Three Language Policy : इंग्रजी भारताचीच स्थानिक भाषा मानली जाऊ शकते का ? – सर्वाेच्च न्यायालयाचा प्रश्न

नवी देहली – इंग्रजी भारताचीच स्थानिक भाषा मानली जाऊ शकते का ?, असे विचारत सर्वाेच्च न्यायालयाने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशनच्या (सी.बी.एस्.ई. –  केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या) त्रिभाषा धोरणावर बंदी घालण्यास नकार दिला. हे धोरण सध्याच्या २०२६-२७ सत्रापासून लागू करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याने म्हटले की, नवीन धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना २ भारतीय भाषा शिकाव्या लागतील. त्यांना इयत्ता ५ वी पासून सतत शिकत असलेल्या भाषा सोडाव्या लागतील. याव्यतिरिक्त इंग्रजीला ‘गैर-मूळ’ भाषा मानले गेले. तसेच मूळ भाषांसाठी शिक्षक आणि पाठ्यपुस्तक यांच्या उपलब्धतेविषयी चिंता व्यक्त केली.

याचिकाकर्त्यांच्या अधिवक्त्यांनी युक्तीवाद केला की, इंग्रजी गेल्या ३०० वर्षांपासून भारतात बोलली जाणारी भाषा आहे. नागालँड आणि मेघालय यांसारख्या राज्यांची ती अधिकृत राजभाषा आहे. देशातील सर्व उच्च न्यायालये आणि सर्वाेच्च न्यायालयांचे कामकाजही इंग्रजीतूनच चालते. अशा स्थितीत इंग्रजीला पूर्णपणे परकीय ठरवून बाजूला सारता येणार नाही.

यावर न्यायालयाने सहमती दर्शवत म्हटले की, आज भारत हा जगात दुसर्‍या क्रमांकाचा सर्वाधिक इंग्रजी बोलणारा देश बनला आहे. त्यामुळे ‘स्थानिक भाषा’ या व्याख्येचा पुन्हा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

कागदावर २२ भाषा; पण पुस्तके केवळ ३ भाषांत !

नियमानुसार विद्यार्थ्यांना घटनेतील २२ अधिकृत भारतीय भाषांपैकी कोणतीही भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य कागदावर देण्यात आले आहे; परंतु प्रत्यक्षात एन्.सी.ई.आर्.टी.च्या (नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग – राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या) अधिकृत संकेतस्थळावर सध्या केवळ ३ भाषांमधीलच पुस्तके उपलब्ध आहेत. आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि शिक्षक उपलब्ध नसतांना हे धोरण घाईघाईने राबवल्यास विद्यार्थ्यांची मोठी हानी होऊ शकते, असे सूत्र न्यायालयात मांडण्यात आले.