावर होणार नाही, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे !
बंगालप्रमाणेच पंजाबमध्येही राष्ट्रपती राजवट का लागू केली पाहिजे, हेच या प्रकारावरून लक्षात येते.
भारताची अखंडता टिकवण्यासाठी प्रयत्नरत असणार्‍या पंतप्रधानांप्रमाणे सर्वांनीच राष्ट्रहितार्थ कृतीशील व्हावे !
काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. ‘बाणेदार भारताने तेथील कलम ३७० हटवल्याने आणि आता तो पाकव्याप्त काश्मीरवरही नियंत्रण मिळवेल कि काय ?’, या धास्तीनेच पाकचे सैन्यदलप्रमुख अमेरिकेत विनवणी करत आहेत, हे लक्षात घ्या !
‘केंद्र सरकारने कलम ३७० रहित करणे आणि जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे करून लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करणे, हे दोन्ही निर्णय वैध असून योग्य आहेत’, असा निवाडा सर्वाेच्च न्यायालयाने..
केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० आणि ३५ (अ) रहित केल्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. यासंदर्भात घटनापिठाचे निकालपत्र नुकतेच प्रसिद्ध झाले.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर बोलण्याचा मुळात पाकला कोणताही अधिकार नाही ! पाकिस्तानच्या न्यायालयांकडून तेथील पीडित हिंदूंवर किती अन्याय केला जातो ?, हे जगाला ठाऊक आहे ! भारताच्या न्यायालयावर आरोप करण्यापेक्षा पाकच्या काळजीवाहू पंतप्रधानांनी याकडे लक्ष द्यावे !
सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णय न मानणार्‍या कायदाद्रोह्यांवर सरकारने कठोर कारवाई करणे आवश्यक !
अरुणाचल प्रदेशवर दावा करणार्‍या चीनने आता लडाखवर दावा करणे, हा चीनच्या विस्तारवादी धोरणाला भारताकडून गेल्या ७५ वर्षांत ‘जशास तसे’ प्रत्युत्तर दिले गेले नसल्याचाच परिणाम म्हणावा लागेल !