राजस्थान महिला आयोगाची रिक्त पदे तातडीने भरण्याचा राजस्थान उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश !

‘लष्कर-ए-हिंद’ चे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. ईश्वरप्रसाद खंडेलवाल यांच्या जनहित याचिकेचा परिणाम !

मुंबई – ‘लष्कर-ए-हिंद’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. ईश्वरप्रसाद खंडेलवाल यांनी केलेल्या जनहित याचिकेमुळे राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने राजस्थान महिला आयोगातील रिक्त पदे २ मासांत भरण्याचा आदेश दिला आहे. ‘मागील ३ वर्षे रिक्त असलेली महिला आयोगाची रिक्त पदे त्वरित भरली जावीत’, यासाठी श्री. खंडेलवाल यांनी ही जनहित याचिका केली होती. याविषयी २८ सप्टेंबर या दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायाधीश संगीत लो आणि मनोज कुमार गर्ग यांच्या खंडपिठाने वरील आदेश दिला. (महिला आयोगाची पदे भरण्यासाठी अशी याचिका का करावी लागते ? सरकारला ते लक्षात का येत नाही ? – संपादक)

१९ ऑक्टोबर २०१८ पासून राजस्थान राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद, तसेच २० जानेवारी २०१९ पासून आयोगातील ३ सदस्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे महिला आयोगाकडे मागील ३ वर्षांपासून सुनावणीसाठी आलेली शेकडो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यावर श्री. खंडेलवाल यांनी राजस्थान सरकार हे महिला आयोगातील रिक्त पदांच्या नियुक्तीसाठी गंभीर नसल्याची तक्रार जनहित याचिकेच्या माध्यमातून केली होती.

श्री. खंडेलवाल यांची ‘लष्कर-ए-हिंद’ ही सामाजिक संघटना असून ती आतंकवाद, गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार यांविरोधात लढा देते.

ईश्वराच्या कृपेमुळे हे यश प्राप्त झाले ! – ईश्वरप्रसाद खंडेलवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लष्कर-ए-हिंद ‘ईश्वराच्या प्रेरणेने हे कार्य करण्याची मला संधी मिळाली. ‘राजस्थान येथील महिलांच्या समस्यांचे निराकरण व्हावे’, यासाठी राज्य महिला आयोगातील आवश्यक रिक्त पदे भरावीत म्हणून मी ही याचिका केली होती. या याचिकेवर दिलेल्या निर्णयाच्या दिवसापासून २ मासांत पदे भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. ‘ही पदे अनिश्चित काळासाठी रिक्त ठेवता येणार नाहीत. पदे भरणे हे राज्य सरकारचे दायित्व आहे’, असे न्यायालयाने नमूद केले. ईश्वराच्या कृपेमुळेच हे यश प्राप्त झाले.’