स्वस्तात प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी केलेल्या जनहित याचिकांना उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचा चाप !

१. प्रयागराज येथील महाकुंभमेळ्यामुळे अनुमाने ३ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल

प्रयागराजच्या पवित्र त्रिवेणी संगमावर १३.१.२०२५ ते २५.२.२०२५ या कालावधीत भव्य दिव्य स्वरूपात भारताची सांस्कृतिक ओळख जगाला पटवून देणारा महाकुंभमेळा झाला. या ४५ दिवसांमध्ये १०० हून अधिक देशांचे प्रतिनिधी, महनीय आणि वलयांकित व्यक्ती यांनी पवित्र स्नानाचा लाभ घेतला.

सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे भारतभरातून ६५ कोटी हिंदु भाविकांनी गंगास्नानासाठी उपस्थिती लावली. प्रयागराज येथेच नाही, तर त्यातील अनेकांनी काशी आणि अयोध्या येथेही भेटी दिल्या. या काळात ३ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. त्याचा आर्थिक लाभ केंद्र आणि राज्य सरकार यांनाही लाभ झाला. या घटनेचे धार्मिक, आध्यात्मिक आणि वैज्ञानिक कारण जाणून घेण्यासाठी जगभरातून संशोधक अन् विद्यार्थी आले होते. या सर्वांमुळे या महाकुंभमेळ्याचे जगभरातून कौतुक झाले.

२. महाकुंभमेळ्याच्या विरोधात हिंदुद्वेष्ट्यांचा थयथयाट 

भारतातील हिंदुद्वेष्ट्यांना हिंदूंची एकता आणि सांस्कृतिक महानता अजिबात सहन होत नाही. त्यामुळे त्यांनी कुंभमेळ्यावर टीका करणे  चालू केले. ‘त्रिवेणी संगमावरचे पाणी अशुद्ध असून मानव जातीसाठी धोकादायक आहे’, या शब्दांत टीका केली.

एका अमृत स्नानाच्या दिवशी प्रचंड गर्दी होऊन चेंगराचेंगरी झाली आणि काही भाविकांचा मृत्यू होऊन काही जण घायाळ झाले. वास्तविक या वेळी प्रशासनाकडून त्वरित साहाय्य मिळाले. एक-दोन ठिकाणी आगी लागण्याचे दुर्दैवी प्रकारही झाले; मात्र अल्पावधीत अग्नीशमन दलाचे शेकडो बंब घटनास्थळावर आले. त्यामुळे त्यात कोणतीही जीवित किंवा गंभीर हानी झाली नाही. या कुंभमेळ्यात स्वच्छता कामगारांनी ठेवलेल्या स्वच्छतेची नोंद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली गेली. पोलीस, प्रशासन आणि परिवहन खाते यांनी केलेल्या अतुलनीय कार्याला इतिहासात तोड नाही, असे एकूण चित्र होते. असे असतांनाही नसानसांत हिंदुद्वेष भिनलेल्या हिंदुद्वेष्ट्यांनी या महाकुंभाचे प्रतिमा भंजन करण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला.

 ३. उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयात २ जनहित याचिका प्रविष्ट

या महाकुंभमेळ्याच्या संदर्भात उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयात २ जनहित याचिका प्रविष्ट झाल्या होत्या. वास्तविक याला याचिका न म्हणता ‘चिप पब्लिसिटी लिटिगेशन’, (स्वस्तात प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी केलेला खटला) असे म्हणणे योग्य होईल. त्यात प्रामुख्याने ‘केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेद्वारे चौकशी करावी, प्रशासनातील दोषींच्या विरुद्ध कठोर कारवाई व्हावी, चेंगराचेंगरीतील मृत्यू आणि घायाळ यांचा आकडा राज्य सरकारने न्यायालयासमोर ठेवावा’, अशा प्रकारच्या मागण्या करण्यात आल्या होत्या.

४. उच्च न्यायालयाकडून जनहित याचिका असंमत

यातील एका याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी उत्तरप्रदेशच्या महाधिवक्त्यांनी सांगितले, ‘ही याचिका दुष्ट हेतूने प्रविष्ट करण्यात आली आहे. सरकारने ‘कमिशन ऑफ इन्क्वायरी ॲक्ट’खाली (चौकशी आयोग कायद्याच्या खाली) चौकशी समिती नेमली असून काम चालू आहे. त्यामुळे स्वतंत्र अशी समांतर चौकशी नेमण्याची आवश्यकता नाही.’ त्यानंतर उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्य खंडपिठाने ही जनहित याचिका असंमत केली. यापूर्वी सुरेश चंद्र पांडे यांनीही अशाच प्रकारे जनहित याचिका प्रविष्ट केलेली होती आणि तीही उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने असंमत केली होती.

अशा प्रकारे न्यायालयाचा बहुमूल्य वेळ वाया घालवणार्‍या आणि केवळ हिंदुद्वेष प्रकट करणार्‍या व्यक्तींवर ‘एक्झम्प्लरी कॉस्ट’ (न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्याविषयी दंड करणे) बसवणे आवश्यक आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२२.३.२०२५)