आमदार अरुणअण्णा लाड यांनी घेतली सदस्यत्वाची शपथ
पुणे पदवीधर मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार अरुण अण्णा लाड यांनी विधानभवनात विधान परिषद सदस्यत्वासमवेत गोपनियतेची शपथ घेतली.
पुणे पदवीधर मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार अरुण अण्णा लाड यांनी विधानभवनात विधान परिषद सदस्यत्वासमवेत गोपनियतेची शपथ घेतली.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे साहित्य संस्थांना शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदान कमी करण्यात आले आहे. अनुदानाच्या तुटपुंज्या रकमेवर साहित्य संस्था कशा चालवायच्या ?, असा प्रश्न संस्थाचालकांनी उपस्थित केला आहे.
हिंदु गायीला ‘माता’ मानतात, हा इतिहास आणि वर्तमान आहे. असे असतांना इतिहासामध्ये गोमांस भक्षण करत असल्याचे सांगणे ही लबाडीच आहे ! सरकारने या संशोधनातील फोलपणा समोर आणून सत्य समोर आणणे आवश्यक !
काँग्रेसला गोमातेपेक्षा धर्मांधांच्या जिभेचे चोचले पुरवणे अधिक प्रिय आहे. त्यामुळे ती अशा कायद्याला विरोध करते. काँग्रेसने धर्मांधांच्या लांगूलचालनापायी गेल्या ७४ वर्षांत सत्तेत असतांना राज्यांत किंवा केंद्रात गोहत्याबंदी कायदा केला नाही, हे लक्षात घ्या !
भारतात घुसखोरी केलेल्या बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुसलमान यांचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न भारतातील आतापर्यंतच्या एकाही पक्षाच्या सरकारने केलेले नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. विरोधी पक्षांत असतांना त्यांना देशाबाहेर काढण्याची मागणी करणारे सत्तेत असल्यावर मात्र कठोर आणि युद्धपातळीवर कृती करतांना दिसले नाहीत, हे जनता पहाते आहे.
राज्यशासनाकडून कोरोना लसीकरणाची मोहीम लवकरच चालू करण्यात येणार आहे. ही मोहीम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तातडीने समित्या स्थापन कराव्यात, असा आदेश प्रभारी जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांनी दिला.
दाबोळी विमानतळ उड्डाणक्षेत्रात बांधण्यात येत असलेल्या अनधिकृत मदरशावर कारवाई करण्याची मागणी स्थानिकांनी तालुक्याचे उपजिल्हाधिकारी सचिन देसाई यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
कर्नाटकच्या विधानसभेत गोहत्येवर बंदी आणणारे विधेयक संमत करण्यात आले. विधानसभेत या विधेयकाला काँग्रेसने विरोध करत सभात्याग केला.
वर्ष २०२० ते २०२५ या कालावधीत होणार्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लक्षात घेऊन राज्यशासनाच्या ग्रामविकास विभागाने मुंबई ग्रामपंचायत (सरपंच आणि उपसरपंच) निवडणूक नियम १९६४ च्या नियम २-अ(१)(२) नुसार पुढील ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित केले आहे.
१०० भाविकांच्या उपस्थितीत भजन आणि कीर्तन यांकरिता अनुमती देण्यात यावी,या मागणीसाठीचे वारकरी संघटनांचे आमरण उपोषण मागे घेण्यात आले.