कलम ३७० हटवण्यासाठी राज्यघटनेत पालट केले, ती गती मराठा आरक्षणाविषयीही दाखवावी ! – उद्धव ठाकरे

मुंबई – शहाबानो प्रकरण, अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा, तसेच कलम ३७० हटवणे यांसाठी केंद्रशासनाने तत्पर निर्णय घेऊन न्यायप्रियता दाखवली. यासाठी राज्यघटनेतही पालट केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाविषयीही दाखवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. मराठा आरक्षण रहित केल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर उद्धव ठाकरे यांनी वरील प्रतिक्रिया व्यक्त केली. या वेळी त्यांनी ‘आता मराठा आरक्षणाविषयी तातडीचा निर्णय पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांनीच घ्यावा’, असेही आवाहन केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर भाष्य करतांना उद्धव ठाकरे म्हणाले,

१. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी आणि लढवय्या समाजाचे दुर्दैवच म्हणायला हवे. महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.

२. राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकिय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. गायकवाड समितीच्या शिफारशींविषयी राज्यशासनाने घेतलेल्या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली.

३. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम असून ती नागरिकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पीडित वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच शासनाने हा निर्णय घेतला.

४. ‘आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून केंद्रशासन आणि राष्ट्रपती यांना आहे’, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे एकप्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले.

५. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. या निमित्ताने कुणी महाराष्ट्रातील वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करू नये. जनतेने उगाच डोकी भडकावून घेऊ नयेत. मराठा आरक्षणाविषयीची कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत चालूच राहील.