सनातन प्रभात > 2021 > August

पुणे येथील गणेश मंडळांना गतवर्षीचाच मंडप परवाना यंदाही ग्राह्य धरण्याचे निश्चित !

सध्या शहरावर कोरोनाचे आणि तिसर्‍या लाटेचे सावट आहे. या पार्श्वभूमीवर येणार्‍या गणेशोत्सवाच्या अनुषंगाने ६ ऑगस्ट या दिवशी महापालिकेत अधिकार्‍यांची बैठक झाली….

नगर येथे चोराने गोळीबार करत पतसंस्थेत ५ लाखांची रोकड पळवली !

भरदिवसा चोरीच्या घटना होतात म्हणजे पोलिसांचा गुन्हेगारांवरील धाक अल्प झाल्याचे लक्षण आहे. पोलिसांनी कार्यपद्धतीत सुधारणा न केल्यास अराजक निश्चित आहे

पुणे येथील अवैध गुटखा विक्रेत्यांच्या दुकानांवर धाडी !

अल्पसंख्य असूनही गुन्हेगारीत धर्मांध नेहमी अग्रस्थानी असतात, हे धर्मांधांच्या गुन्हेगारीतील सहभागावरून लक्षात येते. 

सातारा शहरातील खड्ड्यामुळे युवकाचा मृत्यू !

अनेक दिवसांपासून पडलेला खड्डा न बुजवणारे प्रशासन जनतेच्या जिवाशी खेळत आहे, असे कुणाला वाटल्यास चूक ते काय ? प्रशासनाने आतातरी रस्त्यात अन्यत्र कुठे खड्डे नसल्याची निश्चिती करावी.

गणेशोत्सव-दीपावली यांच्या निमित्ताने चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकून चीनची आर्थिक नाकेबंदी करा ! – शिवसेना करवीर तालुकाप्रमुख

व्यापार्‍यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, चीनची जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ भारत देश असून चीन भारतीय बाजारपेठेत प्रत्येक वर्षी किमान ६२ लाख कोटी रुपयांचा व्यवसाय करतो.

माकपची राष्ट्रघातकी वृत्ती जाणा !

स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनी प्रथमच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (माकपच्या) मुख्यालयात आणि विविध कार्यालयांमध्ये येत्या १५ ऑगस्टला म्हणजे स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्रध्वज फडकावण्यात येणार आहे.

भारतातील ८० टक्के समस्यांचे कारण ‘भ्रष्टाचार’ आणि ‘लोकसंख्या विस्फोट’ ! – अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय, सर्वाेच्च न्यायालय, नवी देहली

त्यामुळे या दोन्हींसाठी कठोर कायदा असणे आवश्यक आहे.

आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी आणि त्यांच्यावरील न्यायालयीन खटले !

‘सध्या जगनमोहन रेड्डी यांना आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय चांगल्या प्रकारे ओळखून आहे’. परिणामी त्यांच्या विरुद्ध उच्च न्यायालय, तसेच सर्वाेच्च न्यायालय हे दोन्ही आदेश देतात.

लोकसंख्या वाढीमुळे निर्माण झालेल्या समस्या दूर करण्यासाठी ‘लोकसंख्या नियंत्रण कायदा’ हवा ! – साध्वी डॉ. प्राची, हिंदुत्वनिष्ठ नेत्या

जे लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन करतील, त्यांचा मतदानाचा अधिकार रहित करावा.