समर्थ भारत : जी-२० शिखर परिषद !

इंडोनेशियामधील बाली येथे झालेल्या ‘जी-२० शिखर परिषदे’च्या समारोपप्रसंगी इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांनी ‘पुढील परिषद भारतात होईल’, अशी घोषणा करत ही परिषद समाप्त केली. ही परिषद पुढील वर्षी डिसेंबर मासात नवी देहली येथे होणार आहे. भारतात पार पडणार्‍या बैठकीची संकल्पना ‘वसुधैव कुटुम्बकम् । (संपूर्ण पृथ्वी हेच कुटुंब आहे) – एक वसुंधरा, एक कुटुंब, एक भविष्य’, अशी असून २० पाकळ्या असलेल्या कमळातील पृथ्वी हे तिचे चिन्ह आहे. या बैठकीचा मुख्य विषय ‘पर्यावरणस्नेही जीवनशैली’ असा असणार आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बाली येथील परिषदेला संबोधित करतांना शांततेचे आवाहन केले. ‘दुसर्‍या महायुद्धानंतर प्रथमच एवढे मोठे संकट आले आहे. ही सध्या युद्धाची वेळ नाही. युक्रेनचा प्रश्न राजनैतिक मार्गाने सोडवावा लागेल’, असे त्यांनी सांगितले. तोच संदेश ‘जी-२०’च्या संमेलनात समारोपाच्या घोषणापत्रात करण्यात आला. ‘आजचे युग हे ‘युद्धाचे युग’ असायला नको’, असा तो संदेश होता. जेव्हा एखादा देश सामर्थ्यशाली होतो, प्रसंगी आक्रमक आणि कणखर भूमिका घेतो, इतरांना सामावून घेतो तेव्हा आपोआपच अन्य देशांना तुमचे नेतृत्व मान्य करावे लागते. असेच काहीसे या परिषदेच्या निमित्ताने भारताचे झाले आहे. जागतिक पातळीवर आता भारताच्या मताला किती मूल्य आहे, तेच समोर येते.

जी -२० देशांची परिषद ही जगातील प्रमुख विकसित आणि विकसनशील देशांचा राष्ट्रगट आहे. ‘एखाद्या जागतिक आर्थिक संकटाला सामोरे जाण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करणे’ हा याचा मुख्य हेतू आहे. जागतिक पातळीवर विचार केल्यास या परिषदेतील देशांची लोकसंख्या जगाच्या तुलनेत ६७ टक्के आहे. यातील सदस्य देशांचा एकत्रित जी.डी.पी. जगाच्या ८५ टक्के आहे. हे २० देश एकूण जागतिक व्यापाराच्या ८५ टक्के व्यापारासाठी कारणीभूत आहेत. कोरोना महामारी आणि रशिया-युक्रेन युद्धाचे सर्वाधिक परिणाम जगातील अनेक गरीब देशांवर होत आहेत. भारत सातत्याने जागतिक पातळीवर याचे गांभीर्य जगातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम समजल्या जाणार्‍या देशांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करतो. इतकेच नाही, तर कोरोना महामारीच्या काळात भारताने अनेक देशांना औषधे आणि अन्नधान्य यांचा पुरवठा केला. रशिया-युक्रेन युद्धात भारताने ‘तटस्थ’ रहाण्याची भूमिका घेतली आणि अमेरिकेच्या विरोधानंतरही भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे चालूच ठेवले. असे असूनही या परिषदेत अनेक देशांचे लक्ष ‘भारत कोणती सूत्रे मांडतो ?’, याकडेच होते.

भारताचे सर्वमान्य नेतृत्व !

पंतप्रधान मोदी हे जेव्हा इंडोनेशियातील बाली येथे पोचले तेव्हा तेथील नागरिकांनी ‘भारतमाता की जय’, ‘वन्दे मातरम्’ या घोषणा दिल्या. तेथील अनेक लोकांनी सांगितले की, यापूर्वी भारतियांना कधीही इतके महत्त्व आणि सन्मान मिळत नव्हता, जो आता मिळत आहेत. आम्ही ‘भारतीय’ असल्याचा आम्हाला अभिमान वाटतो, असे लोकांनी सांगितले. परदेशात असणार्‍या भारतियांनाही जेव्हा सुरक्षित आणि सन्मानजनक वाटते, तेव्हा निश्चित हे भारताच्या वाढलेल्या शक्तीचे द्योतक आहे. मुसलमानबहुल इंडोनेशियासारख्या देशाला भारताकडून काहीतरी होण्याच्या अपेक्षा आहेत हे विशेष ! रशिया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, चीन अशा बलाढ्य देशांचा सहभाग असलेल्या या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारत यांचा दबदबा उघडपणाने पहायला मिळाला. ‘आपल्या अध्यक्षपदाच्या काळात भारत इतर विकसनशील देशांचा आवाज बनेल’, असे पंतप्रधानांचे आश्वासक बोलणे विकसनशील देशांना ‘चीन, अमेरिका, रशिया’ यांसारख्या दादा देशांच्या गराड्यात ‘धीर’ देऊन गेले.

ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीनंतर ‘एक मजबूत दोस्ती’, असे लिहिलेले ‘ट्वीट’ केले, तर अमेरिकेचे पंतप्रधान जो बायडेन यांनी नरेंद्र मोदी यांना ‘सॅल्यूट’ केल्याचे एक छायाचित्र समोर आले आहे. या सर्व गोष्टी जागतिक पातळीवर भारताचे महत्त्व अधोरेखित करतात.

इंधनटंचाईवर भारताची ठाम भूमिका !

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरात ऊर्जेची टंचाई निर्माण झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शिखर परिषदेत ‘अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा’ या विषयावरील सत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘इंधन आणि ऊर्जा पुरवठ्याच्या संदर्भात जागतिक स्तरावर स्थैर्य अन् सातत्य राखले गेले पाहिजे. इंधन पुरवठ्यावर कोणतेही निर्बंध असू नयेत आणि अशा प्रकारांना प्रोत्साहनही देऊ नये’, असे आवाहन जागतिक समुदायाला केले. हेच सूत्र अनेक देशांनी उचलून धरत ‘अमेरिका अथवा रशिया यांनी इंधनाविषयी एकाधिकारशाही न वापरता सर्वांना समान पुरवठा केला पाहिजे’, असाच सूर परिषदेत लावला. ‘भारत ही जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्यामुळे आपल्या देशाची ऊर्जासुरक्षा जागतिक विकासासाठी महत्त्वाची आहे,’ असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.

यापूर्वी एक काळ असा होता की, जगातील अनेक देश अमेरिका अथवा रशिया यांच्याकडेच आशेने पहात किंवा त्यांचे विकसनशील देशांना ऐकावे लागे. भारताच्या वाढत्या प्रभावामुळे केवळ विकसनशील देशच नाही, तर रशिया, अमेरिका, ब्रिटन यांनाही भारताचे मत काय? हे विचारात घ्यावे लागते किंवा भारताचे काही प्रमाणात ऐकावेही लागते. त्यामुळे यापुढील काळात भारताने जागतिक स्तरावर दबदबा वाढवण्यासाठी आक्रमक धोरण राबवत ‘पाकव्याप्त काश्मीरला मुक्त करावे, तसेच चीनच्या कह्यात असलेली भूमीही परत मिळवावी’, अशी राष्ट्रप्रेमींची अपेक्षा आहे !