शहाबानो प्रकरण, अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा, तसेच कलम ३७० हटवणे यांसाठी केंद्रशासनाने तत्पर निर्णय घेऊन न्यायप्रियता दाखवली. यासाठी राज्यघटनेतही पालट केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाविषयीही दाखवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
या वेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘‘मराठा आरक्षणाचा विषय हा कोणत्या एका पक्षाचा नाही. त्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व पक्ष एकत्र येऊन आपणाला हवे ते साहाय्य करू. मराठा समाज सहनशील आहे. ही संपूर्ण महाराष्ट्राची मागणी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने महाराष्ट्र शासनाने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रहित झाला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्रात आरक्षण रहित झाल्याचे खापर एकमेकांवर फोडण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोप चालू झाले असून ………
आजचा दिवस ‘काळा दिवस’ म्हणून ओळखला जाईल. मराठा आरक्षणासाठी अनेक मराठा युवकांनी बलीदान दिले आहे. काँग्रेसेचे नेते अशोक चव्हाण यांना याची जाण असेल, तर त्यांनी ‘मराठा आरक्षण उपसमिती’च्या अध्यक्षपदाचे त्यागपत्र द्यावे, अशी मागणी आमदार विनायक मेटे यांनी केली
२९ एप्रिल या दिवशी उद्धव ठाकरे यांनी ‘ऑनलाईन’ माध्यमातून राज्यातील कोरोनाच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. यामध्ये आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यासह कोरोना नियंत्रण कृतीगटातील तज्ञही सहभागी झाले होते.
केरळच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही पुस्तकांचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये करावा आणि दळणवळण बंदीच्या काळात पुस्तकांचे घरपोच वितरण करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय मराठी प्रकाशक संघाचे अध्यक्ष राजीव बर्वे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे.
राज्यात ३० एप्रिलपर्यंत असलेली दळणवळण बंदी १५ मेपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. २८ एप्रिल या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मागील ३ दिवसांत राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या न्यून होत आहे.
महाराष्ट्राला अधिक ऑक्सिजनची आवश्यकता आहे, तसेच ‘रेमडेसिविर’ इंजेक्शनचा पुरेसा पुरवठा आवश्यक आहे, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.
दळणवळण बंदीच्या काळात गतवर्षी आणि आतासुद्धा जीव धोक्यात घालून राबणार्‍या माथाडी कामगारांविषयी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने निर्णय घेऊन त्यांना आर्थिक सहकार्य द्यावे
वारंवार घडणार्‍या अशा घटना शासकीय यंत्रणांना लज्जास्पद ! गेल्या काही मासांत घडलेल्या अशा घटनांतून काहीही न शिकणार्‍या अन् रुग्णांच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेल्या प्रशासनातील उत्तरदायींना सरकारने आजन्म कारागृहात टाकले पाहिजे….