आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी आणि त्यांच्यावरील न्यायालयीन खटले !

१. तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांच्या निकटवर्तियांनी सत्तेचा अपलाभ उठवून भूमी खरेदीमध्ये घोटाळा केल्याचा आरोप तत्कालीन विरोधी पक्षनेते जगनमोहन रेड्डी यांनी करणे

‘आंध्रप्रदेश राज्याचे तेलंगाणा आणि आंध्रप्रदेश असे दोन भाग झाल्यावर काही दिवस भाग्यनगर (हैद्राबाद) हीच दोन्ही राज्यांची राजधानी होती. वर्ष २०१४ मध्ये आंध्रप्रदेशमध्ये चंद्रबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम् पक्षाची सत्ता होती आणि काँग्रेसचे जगनमोहन रेड्डी हे विरोधी पक्षनेते होते. भाग्यनगर ही तेलंगाणाची राजधानी होती. त्यामुळे ‘आंध्रप्रदेशची राजधानी कोणती असावी ?’ हे ठरवण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. समितीने दिलेल्या अहवालानुसार आंध्रप्रदेशची राजधानी अमरावती करण्याचे ठरले. त्यामुळे अमरावती येथे सचिवालय आणि अन्य कार्यालये यांसाठी भूमी शोधण्याचे काम सचिवालयातील एका व्यक्तीकडे सुपुर्द करण्यात आले. तिने गुंटूर जिल्ह्यातील मंगलागिरी या भागात असलेल्या वेलंगपुडी गावाच्या परिसरातील १०० एकर भूमी शोधली आणि ती सरकारने खरेदी केली.

वर्ष २०१४ मध्ये ‘अमरावती ही आंध्रची राजधानी होणार आहे’, याची कुणकुण सत्तेतील शासनकर्ते, आमदार आणि वरिष्ठ अधिकारी यांना आधीच लागली होती. अशा लोकांना ‘सरकार पायाभूत सुविधांसाठी कुठली भूमी अधिग्रहित करणार ?’ यांविषयी निश्चित माहिती होती. तसेच तो भाग विकसित झाला की, तेथील भूमींचे मूल्य गगनाला भिडणार, हेही ठाऊक होते. त्यामुळे त्या सर्वांनी जून ते डिसेंबर २०१४ या काळात स्थानिक शेतकर्‍यांच्या भूमी आधीच अल्प भावात खरेदी करून ठेवल्या होत्या. त्यामुळे ‘मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तियांनी सत्तेचा अपलाभ उठवून भूमी खरेदीमध्ये घोटाळा केला’, असा आरोप तत्कालीन विरोधी पक्षनेते जगनमोहन रेड्डी यांनी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांच्या विरुद्ध केला.

२. भूमी खरेदी करणार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यात येणे

या आरोपांनंतर विधानसभेत प्रचंड मोठा गदारोळ झाला. त्यानंतर एक समिती नेमण्यात आली. ‘या भूमी सत्ताधारी लोकांचे नातेवाईक आणि मित्रमंडळी यांच्याकडून खरेदी करण्यात आल्या’, असे निरीक्षण समितीने नोंदवले. त्यामुळे या भूमी खरेदी करणार्‍या लोकांवर फौजदारी गुन्हे नोंद झाले. हे फौजदारी गुन्हे भारतीय दंड विधानाच्या अनेक कलमांखाली नोंदवण्यात आले.

गुंटूर जिल्ह्यातील मंगलागिरीचा भाग राजधानीसाठी घोषित झाला होता. त्याला ‘कॅपिटल रिजन अँड डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी’ (सी.आर्.डी.ए.) म्हटले जाते. त्यासाठी ‘विजयवाडा आणि गुंटूर या दोन जिल्ह्यांमध्ये साधारणतः २५ गावे वसतील, एवढी भूमी शेतकर्‍यांकडून बेनामी व्यवहाराने खरेदी करण्यात आली’, असा आरोप झाला. या प्रकरणी ‘सीआयडी’च्या (गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेच्या) माध्यमातून चौकशी चालू करण्यात आली. मध्यंतरी सत्तापालट होऊन जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री झाले. १६.९.२०२० या दिवशी चौकशीचा अहवाल आला. त्यानंतर भारतीय दंड विधान या कायद्यांतर्गत खरेदीदारांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले.

३. भूमी खरेदीदारांनी त्यांच्यावरील गुन्हे रहित करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेणे

भूमी खरेदीदारांनी त्यांच्यावरील गुन्हे रहित करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. खरेदीदारांच्या मते, ज्यांनी भूमी विकल्या, त्यांनाच फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याचा अधिकार आहे. येथे सालीवेंद्र सुरेश या व्यक्तीच्या म्हणण्यानुसार गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. या सर्व व्यवहारांमध्ये सुरेश त्रयस्थ असल्याने त्यांनी प्रविष्ट केलेले फौजदारी खटले अवैध आहेत. त्यांच्याच तक्रारीवरून समिती नेमण्यात आली आणि त्यांनीच हे व्यवहार बेनामी असल्याचे सांगितले. मूळ तक्रारदार श्री साई असून त्यांच्या विनंतीप्रमाणे नोंदवलेले फौजदारी गुन्हे कायद्यानुसार चुकीचे ठरतात. त्यामुळे ते रहित झाले पाहिजेत.

४. उच्च न्यायालयाने भूमी खरेदीदारांच्या याचिका ग्राह्य धरून त्यांच्यावरील आरोप रहित करणे

४ अ. राज्य सरकारचा युक्तीवाद : भूमी खरेदीदारांचे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर तेथे आंध्र सरकारने त्याला प्रचंड विरोध केला. राज्य सरकारने युक्तीवाद केला की, सत्तेतील लोक भूमींच्या खरेदी-विक्रीचा अपलाभ घेतात. त्याला आळा घालण्यासाठी (‘इनसायडर ट्रेडिंग’ थांबवण्यासाठी) ‘सेबी ॲक्ट १९९२’ हा विशेष कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याप्रमाणे हा सर्व व्यवहार अवैध ठरतो. त्यामुळे या प्रकरणात आरोपींवर कलम ४८२ प्रकारे लावण्यात आलेले गुन्हे रहित होऊ नयेत.

४ आ. खरेदीदारांच्या वतीने युक्तीवाद : यावर खरेदीदारांच्या वतीने युक्तीवाद करण्यात आला की, भूमींची खरेदी करणे, हा घटनेच्या कलम ३१ आणि ३०१-अ प्रमाणे आमचा अधिकार आहे. अशा कायदेशीर मालकाला त्याच्या भूमीपासून वंचित करणे आणि त्याला फौजदारी गुन्ह्यात अडकवणे, हे अवैध आहे. त्यामुळे आमच्या विरोधात नोंदवण्यात आलेले गुन्हे रहित झाले पाहिजेत.’ ‘अमरावती ही राजधानी म्हणून घोषित झाल्यामुळे किंवा तेथे सचिवालय निर्माण केल्यामुळे तेथील भूमींचे भाव २० पटींनी वाढले आहेत’, हे कारण गुन्हे सिद्ध होण्यासाठी पुरेसे ठरत नाही, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने खरेदीदारांच्या याचिका संमत केल्या आणि त्यांच्याविरुद्धचे आरोप रहित केले.

५. सर्वाेच्च न्यायालयाने आंध्रप्रदेश सरकारची याचिका फेटाळून लावल्यामुळे खरेदीदारांनी खटला जिंकणे

साहजिकच उच्च न्यायालयाने खरेदीदारांच्या बाजूने दिलेला निवाडा आंध्र सरकारला रुचला नाही. सरकारने या निवाड्याला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणाची नुकतीच सुनावणी झाली. या वेळी आंध्रप्रदेश सरकारची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे भूमी खरेदीदारांचा या खटल्यामध्ये विजय झाला.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय (२९.७.२०२१)

जगनमोहन रेड्डी आणि न्यायालये यांच्यातील संघर्षाची काही उदाहरणे !

१. जगनमोहन रेड्डी यांनी सध्याचे सरन्यायाधीश रमन्ना यांच्या नेमणुकीला विरोध करणे

जगनमोहन रेड्डी म्हणजे काय प्रस्थ आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाला जवळून ठाऊक आहे. एप्रिल २०२१ मध्ये सरन्यायाधीश शरद बोबडे निवृत्त होणार होते. त्यांच्यानंतर ज्येष्ठतेप्रमाणे रमन्ना यांना सरन्यायाधीश करण्याची प्रक्रियाही चालू झाली होती; परंतु ‘त्यांना सरन्यायाधीश करू नये’, असे आवेदन आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन यांनी राष्ट्र्रपती आणि सरन्यायाधीश यांच्याकडे प्रविष्ट केले. यात त्यांनी ‘रमन्ना ज्येष्ठ न्यायाधीश असतांना त्यांचे कुटुंबीय, तसेच त्यांच्या मुली यांनी अनेक भूमी खरेदी केल्या आहेत. त्यामुळे त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. अशा प्रकारे अवैध व्यवहार करणारी व्यक्ती सरन्यायाधीश होऊ शकत नाही’, असे म्हटले होते.

या सर्व आरोपांची तत्कालीन सरन्यायाधीश आणि त्यांचे इतर सहकारी यांनी चौकशी केली; पण जगनमोहन रेड्डी यांच्या तक्रारीत काहीही तथ्य नसल्याचे चौकशीत आढळून आले. शेवटी राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकार यांनी रमणा यांना सरन्यायाधीश घोषित केले आणि आज ते सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशपदी कार्यरत आहेत.

२. मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या आदेशाने त्यांच्याच पक्षाचे खासदार के. रघुराम राजन यांना पोलिसांनी प्रचंड मारहाण करणे आणि न्यायालयाने त्यांना जामीन देणे

मुख्यमंत्री जगनमोहन यांचा आणखी एक खटला नुकताच गाजला. त्यात वाय.एस्.आर्. म्हणजेच जगनमोहन रेड्डी यांच्या पक्षाचे खासदार के. रघुराम राजन यांच्यावर फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यात आले. त्यानंतर पोलिसांनी खासदार राजन यांना स्वत:च्या पायावर उभेही रहाता येणार नाही, इतक्या प्रमाणात प्रचंड मारहाण केली. त्यांना वैद्यकीय उपचारही देण्यात आले नाहीत. या प्रकरणी खालच्या न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत खटला चालला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने सर्वप्रथम रघुराम राजन यांना वैद्यकीय व्यवस्था देण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाने त्यांच्या सर्वच वैद्यकीय चाचण्या करून घेतल्या. खासदार राजन कोठडीत असतांना त्यांना पोलिसांनीच मारहाण केली, हे न्यायालयाच्या लक्षात आले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने खासदार राजन यांना जामीन संमत केला. ही मारहाण जगनमोहन रेड्डी यांच्या आदेशाने करण्यात आली होती. त्यामुळे ‘या प्रकरणाचे केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने अन्वेषण करावे’, अशी मागणी करण्यात आली. याविषयीचा खटला अजूनही सर्वाेच्च न्यायालयात चालू आहे.

३. मुख्यमंत्री झाल्यावर जगनमोहन रेड्डी यांनी स्वत:वरील गुन्हे मागे घेतल्यावर न्यायालयाने त्या विरोधात स्वत: ‘रिव्हिजन’ (पुनर्विचार याचिका) प्रविष्ट करणे

जगनमोहन रेड्डी हे विरोधी पक्षनेते असतांना त्यांनी अमरावती येथे राजधानी करण्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला होता. या प्रकरणी त्यांच्या विरोधात सरकारी संपत्तीची हानी करणे, सरकारी नोकरांच्या कामात अडथळा निर्माण करणे, फौजदारी कारवाया करणे अशा प्रकारचे ११ फौजदारी गुन्हे नोंद झाले होते. त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध विविध विभागांच्या तालुका दंडाधिकार्‍यांनी अनेक आदेश काढले होते. स्वत: जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी हे सर्व गुन्हे सरकारच्या वतीने मागे घेतले.

गुन्हे मागे घेतल्याचे समजल्यावर आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने स्वत: या प्रकरणात लक्ष घातले. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती के. ललिता यांनी उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला (निबंधकाला) या ११ ही प्रकरणी ‘रिव्हिजन’ (पुनर्विचार याचिका) प्रविष्ट करायला सांगितले. याला राज्य सरकारच्या महाधिवक्त्यांनी तीव्र विरोध केला. ते म्हणाले, ‘‘अशा पद्धतीने ‘ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह साईड’ला बसून उच्च न्यायालयाला रिव्हिजन
प्रविष्ट करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार नाही. हे अनाकलनीय आहे. अशा पद्धतीने उच्च न्यायालय आदेश कसे देऊ शकते ?’’ मुख्यमंत्र्यांवरील गुन्हे परत घेण्यासंदर्भात डिसेंबर २०२० मध्ये न्यायाधीश राकेश कुमार यांनीही आंध्र पोलिसांविरुद्ध ताशेरे ओढले. न्यायाधीश राकेश कुमार यांनी लिहिले, ‘‘कायदा आणि सुव्यवस्था पाळण्याऐवजी पोलीस अवैधपणे गुन्हे परत घेतात. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात कारवाई झाली पाहिजे.’’ यावर राज्याचे महाधिवक्ता म्हणाले, ‘‘उच्च न्यायालयाने स्वतः रिव्हिजन प्रविष्ट करण्याचा निर्णय अभूतपूर्व आहे. त्यामुळे तसा आदेश देता येणार नाही.’’ या युक्तीवादानंतरही जगनमोहन रेड्डी यांच्याविरुद्ध उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आणि त्यांच्या विरोधातील गुन्हे तसेच ठेवले.

कर्मधर्मसंयोगाने जगनमोहन रेड्डी यांनाही न्यायमूर्ती ललिता जवळून ओळखतात. के. रघुराम राजन यांना कोठडीत मारहाण होणे आणि नंतर जामीन नाकारणे यासंदर्भातील खटलाही याच न्यायमूर्तींकडे होता. त्यामुळे ‘सध्या जगनमोहन रेड्डी यांना आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय चांगल्या प्रकारे ओळखून आहे’, असेच म्हणावे लागेल. परिणामी त्यांच्या विरुद्ध उच्च न्यायालय, तसेच सर्वाेच्च न्यायालय हे दोन्ही आदेश देतात. यावरून लक्षात येते की, कुणीही पदाचा अपवापर करून फार काळ अन्याय करू शकत नाही.’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय (२९.७.२०२१)