एका मंदिरावर धर्मांध नियंत्रण मिळवतात आणि हिंदू गप्प बसतात, हे संतापजनक ! अनेक शतके धर्मांध हिंदूंवर अत्याचार करत असूनसुद्धा हिंदूंच्या वृत्तीत पालट न झाल्याने म्हणजे साधनेचे आध्यात्मिक बळ न वाढवल्याने त्यांची झालेली ही दुःस्थिती !
काँग्रेसच्या राज्यात सच्चर आयोगाने अशाच प्रकारची शिफारस केली होती, तीच शिफारस आता अल्पसंख्यांक मंत्रालय करत असेल, तर अद्याप या मंत्रालयात काँग्रेसी मानसिकतेचे अधिकारी आहेत का ? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो !
केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने सरकारकडे मुसलमानबहुल भागात मुसलमान पोलीस, शिक्षक आणि आरोग्य कर्मचारी तैनात करण्याची शिफारस केली असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
केंद्र सरकार इसे रोकें !
देशात चर्च संस्थेला हिंदूंची मंदिरे आणि मुसलमानांच्या मशिदी यांच्या तुलनेत अधिक सुसंस्कृत, सभ्य आणि प्रेमाचे अन् शांततेचे पाईक समजले जात होते. हे किती तकलादू आणि ढोंगी आहे, हे सिस्टर अभया या घटनेतून उघड झाले . चर्च संस्थेचे खरे स्वरूप भारतियांच्या आता लक्षात येऊन ते त्यांच्याविषयी ताकही फुंकून पितील, अशी अपेक्षा.
हिंदुत्वनिष्ठांवर सातत्याने आक्रमण करण्याची मुजोरी धर्मांधांनी करणे, हा गेल्या ७३ वर्षांत शासकीय स्तरावरून केल्या जाणार्‍या लांगूलचालनाचा परिणाम आहे. अशा प्रकारे हिंदुत्वनिष्ठांवर सातत्याने आक्रमण होणे, ही पोलिसांसाठीही लाजीरवाणी गोष्ट आहे !
याला म्हणतात चोराच्या उलट्या बोंबा ! काश्मीरमधून हिंदूंचा वंशसंहार कुणी केला ?, तसेच अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश येथे हिंदू पुढे औषधालाही शिल्लक रहाणार नसतांना त्याविषयी ही संघटना आंधळी, बहिरी आणि मुकी का आहे ?
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे !
‘सर्वोच्च न्यायालयाचा आग्रह समान नागरी कायदा व्हावा’, असे असतांना तत्कालीन केंद्र सरकारने त्यासाठी नकार देणे, या पाठीमागे केवळ अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन हेच कारण होते.
हिंदु धर्माचा उल्लेख करून त्यामध्ये अन्य कुणाला समभाग अपेक्षित आहे, याची टीपही अर्जात देता आली असती. तसे न करता बहुसंख्य हिंदु धर्माला डावलून त्याऐवजी ‘नॉन मायनॉरिटी’ असा हेतुपुरस्सर उल्लेख करणाऱ्यांचा हिंदुद्वेष यातून उघड होत आहे.