गडचिरोली येथील भाजपच्या नगरसेवकांच्या तक्रारीनंतर नगराध्यक्षा योगिता पिपरे अपात्र म्हणून घोषित !

नगराध्यक्षा योगिता पिपरे यांनी पदाचा अपवापर करून नियमबाह्य कामे केल्याचे प्रकरण

लव्ह जिहाद आणि धर्मांधांनी हिंदु महिलांवर केलेले अत्याचार या घटनांच्या बातम्या

धर्मांधांच्या अशा गुन्हेगारी घटना रोखण्यासाठी हिंदु राष्ट्राला पर्याय नाही !

राजस्थान महिला आयोगाची रिक्त पदे तातडीने भरण्याचा राजस्थान उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश !

‘लष्कर-ए-हिंद’ चे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. ईश्वरप्रसाद खंडेलवाल यांच्या जनहित याचिकेचा परिणाम !

सातारा येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाची निविदा प्रक्रिया लांबणीवर ?

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला मान्यता मिळाल्यानंतर सर्वांनी आनंदोत्सव साजरा केला. बांधकामाच्या अनुषंगाने सल्लागार संस्थेच्या नेमणुकीसाठी ८ आस्थापनांनी निविदा भरल्या आहेत. हे सूत्र शासकीय स्तरावर प्रलंबित आहे.

मुंबईमध्ये ७ ऑक्टोबरपासून ५० टक्के क्षमतेने धार्मिक स्थळे उघडणार !

कोरोनाचे रुग्ण बरे होण्याचे मुंबईतील प्रमाण ९७ टक्के इतके आहे. सध्या मुंबईमध्ये कोरोनाचे ४ सहस्र ८१० रुग्ण आहेत.

सोलापूरच्या चार हुतात्म्यांचे बलीदान हा देशगौरवाचा ठेवा ! – देवूसिंह चौहान, केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री

राज्यमंत्री चौहान पुढे म्हणाले की, देश स्वतंत्र करण्यासाठी सर्वस्व त्यागाची भावना या हुतात्म्यांमध्ये होती.

जरंडेश्वर साखर कारखान्याकडून सरकारची मालमत्ता हडप ! – भाजपचा आरोप

जिहे-कटापूर उपसा जलसिंचन योजनेच्या मालकीच्या ११ एकर भूमीवर जरंडेश्वर साखर कारखान्याने अतिक्रमण करत संरक्षक भिंत बांधली आहे.

देवतेची मूर्ती पर्यावरणपूरक नसल्यास मूर्तीकारांची नोंदणी २ वर्षांसाठी रहित करणार ! – मुंबई महानगरपालिका

उपआयुक्त हर्षद काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई पोलीस दल, ‘नीरी’ संस्था, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणशोत्सव समन्वय समिती, मुंबई उपनगरे श्री गणेशोत्सव समन्वय समिती, अखिल सार्वजनिक गणेशोत्सव महासंघ, बृहन्मुंबई मूर्तीकार संघ आदींचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

नाशिक येथील श्री कालिकादेवीच्या दर्शनासाठी १०० रुपये शुल्क आकारणार !

श्री कालिकादेवी मंदिराच्या विश्वस्तांनी वर्ष २०१८ मध्येही सशुल्क दर्शनपद्धत चालू केली होती. त्याला स्थानिकांनी विरोध दर्शवला होता; मात्र तरीही विश्वस्त मंडळ स्वतःच्या निर्णयावर ठाम राहिले होते. आताही १०० रुपये टोकन पद्धतीच्या निर्णयाला भाविकांकडून विरोध होत आहे.