मंगळुरू बाँबस्फोटाचे अन्वेषण करत असतांना पोलिसांनी राज्यात असलेल्या धर्मांधांवर कसा वचक बसवणार ?’, यासाठीही कृती कार्यक्रम राबवणे आवश्यक आहे. त्यांना आजच रोखले, त्यांच्या मनात जरब निर्माण केली, तरच आतंकवादी कारवायांना खीळ बसेल !
उद्या समान नागरी कायदा झाला, तर हिंदू त्याचे पालन करतील; मात्र धर्मांध त्याचे पालन करतील का ? हा कळीचा प्रश्न आहे. त्यांना कायद्याचे पालन करावे लागेल, यासाठीही सरकारने विचार करणे आवश्यक ठरेल. त्याचबरोबर देशातील न्यायालयांना येणार्‍या अडचणी दूर करण्यासाठी समान नागरी कायदा हवा !
समाजाचा उत्कर्ष व्हावा, याची आत्यंतिक तळमळ असणार्‍या समूहाने एकत्रित येऊन सत्याची कास धरणार्‍या अशा सामाजिक माध्यमाच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न करण्यासाठी पुढे येणे अपेक्षित आहे ! समाजविघातक विचारसरणीच्या लोकांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणारी सामाजिक माध्यमे बंद करणे आवश्यक !
ब्रिटिशांकडे ‘आपल्याच पंतप्रधानांच्या रंगेलपणाचे पुरावे मागणे’, ही गोष्ट भारतासाठी निश्चितच शोभनीय नाही. नेहरू आणि एडविना यांच्या प्रेमप्रकरणाचा चोथा चघळत बसण्यापेक्षा या ‘हनीट्रॅप’च्या माध्यमातून काही राष्ट्रविरोधी कारवाया झाल्या का ? याचे संशोधन मात्र व्हायला हवे !
हिंदूंनो, भारताला इस्लामीस्तान होऊ द्यायचे कि नाही, हे सर्वस्वी तुमच्या हातात आहे ! हिंदूंनो, हा जिहादरूपी राक्षस तुमचे खच्चीकरण करत आहे, तुमच्यावर दबाव टाकत आहे आणि तुम्हाला संपवण्याचे मोठे षड्यंत्रही रचत आहे. त्याविरोधात लढण्यासाठी आपल्याला संघटित व्हावेच लागणार आहे.
‘जी-२०’ देशांच्या परिषदेचे अध्यक्षपद मिळणे, हे भारताची आक्रमक आणि कणखर भूमिका सर्वमान्य असल्याचे द्योतक ! भारताच्या वाढत्या प्रभावामुळे केवळ विकसनशील देशच नाही, तर रशिया, अमेरिका, ब्रिटन यांनाही भारताचे मत काय? हे विचारात घ्यावे लागते किंवा भारताचे काही प्रमाणात ऐकावेही लागते !
इमाम आणि पाद्री यांना असे वेतन देणे, हा शासनपुरस्कृत दरोडाच आहे, असेच म्हणावे लागेल. यावरून आपल्या देशातील सर्वधर्मसमभाव किती ढोंगी आहे, हे अधोरेखित होते. ही परिस्थिती पालटण्यासाठी आता हिंदूंनी कंबर कसून वैध मार्गांनी लढा देण्याला पर्याय उरलेला नाही !
मुसलमानांचा विरोध केवळ त्यांच्या सोयीसुविधा बंद होतील, यासाठीच आहे. वास्तविक या निधर्मी देशात धर्माच्या आधारे सोयीसुविधा उपभोगणे, हा धर्मनिरपेक्षतेचा अवमान असून गेली ७५ वर्षे तो केला जात आहे. आता तो थांबवणेच देशहिताचे आहे.
पुरोगामी कंपूने या प्रकरणी तोंडाला कुलूप लावले असले, तरी आता सरकार आणि न्याययंत्रणा यांच्याकडून हिंदूंच्या पुष्कळ अपेक्षा आहेत. अशा प्रकरणांत दोषी आढळलेल्या गुन्हेगारांना जरब बसेल, अशा प्रकारे शिक्षा करणे, हेही प्रयत्न आता व्हायला हवेत. यासाठी शासन आणि प्रशासन यांनी जनतेला आश्वस्त करावे, ही अपेक्षा !
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मावळ्यांना ‘शेतकर्‍याच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नये’, असा आदेश दिला होता. याचाच अर्थ तेव्हाही भ्रष्टाचार चालूच होता, मात्र महाराजांनी तो थांबवण्याचा प्रयत्न केला. कारण ते धर्माचरणी, न्यायप्रिय आणि विरक्त होते. असे शासनकर्ते आणण्यासाठी जनतेला संघर्षच करावा लागेल !