Proposal To Restore Article 370 Passed : जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत प्रचंड गदारोळात कलम ३७० पुनर्स्थापित करण्याचा प्रस्ताव संमत

श्रीनगर (जम्मू-काश्मीर) – उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांनी कलम ३७० पुनर्स्थापित करण्याची मागणी करणारा ठराव मांडल्यानंतर जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या तिसर्‍या दिवशीही गदारोळ झाला. प्रचंड गदारोळानंतर हा प्रस्ताव विधानसभेत संमत करण्यात आला. भाजपचे आमदार असलेले विरोधी पक्षनेते सुनील शर्मा यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला. ‘उपराज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा करण्याचे काम असतांना हा प्रस्ताव कसा मांडला गेला ?’, असा प्रश्‍न त्यांनी विचारला. अपक्ष आमदार शेख खुर्शीद आणि शब्बीर कुल्ले, पीपल्स कॉन्फरन्स पक्षाचे प्रमुख सज्जाद लोन अन् पॉप्युलर डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या ३ आमदारांनी ठरावाला पाठिंबा दिला.

काय आहे प्रस्तावात ?

सरकारने मांडलेल्या या प्रस्तावामध्ये म्हटले होते की, ही विधानसभा जम्मू-काश्मीरच्या लोकांची ओळख, संस्कृती आणि हक्क यांचे संरक्षण करणार्‍या विशेष अन् घटनात्मक हमी यांच्या महत्त्वाला दुजोरा देते, तसेच ही हमी एकतर्फी काढून टाकल्यावरून चिंता व्यक्त करते. ही विधानसभा भारत सरकारला विशेष दर्जा, घटनात्मक हमी आणि या तरतुदी पुनर्संचयित करण्यासाठी राज्यघटनात्मक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या लोकांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींशी संवाद प्रारंभ करण्याचे आवाहन करते. ही विधानसभा पुनर्स्थापनेच्या कोणत्याही प्रक्रियेत राष्ट्रीय एकात्मता आणि जम्मू-काश्मीरच्या लोकांच्या न्याय्य आकांक्षा यांचे रक्षण केले पाहिजे यावर भर देते.

संपादकीय भूमिका

असे कितीही प्रयत्न केले, तरी कलम ३७० पुन्हा लागू होणार नाही, हे लक्षात ठेवायला हवे. कलम ३७० आणू पहाणारे कोणत्या मनोवृत्तीचे आहेत आणि त्यांना निवडून सत्तेवर बसवणारी काश्मीरमधील मुसलमान जनतेची काय मानसिकता आहे, हेही भारतियांनी लक्षात ठेवले पाहिजे !