|
थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – मंदिरे ही मुख्यतः प्रार्थनास्थळे आहेत. अधार्मिक चित्रपटांच्या चित्रीकरणाची ती ठिकाणे असू शकत नाहीत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. मंदिरात चित्रपटांचे चित्रीकरण करण्याची अनुमती कशी काय दिली गेली, याचे स्पष्टीकरणही न्यायालयाने केरळ सरकार आणि कोचीन देवस्वम् बोर्ड यांच्याकडे मागितले आहे. त्रिपुनिथुरा श्री पूर्णनाथायसा मंदिरात चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला दिलेल्या अनुमतीला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायालयाने वरील टिप्पणी दिली.
१. या याचिकेत मंदिर परिसरात अधार्मिक चित्रपटांच्या चित्रीकरणाला अनुमती देण्याच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तीवाद केला की, अशा कृतींमुळे केवळ उपासनेच्या पावित्र्याचीच अवहेलना होते, असे नाही, तर आध्यात्मिक पद्धतींसाठी या स्थळांना भेट देणार्या श्रद्धावंतांच्या भावनाही दुखावण्याचा धोका असतो.
२. व्यावसायिक चित्रीकरणामुळे होणार्या संभाव्य अनादराकडे लक्ष वेधतांना न्यायालयाने धार्मिक स्थळांचे पावित्र्य राखण्याच्या महत्त्वाचा पुनरुच्चार केला.
३. याचिकेत विशिष्ट घटनांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. त्यात म्हटले आहे की, सणासुदीच्या काळात चित्रपटात काम करणार्या काही कलाकारांनी मद्यप्राशन केल्याचे आणि चप्पल घालून मंदिरात प्रवेश केल्याचे वृत्त आहे.
संपादकीय भूमिकाहिंदूंच्या मंदिरांच्या सरकारीकरणाचेच हे दुष्परिणाम होत. यासाठी आता सर्वत्रच्या हिंदूंनी संघटित होऊन विरोध केला पाहिजे आणि मंदिरे चांगल्या हिंदु भक्तांच्या नियंत्रणात देण्यासाठी सरकारांना भाग पाडले पाहिजे. |