भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत सर्वांना समानतेचा हक्क देण्यात येतो; मात्र प्रचलित शिक्षणामध्ये अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्यांक यांच्यामध्ये भेद अन् असमानता आहे. राज्यघटनेच्या कलम २८ अनुसार कोणत्याही धार्मिक शिक्षणाला सरकारी अनुदान देता येत नाही. त्यामुळे बहुसंख्यांकांना (हिंदूंना) आपल्या धर्माचे शिक्षण देता येत नाही; मात्र कलम ३० नुसार अल्पसंख्यांकांना (मुसलमानांना) त्यांच्या धर्माचे शिक्षण सरकारी अनुदानातून देता येते. हा सरळसरळ धर्माच्या आधारे भेदभाव असून तो मिटवला पाहिजे.