श्रीलंकेवरील अन्नसंकट आणि भारत !

श्रीलंका मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरी जात आहे. तेथील राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांनी आर्थिक आणीबाणी घोषित केली आहे. त्यामुळे जनतेला सरकारने ठरवून दिलेल्या किंमतीतच खाण्यापिण्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे अधिकार लष्कराला देण्यात आले आहेत. आज श्रीलंकेत डाळी आणि तांदूळ यांचे भाव २०० ते २५० रुपये प्रतिकिलो, असे आहेत. प्रमुख खाद्यपदार्थ आयात करावे लागत असल्यामुळे परकीय चलन पुष्कळ प्रमाणात खर्च झाले आहे. एवढे मोठे अन्नसंकट ओढवण्यामागे कोरोना संकट, त्यामुळे देशातील प्रमुख व्यवसाय असलेल्या पर्यटन व्यवसायावर झालेला परिणाम, कच्च्या तेलाच्या किंमतीत झालेली वाढ आदी कारणे असली, तरी अजूनही एक कारण मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. वास्तविक श्रीलंका सरकारला देशांतर्गत सर्व कृषी क्षेत्र सेंद्रीय शेतीच्या अंतर्गत आणायचे आहे. देशातील रासायनिक खते आणि कीटकनाशके यांच्या वाढत्या वापरावर प्रतिबंध आणण्यासाठी श्रीलंका सरकारने मे मासात त्यांच्या आयातीवर निर्बंध घातले. सरकारने अचानक हे निर्बंध घातल्यामुळे तेथील शेतकरी अप्रसन्न आहेत. सरकारचा निषेध म्हणून काही शेतकर्‍यांनी शेतात उत्पादनच घेतले नाही. ज्या शेतकर्‍यांनी उत्पादन घेतले, त्यांना रासायनिक खतांच्या वापराअभावी अल्प शेतीउत्पादन मिळाले. रासायनिक खते वापरून अल्प कालावधीत पुष्कळ उत्पादन मिळते. त्यात पिकांवर रसायनांचा मारा केल्यामुळे तात्कालिक अधिक उत्पादन मिळाल्याचा लाभ होत असला, तरी या खतांच्या मार्‍याने भूमी नापीक होणे, शेतीउत्पादनांत त्या रसायनांचा अंश उतरत असल्यामुळे आरोग्यावर होणारा परिणाम हे दुष्परिणाम भीषण आहेत. वास्तविक सेंद्रीय किंवा जैविक पद्धतीने शेती केल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात उत्पादन मिळू शकते. रासायनिक खतांसारखी ती सांख्यिक सूज नसून पर्यावरणपूरक उत्पादनही असते. श्रीलंकेतील शेतकर्‍यांना रासायनिक खतांप्रमाणे सेंद्रीय शेतीतून उत्पादन अधिक मिळाले नाही. त्यामुळेही देशात अन्नटंचाई निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे. भाज्यांचे दर गगनाला भिडले आहेत. श्रीलंकेतून ज्या शेतमालाची निर्यात होते, त्यात चहाचे उत्पादन १० टक्के एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आहे. रासायनिक खतांचा वापर न केल्याने चहाचे एकूणच उत्पादन घटल्यामुळे त्याची निर्यातही अल्प झाली. तांदूळ आणि अन्य अन्नधान्याचे उत्पादन घटल्यामुळे आता ते अन्य देशांतून आयात करावे लागत आहे. त्यासाठी पुष्कळ परकीय चलन खर्च होत आहे. चीनने यापूर्वीच श्रीलंकेला विकासकामांच्या नावाखाली कर्जाच्या ओझ्याखाली दाबून टाकले आहे. एकीकडे विविध देशांतून घेतलेले कर्ज, दुसरीकडे देशातील उत्पादनात झालेली घट, कोरोना महामारी, त्याचा पर्यटन या महत्त्वाच्या क्षेत्रावर झालेला परिणाम या सर्वांचा परिणाम म्हणून आज श्रीलंकेवर ही स्थिती ओढवली आहे. श्रीलंकेतील ५ लाखांहून अधिक लोक दारिद्र्यरेषेखाली जाऊ शकतात, एवढी महागाई वाढली आहे.

सेंद्रीय शेतीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम हवा !

‘शासनाने एकाएकी सेंद्रीय शेतीचा निर्णय घेणे योग्य नव्हते’, असे तेथील तज्ञ सांगत आहेत. ‘श्रीलंकेला रासायनिक शेतीकडून संपूर्ण सेंद्रीय शेतीकडे वळण्यासाठी किमान ३ वर्षे तरी आवश्यक आहेत’, असे तेथील तज्ञ सरकारला विनवत आहेत. भूतान या देशानेही वर्ष २००८ मध्ये घोषित केलेल्या योजनेमध्ये सांगितले होते की, भूतान वर्ष २०२० पर्यंत संपूर्ण जैविक शेती करणारा देश होईल. प्रत्यक्षात मात्र भूतान त्याचे हे लक्ष्य साध्य करण्यात मागे पडला. तेथेही रासायनिक खतांअभावी उत्पादन घटले. त्यामुळे अन्नधान्य अन्य देशांकडून आयात करण्याचे प्रमाण वाढवावे लागले. असे असले, तरी श्रीलंका, भूतान यांसारख्या लहान देशांना रासायनिक खतांमुळे होणार्‍या हानीची जाणीव झाली आहे आणि त्यांना त्यासंदर्भात धोरणात्मक काही करावे वाटत आहे, हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. त्यांना काय वापरायचे नाही, हे कळले आहे आणि त्यांनी तेवढेच त्यांच्या जनतेला सांगितले आहे. कशाचा वापर करून शेती चांगली पिकवायची आहे, हे न सांगितल्यामुळे त्या देशांवर संकट ओढवले आहे. त्यांचा उद्देश चांगला आहे; पण प्रयत्न अल्प पडले. त्यांच्याकडे नैसर्गिक पद्धतीने शेती करून चांगले आणि भरघोस उत्पादन मिळवण्याचे तंत्र नाही, हे दिसून येते. एकाएकी निर्णय न घेता टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेतला असता आणि त्याच वेळी सेंद्रीय शेती करण्याविषयीचे प्रशिक्षण, मार्गदर्शन असे सामान्य शेतकर्‍यांपर्यंत पोचवले असते, तर आज श्रीलंका आरोग्यदायी अन्न पिकवण्यात अग्रेसर ठरला असता. रासायनिक खते हटवण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम ठरवण्यासाठी अजूनही वेळ गेलेली नाही. श्रीलंकेने भारताकडे अन्न आयात करण्यासाठी कर्जाची मागणी केली आहे. त्यासमवेत सेंद्रीय शेतीविषयक मार्गदर्शनही मागावे. अशा स्तुत्य उपक्रमांत भारतीय शेतकरी बांधव आनंदाने सहभागी होतील.

भारताने शिकावे !

भारताने या सर्वांतून शिकण्याची नितांत आवश्यकता आहे. भारतामध्येही वर्षागणिक रासायनिक खतांचा वापर वाढला आहे. श्रीलंका, भूतान या लहान देशांना जे कळते, ते आपल्यासारख्या महाकाय देशाला कधी कळणार ? भारतात पूर्वीपासून नैसर्गिक, म्हणजेच सेंद्रीय शेतीच केली जात असे. नैसर्गिक पद्धतीने शेती करून चांगले उत्पादन घेणारे अनेक शेतकरी अजूनही आहेत. आपण अल्प श्रमात अधिक उत्पादन घेण्याच्या लोभापायी पाश्चात्त्यांप्रमाणे रासायनिक खतांचा मारा चालू केला. आपल्यालाही कधीतरी रासायनिक खतांचा वापर थांबवण्यासाठी कठोर निर्णय घ्यावेच लागणार आहेत. देशातील जनतेला आरोग्यदायी अन्न मिळण्यासाठी श्रीलंका सरकार एवढी हानी सोसू शकते, तर आपण आपल्याच जुन्या पद्धतींचा प्रसार आणि अवलंब करण्यात मागे का आहोत ? सरकारने अनेक क्षेत्रांत प्राचीन शास्त्रांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. कृषी क्षेत्रासाठीही बरेच काही करण्यास सरकार उत्सुक आहेच. त्यामुळे हे मूलभूत पालटही लवकरच पहायला मिळावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यास काहीच आडकाठी नाही !