काश्मिरी पंडितांचे असे म्हणणे आहे की, कलम ३७० मुळेच काश्मीरमध्ये हिंदूंचा वंशविच्छेद झाला. त्याची चौकशी वर्ष १९५९ मध्ये भारत सरकारने जो वंशविच्छेद कायदा पारित केला, त्यानुसार व्हावी, अशी काश्मिरी हिंदूंची मागणी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पाकिस्तानचे आकांडतांडव !
‘अतिरेक्यांच्या भीतीमुळे काश्मीरमधून पलायन केलेल्या काश्मिरी पंडितांना आता काश्मीरमध्ये पुन्हा येऊन रहाता येईल का ?’ असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल !
लडाख केंद्रशासित प्रदेश रहाणार !
जम्मू-काश्मीरमध्ये ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश
भारताने स्वतःच्या देशात काय करावे आणि काय करू नये ?, हे सांगण्याचा अधिकार या संघटनेला कुणी दिला ? भारताच्या अंतर्गत प्रश्‍नात नाक खुपसू नये, असा दम भारताने या संघटनेला दिला पाहिजे !
असे असले, तरी काश्मीरमधील जिहादी मानसिकता अद्याप संपलेली नाही. त्यामुळे पलायन करण्यास भाग पाडण्यात आलेले हिंदू अद्यापही तेथे परतू शकत नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे.
फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पुलवामा येथे झालेल्या आतंकवादी आक्रमणामुळे जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवावे लागले, अशी भूमिका केंद्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केली.
कलम ३७० रहित होऊन ४ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांचे प्रतिपादन
जम्मू-काश्‍मीरला विशेष राज्‍याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवल्‍याच्‍या समर्थनार्थ काश्मिरी हिंदूंनी सर्वोच्च न्यायालयात २ याचिका प्रविष्‍ट केल्‍या आहेत.
कलम ३७० हटवल्याविषयी केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र !