महिलेच्या छातीला स्पर्श करणे, हा बलात्काराचा प्रयत्न नाही ! – उच्च न्यायालय

कनिष्ठ न्यायालयाने बलात्काराच्या प्रकरणात दोषी ठरवलेल्या आरोपीला पाटणा उच्च न्यायालयाने ठरवले निर्दाेष

प्रतिकात्मक छायाचित्र

पाटलीपुत्र (बिहार) – एखाद्या महिलेच्या पायजम्यात हात घालणे किंवा छातीला स्पर्श करणे, हा विनयभंगाचा गुन्हेगारी प्रकार ठरू शकतो; परंतु केवळ याच कृत्यांच्या आधारे ‘बलात्काराचा प्रयत्न’ केल्याचा गुन्हा सिद्ध होत नाही, असे पाटणा उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला चुकीच्या कलमांखाली दोषी ठरवल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने तांत्रिक कारणास्तव त्याची या संपूर्ण प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केली आहे.


काय आहे प्रकरण ?

बिहारमधील अमरपूर भागात वर्ष २००८ मध्ये पीडित तरुणी तिच्या वडिलांसमवेत एका फोटो स्टुडिओमध्ये गेली होती. छायाचित्र काढल्यानंतर स्टुडिओच्या मालकाने तरुणीच्या वडिलांना संगणकावर छायाचित्रे दाखवण्याच्या बहाण्याने बाहेर थांबण्यास सांगितले. त्यानंतर त्याने स्टुडिओचा दरवाजा आतून बंद केला आणि तरुणीचा सलवार काढण्याचा, तसेच तिची छाती दाबून तिच्यावर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. तरुणीने आरडाओरडा केल्यानंतर तिचे वडील दरवाजाकडे धावले. त्यानंतर आरोपी तिथून पळून गेला. या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला बलात्काराच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेला आरोपीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरोपीने तरुणीला डांबून ठेवले आणि गैरवर्तन केले, हे सत्य असले, तरी प्रत्यक्ष शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा किंवा तसा थेट प्रयत्न केल्याचा कोणताही स्पष्ट पुरावा मिळालेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात बलात्काराच्या प्रयत्नाचा गुन्हा लागू होत नाही.


तांत्रिक कारणामुळे आरोपीला विनयभंगाच्या प्रकरणी शिक्षा नाही !

उच्च न्यायालयाने आरोपीचे कृत्य विनयभंग असल्याचे मान्य केले, तरीही त्याला शिक्षा होऊ शकली नाही; कारण कनिष्ठ न्यायालयात आरोपीवर कलम ३५४ (विनयभंग) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला नव्हता. त्याच्याविरुद्ध केवळ बलात्काराच्या प्रयत्नाचा खटला चालवला गेला होता. सरकारी पक्ष बलात्काराच्या प्रयत्नाचा गुन्हा सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाची शिक्षा रहित केली. कायद्याच्या तांत्रिक चौकटीमुळे न्यायालयाने आरोपीला सर्व आरोपांतून मुक्त करण्याचा आदेश दिले, तसेच त्याने भरलेला दंडही परत करण्याचे निर्देश दिले.

संपादकीय भूमिका

चक्रावणारा न्याय ! उद्या पीडित सर्वाेच्च न्यायालयात गेले आणि पुन्हा निर्णय पालटण्यात आला, तर जनतेने काय समजायचे ?