नगर – शासकीय अनुदानासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्यामध्ये अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ही पद्धत शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. नवीन विहीर, कुपनलिका, पंपसंच, ठिबक संच अशा विविध प्रकारच्या अनुदानासाठी शेतकऱ्यांकडून भरल्या गेलेल्या अर्जांमध्ये अर्ज बाद होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे सरकारकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजना यांतील ४ कोटी रुपयांचा निधी परत गेला आहे.
आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांमध्ये अनेक त्रुटी असतात. अपूर्ण अर्जांमुळे ते बाद होण्याचे प्रमाण अधिक आहे, तसेच कामे पूर्ण करण्यासाठी कर्ज काढावे लागते. त्यानंतर अनुदान मिळते. कर्ज काढण्यासाठीही शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येतात. सहाजिकच या योजनांचा शेतकऱ्यांना लाभ अत्यंत अल्प प्रमाणात मिळत आहे. वरील ३ योजनांसाठी नगर जिल्ह्याकरिता ९ कोटी ५० लाख निधीपैकी ४ कोटी ९ लाख ६३ सहस्र रुपये निधी परत गेला आहे.
संपादकीय भूमिकाऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्यापूर्वी सरकारकडून आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यासाठीचे प्रशिक्षण दिले असते, तर अर्जांमध्ये त्रुटी झाल्या नसत्या. ‘समस्येपेक्षा उपाय भयंकर’ म्हणण्याची वेळ आदिवासी शेतकऱ्यांवर येणे गंभीर आहे. सरकारने आतातरी यावर ठोस उपाय काढावा, हीच अपेक्षा ! |