जिल्हाधिकारी सिंह म्हणाले की, शेतकऱ्यांना कर्ज काढण्यात काही अडचणी येत असतील, तर त्यांनी कृषी विभागाकडून माहिती घ्यावी. कृषी विभागानेही शेतकऱ्यांना कर्ज प्रकरणासाठी योग्य मार्गदर्शन करावे.
शासकीय अनुदानासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्यामध्ये अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ही पद्धत शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरत आहे.
या परिणामामुळे शेतमालासह विविध फळांची मोठ्या प्रमाणात हानी होत असते. यामुळे शेतकऱ्यांची वा फळे आणि इतर पिकांची लागवड करणाऱ्यांची आर्थिक हानीही होत असते.
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापिठाच्या अंतर्गत १० एप्रिल या दिवशी घेण्यात आलेल्या कृषी साहाय्यक नोकरभरतीच्या परीक्षेत अपव्यवहार झाल्याची तक्रार कृषी विभागाच्या सचिवांकडे करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांचा संताप अनावर होण्यापूर्वीच वीज वितरण आस्थापनाने वीजपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी प्रयत्न करावेत !
‘एवढी महत्त्वपूर्ण माहिती १ वर्ष का दडपून ठेवण्यात आली ?’, ‘जर बहुसंख्यांक शेतकर्‍यांचा कायद्यांना पाठिंबा होता, तर त्याचा विचार का करण्यात आला नाही ?’, ‘केंद्रावर असा कोणता दबाव होता की ज्यामुळे बहुसंख्यकांचा विचार केला गेला नाही ?’
भारतामध्येही वर्षागणिक रासायनिक खतांचा वापर वाढला आहे. श्रीलंका, भूतान या लहान देशांना जे कळते, ते आपल्यासारख्या महाकाय देशाला कधी कळणार ?
कार्यक्रमानंतर राज्यातील गुंतवणूक वाढेल आणि ‘१ ट्रिलियन डॉलर्स’ची अर्थव्यवस्था असलेले महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल, असा विश्वास अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
स्थानिक कृषी अधिकार्‍यांनी मे. पंचगंगा सिड्स प्रा.लि. या आस्थापनातील बनावट बियाण्यांची माहिती सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली, तेव्हा जिल्हा कृषी अधिकारी दिलीप झेंडे यांनी अधिकार्‍यांना धारेवर धरले.
कृषीपंपाचा वीजपुरवठा खंडित केल्याप्रकरणी काही दिवसांपूर्वी पंढरपूर तालुक्यातील मगरवाडी गावातील शेतकरी सूरज जाधव यांनी फेसबूकवरून त्यांच्या आत्महत्येचे थेट प्रक्षेपण करून आत्महत्या केली. याचे पडसाद ७ मार्च या दिवशी विधानसभेत उमटले.