‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ पक्षाच्या निवडणुकीच्या घोषणापत्रात आश्वासन !
श्रीनगर (जम्मू-काश्मीर) – पुढील महिन्यात जम्मू-काश्मीर विधानसभेची निवडणूक होत असून सर्वच राजकीय पक्षांनी निवडणुकांची सिद्धता चालू केली आहे. ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ पक्षाने १९ ऑगस्टला घोषणापत्र प्रसारित केले. यात कलम ३७० पुन्हा लागू करून जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या सूत्राचा समावेश आहे. तसेच यात वर्ष २००० मध्ये तत्कालीन विधानसभेने पारित केलेल्या स्वायत्तता ठरावाच्या कार्यवाहीचाही (अंमलबजावणीचाही) समावेश आहे. तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने ही मागणी फेटाळली होती. यांतर्गत जम्मू-काश्मीरला वर्ष १९५३ च्या आधीची घटनात्मक स्थिती पुन्हा बहाल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यासह पाकशी पुन्हा चर्चा करू, असेही या घोषणापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
Will reintroduce Article 370 and start talks with Pakistan. – National Conference party releases its election manifesto.
Let’s begin discussions between India and Pakistan. – Omar Abdullah, leader, National Conference.
It is really up to the people to decide if they would elect… pic.twitter.com/yWQaTVc5Q0
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 20, 2024
१. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या अन्य आश्वासनांमध्ये राजकीय बंदीवानांना क्षमा करून त्यांना स्थानबद्धतेतून मुक्त करणार असल्याचेही घोषित केले आहे. यासह काश्मिरी हिंदूंना सन्मानाने काश्मीर खोर्यात परत आणणार असल्याचेही म्हटले आहे.
२. नागरिकांना विनामूल्य वीज आणि गॅस सिलिंडर दिले जातील, असेही नॅशनल कॉन्फरन्सने म्हटले आहे.
३. जोपर्यंत जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळत नाही, तोवर विधानसभा निवडणुकीत सहभागी होणार नाही, अशी घोषणा ओमर अब्दुल्ला यांनी केली आहे. यामुळे त्यांचे वडील आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारूक अब्दुल्ला हे आगामी निवडणुकीत पक्षाचा कारभार पहाणार आहेत.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात चर्चा चालू करण्याचा प्रयत्न करू ! – ओमर अब्दुल्ला
ओमर अब्दुल्ला यांनी पाकिस्तानशी चर्चा चालू करण्याचा उल्लेखही केला. आम्ही सरकार स्थापन केले, तर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात चर्चा चालू करण्याचा प्रयत्न करू. यात चुकीचे काय ?, आम्ही नेहमीच चर्चेच्या बाजूने आहोत. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही ‘आपण मित्र पालटू शकतो, शेजारी नाही’, असे म्हटले होते. आज आपण पाकशी चर्चा करण्याच्या स्थितीत नाही; पण भविष्यात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
संपादकीय भूमिकाअशांना निवडून द्यायचे कि नाही ?, हे आता जनतेनेच ठरवले पाहिजे ! |