सत्ताधारी राजकीय पक्ष हस्तपेक्ष करून गावाची सत्ता आपल्या कह्यात रहाण्याच्या हेतूने प्रशासक नियुक्तीचे निर्देश देत आहेत, हे लोकशाहीला मारक आहे.
३० आणि ३१ जुलै या दिवशी होणार्‍या सीईटी परीक्षेसाठी कर्नाटक परीक्षा विभागाने कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आवश्यक उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घोषित केली आहेत.
कोरोना महामारीच्या काळात विविध ठिकाणी भेटी देणार्‍या लोकप्रतिनिधींसमवेत कार्यकर्त्यांचा गोतावळा असतो, तसेच प्रशासकीय अधिकारीही उपस्थित असतात. लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासह जनतेनेही सावध राहून शासनाने सांगितलेले नियम पाळणे आवश्यक आहे.
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कोणाशीही चर्चा न करता विद्युत् आस्थापनांवर अशासकीय व्यक्तींच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. पक्षश्रेष्ठींकडे तक्रार गेल्यावर राऊत यांनी या नियुक्त्या रहित केल्या आहेत.
तणावाखाली असलेल्या महिला आणि मुले यांच्यासाठी बांबोळी येथे ‘वन स्टॉप सेंटर’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्राच्या योजनेअंतर्गत हे केंद्र उभारले जाणार आहे.
गणेशचतुर्थीच्या काळात कोकणात येणार्‍या गणेशभक्तांसाठी विशेष रेल्वेगाड्या सोडाव्यात, अशी मागणी माजी खासदार तथा भाजपचे नेते नीलेश राणे यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली.
बेस्ट बसमधून मद्याची वाहतूक करणारा बसचालक निजाम होडकर याच्यावर पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला आहे. नालासोपारा पूर्वेला हा प्रकार घडला असून या बसमधून ३० सहस्र रुपयांचे देशी-विदेशी मद्य कह्यात घेतले आहे.
संकटाचे संधीत रूपांतर करून जनसेवा करण्याचा आणि ‘जान है तो जहान है’, असे पंतप्रधान मोदी यांचे वाक्य उद्धृत करून कामगारांना प्राधान्याने साहाय्य करण्याचा मानस सीतारामन् यांनी बोलून दाखवला.
सध्या देशात दळणवळण बंदी लागू असली, तरी खरीप हंगाम हातातून जाऊ नये, यासाठी कृषी क्षेत्राला त्यातून वगळण्यात आले आहे. खरीप हंगामासाठी शेती अवजारे, त्यांची देखभाल-दुरुस्ती, कीटकनाशके, बी-बियाणे, खते आदींचे चढे दर या सर्वांनी शेतकरी हैराण झाला आहे.
अन्न आणि औषध प्रशासनाचे एक प्रामाणिक अधिकारी तथा निरीक्षक राजीव कोरडे यांना ४ मासांपूर्वी सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. एका प्रकरणात राजकीय दबावाला बळी न पडल्याने त्यांचे निलंबन केल्याची चर्चा आहे.