बँकांचा भ्रष्टाचार आणि उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश !

‘सिंभावली साखर कारखाना लि.’, हा उत्तरप्रदेशातील सिंभावली (जिल्हा गाझियाबाद) येथे आहे. या कारखान्याकडून ७ बँकांची सहस्रो कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या भ्रष्टाचार प्रकरणाची ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’ यांच्या माध्यमातून चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

१. उत्तरप्रदेशातील सिंभावली साखर कारखान्याकडून ७ बँकांची सहस्रो कोटी रुपयांची फसवणूक

‘सिंभावली साखर कारखाना लि.’ने भारतीय स्टेट बँकेकडून शेकडो कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले; पण ते भरले नाही. त्यामुळे भारतीय स्टेट बँकेला अनुमाने १ सहस्र कोटी रुपयांचा फटका बसला. या प्रकरणात बँकेने कारखान्याची तडजोड करण्याची विनंती अमान्य केली. त्यामुळे ‘बँकेला तशा सूचना द्याव्या’, या मागणीसाठी कारखान्याच्या वतीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये याचिका प्रविष्ट करण्यात आली. या साखर कारखान्याने एक नव्हे, तर तब्बल ७ बँकांकडून १ सहस्र ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आणि ते बुडवले. अर्थात् ही सर्व कर्जे संबंधित बँकांचे अधिकारी, संचालक मंडळ किंवा उत्तरदायी व्यक्ती यांच्याशी संगनमत करून अवैधपणे उचलण्यात आली होती.

या कारखान्याने सर्वप्रथम वर्ष २००३ मध्ये भारतीय स्टेट बँकेकडून शेकडो कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले; पण ते भरले नाही. त्यामुळे वर्ष २००७ मध्ये त्यांनी बँकेशी नवा करार केला; पण तोही पाळला (ऑनर केला) नाही. पुन्हा त्याच बँकेशी वर्ष २०१२ मध्ये नवीन करार केला आणि कर्ज फेडण्यासाठी मुदत वाढवून घेतली; पण कर्ज परतफेड केली नाही. त्यामुळे भारतीय स्टेट बँकेला अनुमाने १ सहस्र कोटी रुपयांचा फटका बसला.

साखर कारखान्याकडून वर्ष २००३ नंतर भारतीय स्टेट बँकेला कर्जाची परतफेडच झाली नाही. वर्ष २०१२ मध्ये कारखाना ‘एन्.पी.ए.’ (‘नॉन परफॉर्मिंग असेट’ – दिवाळखोर) घोषित केल्यानंतरही वर्ष २०१८ पर्यंत बँकेने कर्जाचे हप्ते गोळा करण्याचे प्रयत्न केले नाहीत. काहीतरी केल्याचे दाखवण्यासाठी ‘डेब्ट रिकव्हरी ट्रिब्युनल’मध्ये याचिका करून ठेवली. त्यानंतर ४ वर्षांनी भारतीय स्टेट बँकेने ‘राष्ट्रीय कंपनी विधी प्राधिकरणा’मध्ये (‘एन्.सी.एल्.टी.’मध्ये) याचिका केली. त्या कारखान्याची बँकेकडे तारण म्हणून असलेली मालमत्ता अगदी तोकडी होती. तीच मालमत्ता एकाहून अधिक बँकांना तारण ठेवून कर्जे मिळवण्यात आली.

किमान ५ बँकांकडून हा कारखाना ‘एन्.पी.ए.’ म्हणून घोषित झाला होता. आश्‍चर्य म्हणजे एका बँकेने ‘एन्.पी.ए.’ घोषित केल्यावर त्या कारखान्याला दुसर्‍या बँकेने शेकडो कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. त्यानंतर बँकांनी ‘एन्.पी.ए.’ घोषित केलेले असतांनाही एक एक करत ७ बँकांनी या कारखान्याला कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज दिले. थोडक्यात कर्जबुडवे ग्राहक असतांना त्यांच्याकडे तारण ठेवलेली कागदपत्रे दुसर्‍या बँकांसाठी वापरू देण्याची अनुमती प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या दिली.

जेव्हा बँक ग्राहकाला कर्ज देते, तेव्हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेची काही मार्गदर्शक आणि दिशादर्शक तत्त्वे असतात. त्यांची पूर्तता झाल्यानंतरच कर्ज देता येते. अर्थातच कर्जाहून अधिक मालमत्ता तारण म्हणून ठेवावी लागते. जेव्हा कर्जदार कर्ज फेडू शकत नाही, तेव्हा त्याला ‘एन्.पी.ए.’ घोषित करता येते; मात्र त्याला त्याने तारण ठेवलेली मालमत्ता आणि त्यांचे असलेले सर्व पैसे आधी कर्ज फेडण्यासाठी द्यावे लागतात.

२. कारखान्याकडून ऊस शेतकर्‍यांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक

कारखान्याने वर्ष २०२२ मध्ये शेतकर्‍यांकडून अनुमाने २७९ कोटी रुपयांचा ऊस खरेदी केला; पण त्यांना एकही पैसा दिला नाही. शेतकर्‍यांचे व्याजासह ३७९ कोटी रुपये बुडवले.  शेतकर्‍यांचे हे पैसे अग्रक्रमाने द्यावे लागतात. या संदर्भातील निवाडे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आहेत.

३. कारखान्याकडून ७ बँकांची कोट्यवधींची फसवणूक !

अ. भारतीय स्टेट बँकेला कोट्यवधी रुपयांचा फटका दिल्यानंतर या साखर कारखान्याने ‘युको’ बँकेकडून १५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. त्यानंतर १२ मासांच्या आत स्वतःला ‘एन्.पी.ए.’ घोषित केले. या बँकेला दिलेले धनादेशही वटले नाहीत. त्यानंतर बँकेने ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट अ‍ॅक्ट’ खाली अर्ज केला, असे भासवले.

आ. ‘आयसीआयसीआय बँके’ने या कारखान्याला २३.८४ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. येथेही १ वर्षानंतर कारखान्याने स्वतःला ‘एन्.पी.ए.’ घोषित केले. त्यानंतर त्याने तडजोड करण्याची इच्छा व्यक्त केली. यावर बँकेने केवळ याचिका वगळता अन्य कुठलेही प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत.

इ. ‘ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स’नेही या कारखान्याला ११० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. आश्‍चर्य, म्हणजे ज्या बँकांचे कारखान्याने कर्ज फेडले नाही, त्यांनीच ‘ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स’ला ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एन्.ओ.सी.) दिले. याठिकाणी साखर कारखान्यांच्या उच्चपदस्थ व्यक्ती गुरमीत सिंह आणि गुरु सिमरन कौर यांनी स्वतः हमी दिली. येथेही प्रकरण वसुलीसाठी प्रविष्ट (दाखल) केल्याचे भासवले गेले. कर्ज वसुलीसाठी कोणतेही प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत.

ई. ५ बँकांना फसवून झाल्यानंतर वर्ष २०१७ मध्ये या कारखान्याने ‘बँक ऑफ इंडिया’कडून ३६६ कोटी रुपयांचे कर्ज मिळवले.

उ. ‘बँक ऑफ बडोदा’नेही कारखान्याला कर्ज दिले होते. बँकेने न्यायालयाची नोटीस मिळूनही उच्च न्यायालयात येण्याचे टाळले. उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, डी.आर्.टी., एन्.सी.एल्.टी. येथे बँकांच्या वतीने ज्या ‘प्रोसिडिंग’ केल्या आहेत, त्यात चालढकल करता यावी; म्हणून ही याचिका प्रविष्ट केलेली आहे.

४. कारखान्याच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी ‘सीबीआय’ अन् ‘ईडी’ यांना करण्याचे उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचे आदेश

उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाला या प्रकरणातील गांभीर्य कळले. त्यामुळे मा. उच्च न्यायालयाने साखर कारखान्याचा ‘रिट’ अर्ज असंमत करण्याऐवजी हा सगळा केलेला भ्रष्टाचार ‘रेकॉर्ड’वर आणला. या सर्व प्रकरणाची चौकशी रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’ (अंमलबजावणी संचालनालय) यांच्याद्वारे करायला सांगितली; कारण भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार बँकांचे काही लाख रुपये कर्ज बुडित झाले, तर स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार द्यावी लागते. ठराविक कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार किंवा थकबाकी असली, तर बँकांना ‘सीबीआय’च्या आर्थिक शाखेकडे तक्रार करावी लागते. त्याहून मोठ्या प्रमाणात फसवेगिरी झाली असेल, तर बँकांना आणखी पुढे तक्रार करणे क्रमप्राप्त ठरते. या प्रकरणात भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे कोणतेही मार्गदर्शक तत्त्व जाणीवपूर्वक पाळले गेले नाही. हा भ्रष्टाचार साखर कारखाना आणि बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या संगनमताने झाला आहे.

याचिकाकर्ता असलेल्या साखर कारखान्याने उच्च न्यायालयाला ‘ठराविक मुदतीत २० कोटी रुपये न्यायालयात जमा करतो’, असे सांगितले होते; परंतु त्याने तसे केले नाही. न्यायालयाचा अवमान केल्यावरून न्यायालयाने साखर कारखान्याविरुद्ध अवमान याचिका स्वतःहून प्रविष्ट करून घेतली आणि ती ऐकणार्‍या पिठाकडे वर्ग केली. एकंदरच विजय मल्ल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी यांनी बँकांचे पैसे बुडवल्याचा गवगवा झाला; मात्र बँकांच्या अधिकार्‍यांच्या अप्रामाणिक वृत्तीमुळे अशा प्रकारे कित्येक लोकांनी जनतेचे पैसे लुबाडले असतील. अशा लोकांकडून सर्व पैसा जमा करावा, तसेच त्यांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवून फौजदारी याचिका चालल्या पाहिजेत. यासाठी देशात हिंदु राष्ट्राची आवश्यकता आहे. हिंदु राष्ट्रात समाज धर्माचरणी असेल. त्यामुळे भ्रष्टाचार होणार नाही.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१.१.२०२४)